सरकारले बजार अनुगमनको नाममा जरिवाना मात्र असुल गरेको विषयमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य विभागले चार हजारभन्दा बढी व्यवसायहरूको अनुगमन गर्दा ९७ प्रतिशतभन्दा बढीले नियम उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ। बजार सुधारका लागि अनुगमनभन्दा बजार व्यवस्थापनलाई स्वचालित प्रणालीमा लैजानुपर्नेमा पूर्वमहानिर्देशक कुमार दाहालले जोड दिएका छन्। १२ साउन, काठमाडौं।
उपभोक्ताहरूको साझा समस्या महँगी, गुणस्तरको कमी र पसल–पसलमा मूल्यको भिन्नता हो। बजारका व्यापारीहरूको मनमानी जारी रहँदा उपभोक्ताहरू महँगो र खराब गुणस्तरका सामानहरू किनार गर्न बाध्य छन्। सरकारले दैनिक बजार अनुगमन टोली खटाएको दाबी गर्दै करोडौँ रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको जनाउँछ, तर बजारको अवस्था सुधारिएको कुनै संकेत छैन। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र खाद्य प्रविधि र गुण नियन्त्रण विभागले अनुगमन र मूल्य नियन्त्रणमा काम गरिरहेको दाबी गरे पनि उपभोक्ताहरूको अवस्था देख्दा ती निकायहरू आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न असफल देखिन्छन्।
वाणिज्य विभागले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार, २०८२/८३ आर्थिक वर्षमा ९ सय ६५ अनुगमन टोलीले ४४८१ व्यवसायको अनुगमन गरेको छ, तर केवल ११५ व्यवसायले मात्र नियम पालना गरेको पाइएको छ। अनुगमनमा भेटिएका ५३७ फर्मलाई कारबाही गर्दै २ करोड ६१ लाख २३ हजार ३ सय रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले वाणिज्य विभागले बजार सुधार गर्नभन्दा जरिवाना असुलमा मात्र ध्यान दिएको आरोप लगाएका छन्।
पूर्वमहानिर्देशक कुमार दाहालले अनुगमन प्रणाली पुरानो र नियमको नाममा मात्र भएको स्वीकार गर्दै बजारमा राजस्व गौण विषय भएको र मुख्य कुरा बजार सफा बनाउनु भएको बताएका छन्। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमल्सिनाले भने वाणिज्य विभाग र सरकार व्यापारीको नियन्त्रणमा भएकाले अनुगमन प्रभावकारी नहुनुको कारण जनशक्ति अभाव र क्षेत्राधिकारको भ्रम रहेको बताएका छन्।
