नेपालमा साम्प्रदायिक तनाव व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको निराशाजनक भूमिका

कोशी प्रदेशको सुनसरी जिल्लामा फैलिएको साम्प्रदायिक तनाव मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा समेत फैलिइरहेको बेला नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई फोन गरी पहल गर्न आग्रह गरेका छन्। थापाले भने, “यो विषय केवल सङ्घीय सरकारको मात्र होइन। प्रदेश सरकारको पनि आफ्नो जिम्मेवारी छ,” बिहीबार एक भिडियो सन्देशमा उनले बताएका छन्। उनले सुनसरी र मधेश प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका वडाअध्यक्षसमेत रहेका जनप्रतिनिधिहरूसँग संवाद गरेका थिए। “मैले उनीहरूको सामना गर्दै भनेको छु- यस बेला तपाईंहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। यो विषय मात्र सरकारको होइन, हामी सबैको, राजनीतिक दलहरूको पनि जिम्मेवारी हो,” उनले थपे।

कांग्रेसका अनुसार, थापाले शुक्रबार पनि केन्द्रीय नेताहरूको उपस्थिति र जूम बैठकमार्फत कोशी र मधेश प्रदेशका सरकार, स्थानीय सरकारहरू साथै जिल्ला र स्थानीय तहका पार्टी नेताहरूसँग छलफल गरेका छन्। “हामी मुख्य शक्ति हौं, हामी संरक्षक हौं,” थापाले उक्त बैठकमा भने, “आगो लगाउने जसले होस्, निभाउने जिम्मेवारी हाम्रो हो, व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो।” प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ र केन्द्र सरकारको भूमिकामा भइरहेको आलोचनाको बीचमा थापाले गाउँगाउँसम्म पुग्ने दलहरूको नेतृत्वप्रति सचेत गराउन खोजेका छन्।

केन्द्रीय संसदको तल्लो सदनमा करिब दुईतिहाइ सांसद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सदस्य छन्। तर, माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा मात्र नभई सातै प्रदेश सरकार, ५५० सांसद र ७५३ स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूमध्ये अधिकांश रास्वपा बाहेकका पार्टीका हुन्। यसले देखाउँछ कि कतिपयका अनुसार केन्द्र सरकारको रिक्ततालाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले कुशलतापूर्वक अवसर बनाउन सक्छन्। तर कांग्रेस सभापति थापाले पनि भनिराखेझैं पूर्वनिर्धारित काम गर्न नसकिनुको कारण के हो, जसले प्रधानमन्त्री बालेनको सम्बोधन आवश्यक बनायो? मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै न्यूनतम बल प्रयोगमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने, जिल्लामा पार्टी कार्यकर्तालाई सक्रिय बनाउने, र प्रदेश सरकारका आवश्यक निर्णयहरू आरम्भ गरेको बताए।

“संवैधानिक अधिकार नहुँदा पनि हामी जनतामाझ नजिकको सरकार भएकाले काम गर्दैछौं,” उनले भने। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की सँग कुराकानी गर्ने प्रयास असफल रहयो। विकेन्द्रीकरण विज्ञ तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य खिमलाल देवकोटाले प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो स्थानबाट विभिन्न पहल गरेका देखिएको बताएका छन्। “उनीहरूले केही कमजोरी भए पनि सक्रिय पहल गरेका छन्, सबैभन्दा ठूलो समस्या तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र विश्वासको कमी हो, र प्रधानमन्त्रीले पनि समयमा समन्वय गर्न सकेनन्,” उनले भने।