रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नियन्त्रण होइन, मर्यादित बनाउन नियमन गर्न खोजेको बताएका छन्। उनले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूलाई मानव बेचबिखनको एजेन्टका रूपमा हेर्नु गलत भएको र नयाँ नियमावलीले उनीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने स्पष्ट पारे। परियारले विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीमार्फत रकम देशबाहिरिएको भए पनि त्यसका साथै ज्ञान, सिप र रेमिट्यान्स देशभित्रिएको बताएका छन् र व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। १८ साउन, काठमाडौं।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई सरकार नियन्त्रण गर्न होइन, नियमन गर्न खोजेको स्पष्ट पार्दै सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ’शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०७३’ को कार्यान्वयन, चुनौती र सहकार्यका सम्भावनाबारे आयोजित छलफलमा बोलेका हुन्। सचेतक परियारले परामर्श व्यवसायीहरूलाई मानव बेचबिखनको एजेन्टका रूपमा चित्रण गर्नु गलत भएको बताउँदै नयाँ व्यवस्थाले व्यवसायीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने र उनीहरूको राज्यप्रति योगदानलाई स्थापित गर्ने बताए।
विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीमार्फत ठूलो रकम देशबाहिरिएको विषयमा टिप्पणी गर्दै परियारले यसको सकारात्मक पक्ष पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘व्यवसायीहरूलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको वा दुश्मनको रूपमा हेरेको होइन। यो क्षेत्रलाई नियमन गरी मर्यादित बनाउने र राज्यको दायित्वमा ल्याउने प्रयास हो। १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बाहिरियो भन्ने कुरा एक पक्ष मात्र हो, तर यसको आधारमा खर्बौं रेमिट्यान्स, ज्ञान, सिप र उच्च शिक्षाको डिग्री पनि देश भित्रिएको छ।’ कर वृद्धिका कारण विद्यार्थीलाई पढाइ केही महँगो हुनसक्ने बहस भइरहे पनि यसले व्यवसायीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने उनका तर्क छन्। उनले व्यवसायीहरूले भोगिरहेका समस्या र गुनासाहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधनको बहस भइरहेको अवस्थामा कानुनका गलत व्याख्याहरू सच्याउँदै अघि बढ्नुपर्ने उनका भनाइ छ।
