सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्न लघुवित्त पीडितहरूले माइतीघरमा अनिश्चितकालीन सामूहिक आमरण अनशन सुरु गरेका छन्। लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीसहित २५ जना पीडितहरू विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आइ आन्दोलनमा सहभागी भएका छन्। समितिका उपाध्यक्ष मिनप्रसाद चौलागाईंले सरकारले गत भदौमा गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सहमति कार्यान्वयन नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन्। १२ साउन, काठमाडौं।
लघुवित्त पीडितहरूले मंगलबारदेखि सामूहिक आमरण अनशन सुरु गरेका छन्। २५ जना पीडितले सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै अनिश्चितकालीन आमरण अनशनमा उत्रिएका हुन्। सर्वोच्च अदालतले सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र लघुवित्त बैंकर्स संघलाई लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्ने सहमति कार्यान्वयन गर्न परमादेश दिएको थियो। तर, सरकारले चासो नदिएकाले पीडितहरूले वर्षातको समयमा आमरण अनशनमा उत्रिएका छन्।
माइतीघरमा आमरण अनशनमा रहेकाहरूले चामल, ग्यास सिलिन्डर र सिरक समेत लगेका छन्। लामो समयदेखि आन्दोलन जारी रहेको हुँदा सरकारले पीडितका समस्या समाधान नगरेसम्म निरन्तर आन्दोलन गर्ने समितिका उपाध्यक्ष चौलागाईंले बताएका छन्। उनले भने, ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विगतमा जसरी दुःख दिए पनि पुराना समस्याले हामीलाई बाधक बनाइरहेको छ, त्यसको समाधान नभएसम्म हामी पीडितहरूलाई न्याय मिलेको महसुस हुँदैन।’
समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले गत गठन गरिएको कार्यदलको स्थलगत प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘लघुवित्त पीडितका धेरै समस्या उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे समाधान हुनेछन्।’ प्रतिवेदनले आगामी चार वर्षसम्म कालोसूची नदाख्ने, कालोसूचीमा भएका नाम हटाउने, धितो लिलाम चार वर्षसम्म नगर्ने, पुनर्स्थापना केन्द्र बनाउने, पीडितको अवस्थाअनुसार कर्जा मिनाहा गर्ने र १ देखि ५ लाखसम्म ३ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिने लगायतका सुझाव दिएको छ।
