सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार बीमा कम्पनीले प्रिमियममा सेयर जारी गर्न नपाईने, प्रभाव कस्तो पर्ला?

समीक्षा गरिएको प्रतिवेदन अनुसार, सर्वोच्च अदालतले बीमा क्षेत्रमा कार्यरत कम्पनीहरूले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्दा प्रिमियम लिन नपाउने निर्णय गरेको छ। बीमा ऐन २०७९ को स्पष्ट व्याख्यामा अदालतले प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति दिन बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डले कानुन विपरीत काम गरेको ठहर गरेको छ। यसअघि सर्वोच्चले प्रिमियमबाट प्राप्त रकमलाई विशेष खाता खोली जगेडा कोषमा राख्न निर्देशित गरेको थियो।

११ साउन, काठमाडौं। अदालतले राजमार्गबीमा ऐन २०७९ अनुसार, बीमा कम्पनीहरूले साधारण सेयर वा नयाँ सेयर जारी गर्दा प्रिमियम शुल्क लिन नपाउने स्पष्ट गरेका छन्। यसले आगामी दिनमा नयाँ सेयर निष्कासन गर्ने बीमा कम्पनीहरूलाई महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिन्छ। यसबन्दोबस्तले पहिले प्रिमियममा जारी गरिएका कम्पनीहरूलाई पनि प्रिमियम सञ्चिति राख्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट पारेको छ। तर, साओकार मूल्य निर्धारणका विषयमा अझै सर्वोच्च अदालतमा कुनै बहस नदेखिएको छ। बीमा ऐनले साधारण सेयरको पूर्ण भुक्तानी अनिवार्य गरेको छ, जुन केही बिषयमा विवादास्पद छ।

एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, “सेयरको अंकित मूल्यको विषयमा कम्पनी ऐनले पनि प्रभाव पार्छ, तर बीमा व्यवसायका लागि बीमा ऐनको पालना अत्यावश्यक हुन्छ।” उनले थपे, बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रिमियममा सेयर बिक्री गर्न पाउन सकिने तर बीमा कम्पनीलाई नपाइने विषय विवादित रहेको छ।

सर्वोच्चले भनेको छ कि, बीमा ऐन विपरीत धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणले प्रिमियममा सेयर बिक्री गर्न अनुमति दिएको पाइएको छ। रिटको सुनुवाइ पछि रिट खारेज भए तापनि अदालतले निर्देशनात्मक आदेशमार्फत कानूनको स्पष्ट व्याख्या गरेका छन्। हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले २०८० मंसिरमा प्रिमियममा सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेको विषयलाई लिएर अधिवक्ताहरू यमप्रसाद भट्टराई र भीमसेन रायमाझीले सेयर अंकित मूल्यमै बिक्री गर्न आदेश माग्दै रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको छ भने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।

अदालतले भनेको छ, निवेदकहरूको माग कार्यान्वयन भइसकेको हुँदा रिट जारी गर्ने अवस्था नरहेको देखिन्छ। यो विषय आम जनताको चासो र सार्वजनिक सरोकारको विषय हो। “धितोपत्र बोर्डले कानुनी जिम्मेवारी कानूनअनुसार पूरा गरेको देखिँदैन,” आदेशमा उल्लेख छ, “बीमा ऐन २०७९ को दफा ४५ (५) विपरीत प्रिमियममा सेयर बिक्री अनुमति माग गरिएको भएतापनि त्यो कानूनी नभएको प्रमाणित भएको छ। धितोपत्र ऐन र नियमावली अनुसार समेत बोर्डले जिम्मेवारी पूरा नगरेको देखिन्छ।”