समाचार सारांश समीक्षा गरिएको छ। निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले आफ्नो लाइसेन्स नवीकरणको क्रममा सरकारले राखेका सर्तहरूलाई अन्यायपूर्ण ठहर गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिएको छ। कम्पनीले नवीकरण शुल्कमा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लगाउने व्यवस्था र सेयर संरचना परिवर्तन गर्न नपाइने सर्तहरूलाई गैरकानुनी भन्दै व्यावसायिक वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने बताएको छ। विवाद समाधानका लागि एनसेलले ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर नेपाली स्वामित्वमा ल्याउने र सर्वसाधारणमा सेयर निष्कासन गर्ने नयाँ व्यावसायिक प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। ८ साउन, काठमाडौं।
निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण गर्दा सरकारले राखेका केही सर्तहरूलाई गैरकानुनी र अन्यायपूर्ण भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दर्ता गरेको छ। कम्पनीले ती सर्तहरूले आफ्नो व्यवसाय, लगानी र सेवा सञ्चालनमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्ने उल्लेख गर्दै निवेदन दिएको हो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १६ भदौ २०८१ मा मोबाइल सेवा इजाजतपत्र पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरे पनि त्यहाँ राखिएका दुई मुख्य सर्तहरूलाई लिएर एनसेलले आपत्ति जनाएको छ।
पहिलो सर्त अनुसार, बाँकी नवीकरण शुल्क तिर्दा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिनुपर्ने व्यवस्था कानुन विपरीत भएको एनसेलको दाबी छ। दोस्रो, नवीकरणको बेला कम्पनीको सेयर संरचनामा कुनै परिवर्तन गर्न नपाइने सर्त राखिएको छ, जुन एनसेलले गैरकानुनी भनेको छ। एनसेलका अनुसार यी दुवै सर्त संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिको अधिकार र व्यावसायिक स्वतन्त्रताको विरोधी छन्। कम्पनीले भनेको छ कि यस्ता सर्तहरू नेपाल टेलिकमलाई लाइसेन्स नवीकरण गर्दा नलगाइएको तर आफूलाई मात्रै लगाइएको भएर विभेदकारी व्यवहार भएको छ।
कम्पनीको भनाइमा, दूरसञ्चार नियमावलीको १०औं संशोधन पनि पछाडि मितिदेखि लागु गर्न खोजिएको र यसको प्रभाव एनसेलमाथि मात्र परेको देखिन्छ। कानुनले सेयर बिक्रीमा रोक नलगाएपछि सेयर संरचना परिवर्तनमा प्रतिबन्ध लगाउनु गैरकानुनी हुने एनसेलको ठहर छ। एनसेलले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो करदाता कम्पनी भएको, १ करोड ४० लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरिरहेको र प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष रूपमा एक लाख भन्दा बढी मानिसलाई रोजगार दिएको समेत जनाएको छ। विवाद समाधान नभए दूरसञ्चार क्षेत्रमा संकट आउने चेतावनी पनि कम्पनीले दिएको छ।
