सरकारले सहकारी पीडितको माग सम्बोधन गर्न थप तीन महिनाको समय माग्दै सो अवधिमा बचत फिर्ताको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले बचतकर्तालाई साना र ठूला भनी छुट्ट्याउनु नहुने र सबैको बचत फिर्ताका लागि काम भइरहेको बताएकी छन्। सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुशलभ केसीले सरकारको आश्वासनपछि सोमबार गृहमन्त्रीसहित उच्चस्तरीय छलफल गर्ने सहमति जनाएका छन्। १३ साउन, काठमाडौं।
सरकारले सहकारी पीडितका माग सम्बोधन गर्न थप ३ महिना समय पाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावललाई पीडितहरूले आगामी ३ महिनाभित्र बचतकर्ताको बचत फिर्ताको सुनिश्चितता गर्न भनेका छन्। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीहरूलाई मात्र मात्रामा ध्यान दिएको र त्यसैमा साना बचतकर्तालाई मात्र बचत फिर्ता गरी विभेद गरेको भन्दै सोमबार र मंगलबार सहकारी पीडितहरूले काठमाडौंमा आन्दोलन गरे।
पीडितहरूले आन्दोलन गरेपछि मन्त्री रावलले मंगलबार छलफल गरिन्। छलफलमा मन्त्रीले ३ महिनाको समय माग्दै साना र ठूला बचतकर्तालाई छुट्याइन नहुने बताएकी छन्। ‘मैले जिम्मेवारी सम्हालेको ६ महिनाको समय पर्खनुस्,’ मन्त्री रावलले भनिन्, ‘त्यो अवधिमा पनि बचतकर्तालाई सुनिश्चित गर्न सकिएन भने मैले सकिन भन्नेछु।’
मन्त्री रावलले पीडितहरूलाई सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा फैसला कार्यान्वयनका लागि छुट्टै एकाइ स्थापना गरिने बताइन्। साथै, सहकारी ठगको सम्पत्ति अनुसन्धानका लागि प्रहरीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा छुट्टै युनिट बनाउने पहल गरिने मन्त्रीले आश्वासन दिइन्। मन्त्रीले मागेको समयसम्म पर्खने बताउँदै कुशलभ केसीले पनि आगामी सोमबार गृह मन्त्रीसहित छलफल गरेर समाधान खोज्न सहमति गरेको जनाए।
