देशभरका ३६३ पालिकाभित्र पर्ने जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको दुई हप्ता हुन लाग्यो। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार भू-उपयोग नियमावली बमोजिम आफ्नो पालिकाभित्र पर्ने जग्गाको वर्गीकरण नगरेका पालिकामा कित्ताकाट रोकिएको हो। नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष समेत रहेका धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गानाले कित्ताकाट रोकिँदा स्थानीय सरकारको आयस्रोतमा धक्का लागेको बताए। “जग्गा किनबेच नहुने बित्तिकै स्थानीय तहको राजस्व जति उठ्नु पर्ने हो त्यो उठ्दैन,” उनले भने, “अर्कोतर्फ वित्तीय समानीकरण बजेट कटौती भइरहेको छ, जसले गर्दा स्थानीय तह दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएका छन्।”
नापी कार्यालय दाङ घोराहीका प्रमुख पुरन चौधरीका अनुसार अघिल्लो वर्ष नै भू-उपयोग नियमावलीमा यो वर्षको असार मसान्तभित्र वर्गीकरण नगरेका पालिकाको कित्ताकाट रोकिने भनिएकाले सर्वसाधारण आफै पनि कित्ताकाटको निम्ति नापी कार्यालय जान छाडेका छन्। “अन्य काम भइरहेका छन्, अंशबन्डा पनि रोकिएको छैन,” उनले भने, “कित्ताकाट रोकिएकाले मालपोत कार्यालयले नै पठाउँदैन।”
जग्गा वर्गीकरणको प्रावधान रहेको भू-उपयोग नियमावली पहिलो पटक २०७९ साल जेठ २३ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएयता हरेक वर्ष कित्ताकाट रोकिने गरेको छ। सङ्घीय सरकारले हरेक वर्ष त्यो गाँठो फुकाउन नियमावली संशोधन गरेर चालु आर्थिक वर्षभित्र कित्ताकाटको बाटो खोल्दिने गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार यस वर्ष त्यस्तो छलफल सुरु भएको छैन। “साउन महिनामा सामान्यतया जग्गाको कारोबार कम हुने भएकाले गुनासो त्यति आएको छैन,” उनले भने, “सकेसम्म वर्गीकरण गरिरहेका पालिकाहरूले टुङ्ग्याऊन् भन्ने हाम्रो प्रयास हो, त्यसैले (कित्ताकाट खुलाउनेबारे) छलफल सुरु भएको छैन।”
