म्यानमारका राष्ट्रपति मिङ आङ ह्लाइङले आसियानले आफ्नो मुलुकमाथि भेदभाव गरेको आरोप लगाउँदै क्षेत्रीय शान्ति योजनाको आलोचना गर्नुभएको छ। सरकारले १७२ निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सन् २०२७ मा उपनिर्वाचन गराउने र अवैध क्रियाकलाप विरुद्ध कडाइ गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति ह्लाइङले नयाँ राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियालाई पूर्ण गति दिन अझै पाँच वर्ष लाग्ने र विद्रोही समूहलाई वार्ताका लागि आह्वान गर्नुभएको छ।
राष्ट्रपति ह्लाइङले संसदमा बोल्दै आसियानले म्यानमारमाथि भेदभाव गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामी धैर्यवान् बनेका छौँ। हामी रचनात्मक नभएका कामहरूको मामलामा जवाफ दिनेछौं।” डिसेम्बर र जनवरीमा हुने चुनावमा अशान्तिका कारण मतदान हुन नसकेका १७२ निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सन् २०२७ मा उपनिर्वाचन गराइनेछ। सरकारले विद्रोही समूहहरूलाई बिना सर्त वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ।
अहिलेसम्म १३ वटा जातीय सशस्त्र संगठनहरूसँग वार्ता भइसकेको छ। सरकारले अवैध धन शोधन, हतियार तस्करी, लागूऔषध कारोबार र अनलाइन स्क्याम सेन्टरहरू विरुद्ध कडाइ गरिरहेको छ। म्यानमारले भारत-म्यानमार-थाइल्याण्ड राजमार्ग र मण्डले-मुसे रेलमार्ग परियोजनालाई प्राथमिकता दिएको छ।
सरकारले विवादित माइत्सोने बाँध सहित १० वटा जलविद्युत् आयोजनामा काम गरिरहेको छ। म्यानमारमा आणविक पावर प्लान्ट निर्माणको प्रयास पनि भइरहेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रका लागि बजेटको १० प्रतिशत रकम छुट्याउनेछ। सन् २०२८–२०२९ को आर्थिक वर्षमा यो बजेट १५ प्रतिशत पुर्याइनेछ।
