नेपाली कांग्रेसले सरकारले बनाएको संविधान संशोधन कार्यदलको औचित्य र प्रक्रिया प्रति प्रश्न उठाउँदै त्यसको प्रतिवेदनलाई संशोधनको आधार बनाउन नमिल्ने अडान लिएको छ। कांग्रेस उपसभापति पुष्पा भुसालले संविधानको आधारभूत संरचना अक्षुण्ण राख्दै १० वर्षको कार्यकालमा देखिएका व्यवहारिक समस्यालाई मात्र संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने जोड दिनुभएको छ। कांग्रेसले संविधान संशोधनका लागि विज्ञ, नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व हुने निष्पक्ष तथा साझा संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। १७ साउन, काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन सुझाव कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएसँगै संविधान संशोधनमा चर्चा सुरु भएको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको पहलप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेको छ। कांग्रेसले कार्यदल गठन प्रक्रिया, प्रतिनिधित्व र अधिकारक्षेत्रमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रतिवेदनलाई संविधान संशोधनको आधार मान्न नहुने अडान राखेको छ।
कांग्रेसले संविधान संशोधन विषयमा पार्टीभित्र व्यापक बहसका लागि कार्ययोजना र विषयगत खाका तयार गर्ने उद्देश्यले सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ। ‘संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समितिको’ माध्यमबाट कांग्रेसले योजना र विषयगत खाका तयार गर्ने उद्देश्यले सुझाव सङ्कलनको काम अघि बढाएको छ। कांग्रेस उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा गठित समितिले देशभर विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्दै सुझाव सङ्कलन गरिरहेकाले संविधान संशोधन मस्यौदा लेखन सुरु नगरिएको जनाएको छ। उपसभापति भुसाल संविधानको आधारभूत संरचना अक्षुण्ण राखेर आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। संसदीय शासन प्रणाली, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक समावेशिता र संवैधानिक निकायको कार्यसम्पादनमा देखिएका व्यवहारिक जटिलतालाई संशोधनबाट समाधान गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ।
संविधान संशोधनको विषयसँगै कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद, १५औं महाधिवेशन तयारी, विशेष महाधिवेशनबाट संशोधित विधानको वैधानिकतामाथि परेको पुनरावलोकन निवेदन र सरकारको कार्यसम्पादन विषयमा कांग्रेस उपसभापति पुष्पा भुसालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ। सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन सुझाव कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ। कार्यदलले संविधानका धेरै धारा संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। कांग्रेसले यसलाई कसरी लिएको छ? यसलाई दुई दृष्टिले हेर्नुपर्छ। निर्वाचनमा रास्वपाले संविधान संशोधन आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएको थियो। १०० बुँदे कार्यक्रममा पनि यो विषय राखिएको थियो। त्यसै आधारमा सरकारले कार्यदल गठन गरेको देखिन्छ। कुनै दलले आफ्नो घोषणापत्र अनुसार अध्ययन कार्यदल बनाउन सक्छ जसले पार्टीलाई सुझाव दिन सक्छ। तर यस्तो कार्यदलले राष्ट्रिय संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन सक्दैन। अर्कोतर्फ, कार्यदलले उठाएका विषय कुनै एकपक्षीय निजी एजेन्डा होइनन्। संविधान संशोधन देशको सामाजिक संरचना, राजनीतिक आन्दोलन, नागरिक अधिकार र शासन प्रणालीसँग सम्वन्धित विषय हो। एउटा दलको सरकार गठन गरेको कार्यदलले अन्तिम धारणा दिन सक्दैन र यसलाई संवैधानिक अधिकार पनि छैन। त्यसैले कार्यदलको प्रतिवेदन रास्वपा वा सरकारको आफ्नो विचार हुनसक्छ तर संविधान संशोधनको आधार मान्न सकिँदैन।
दुई तिहाइ नजिकको बहुमत पाए संविधान संशोधन गर्न सकिन्न भने? सरकार पहल गर्न सक्छ तर दुई तिहाइ नजिकको बहुमत हुनु र मनमानी ढंगले संविधान संशोधन गर्न पाउनु फरक कुरा हुन्। जनताले दिएको मत स्थिर सरकार संचालन, सुशासन, विकास, समृद्धि र संसदप्रति जवाफदेहि हुनका लागि हो। मतलाई आधारभूत संरचनालाई आफ्नै हिसाबले परिवर्तन गर्ने अनुमति मान्न हुँदैन। २०७२ सालको संविधान कुनै दिन वा एक पार्टीको चाहना अनुसार बनेको होइन। यो २०६२/०६३ सालको आन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया, अन्तरिम संविधान, दुई पटकको संविधानसभा निर्वाचन र करिब ८ वर्षको छलफलबाट निर्माण भएको हो। संविधानसभा भित्रका दल मात्र होइन, नागरिक समाज, विज्ञ, समुदाय र आन्दोलनकारी शक्ति संग राय लिएर संविधान निर्माण भएको हो। महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारु लगायत अन्य अल्पसंख्यक समुदायका अधिकार संविधानमा समावेश छन्। त्यसैले नेपालको सामाजिक संरचना र विविधताको प्रतिबिम्ब स्वरूप यो संविधान आएको हो। संशोधन गर्दा त्यही गम्भीरता, सहभागिता र विश्वास आवश्यक पर्छ। हामीले भनेका छौं– संविधान कार्यान्वयनका १० वर्षमा देखिएका चुनौती, कमजोरी र समस्या पहिचान गरेर मात्र संशोधन गर्नुपर्छ। संशोधन प्रक्रिया विश्वसनीय हुनुपर्छ। त्यसमा सुझाव उठाउने र मस्यौदा तयार गर्ने संयन्त्र निष्पक्ष, तटस्थ र राजनीतिक प्रभावमुक्त हुनुपर्छ। हामीले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संविधान संशोधन मस्यौदा समिति बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेका छौं जहाँ संविधानविद्, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाज तथा विशेषज्ञलाई समेट्नुपर्नेछ। संविधान कुनै एक दल वा सरकारको दस्तावेज होइन। त्यसैले संशोधन पनि एउटै दलभित्र सीमित भएर हुन सक्दैन। संविधानमा परिवर्तन नहुने आधारभूत विषयहरू के हुन्? संविधानको प्रस्तावनाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संसदीय शासन प्रणाली, समानुपातिक समावेशिता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, संघीयता र तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ। यी नै संविधानका आधारभूत मूल्य र संरचना हुन्। संशोधन बहस गर्दा यी सीमाभित्र रहेर मात्र १० वर्षको अभ्यासमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्नुपर्छ। प्रणाली आफैं गलत हुँदैन। तर सञ्चालन गर्ने राजनीतिक संस्कृति, नेतृत्व र संस्थागत अभ्यासमा समस्या आउन सक्छ। समस्यालाई संशोधनमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ तर आधारभूत संरचना फाल्नु हुँदैन। कांग्रेस संसदीय प्रणाली, संघीयता र समानुपातिक समावेशितालाई कमजोर गर्ने संशोधनमा सहमत हुँदैन। सरकारको कार्यदलमा कांग्रेस सहभागी नभएको कारण के हो? हामीलाई मुख्य असहमति कार्यदल गठनमा थियो। कार्यदलको संरचना विश्वसनीय र समावेशी थिएन। संविधान संशोधनजस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका विषयलाई एउटै दलको कार्यक्रम भित्र राखेर बनाइएको कार्यदलले नेतृत्व गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो विचार हो। कार्यदलमा दलहरू, नागरिक समाज, विज्ञ, संविधान निर्माण सरोकारवालाहरूको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व थिएन। प्रक्रिया विश्वसनीय नभएको हुनाले कांग्रेसले आफ्नो प्रतिनिधि पठाएन। कार्यदलले छलफल गरेको कतिपय विषय संविधानको आधारभूत संरचनासँग जोडिएको हुनाले यस्तो विषयमा एउटा दलको कार्यदललाई राजनीतिक वा नैतिक अधिकार छैन। हामीले सरकारलाई खुलेर संवाद गर्न, साझा संयन्त्र बनाउन र व्यावहारिक समस्याहरू समाधान गर्न आग्रह गरेका छौं।
कांग्रेसले गठन गरेको संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समितिको उद्देश्य के हो? संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षमा देखिएका समस्याहरू अध्ययन गर्न पार्टीले मेरो संयोजकत्वमा १८ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। यसमा कानुन व्यवसायी र विषय विशेषज्ञहरू छन्। हाम्रो समिति संविधान संशोधन गर्ने होइन। हामीले अध्ययन गरेर पार्टीलाई सुझाव दिने काम गर्छौं। अन्तिम निर्णय पार्टीले गर्नेछ। हामीले संविधानविद्, राजनीतिशास्त्री, नागरिक समाज र युवाहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं। अधिकांशले संविधानको आधारभूत संरचनाभन्दा बाहिर संशोधन नगर्न सुझाएका छन्। संविधानमा लेखिएका अधिकार किन कार्यान्वयन भएन? संसदीय प्रणाली किन स्थिर भएन? तीन तहको सरकार किन अपेक्षित परिणाम दिन सकेन? संवैधानिक निकाय किन प्रभावकारी भएन? यी विषयमा केन्द्रित भएर मात्र संशोधन बहस हुनुपर्छ। समितिले प्रारम्भिक सुझाव पार्टी नेतृत्वलाई बुझाइसकेको छ। पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले पनि आधारभूत मूल्यहरुभित्र रहेर संशोधन गर्न सकिने विषयहरूमाथि सार्वजनिक रूपमा कुरा गर्नुभएको छ। अब कांग्रेसले अरू राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विज्ञ र प्रदेशस्तरसँग संवाद गरी साझा दृष्टिकोण बनाउने योजना राखेको छ। कांग्रेसले पहिचान गरेका संविधान संशोधनका मुख्य क्षेत्रहरू के हुन्? पहिलो, संसदीय प्रणाली कायम राख्दै कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने। सरकार गठन प्रक्रिया, विश्वासको मत, अविश्वास प्रस्ताव र संसदीय कार्यकारी जवाफदेहीताको विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ। दोस्रो, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ। सांसद संख्या घटाउने विषयमा छलफल भईरहेको छ। तर समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व कमजोर हुनु हुँदैन। समानुपातिक संख्या घटाए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमै महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहमा महिला प्रायः उपप्रमुखको पदमा सीमित छन्। प्रमुख, वडा अध्यक्ष र निर्णायक पदमा महिलाहरू, दलित तथा अन्य पछाडि परेका समुदायका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्नेछ। तेस्रो, संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार स्पष्ट हुन सकेका छैनन्। अधिकार दोहोरिँदा काम, बजेट र जवाफदेहितामा समस्या देखिएको छ। केन्द्र र प्रदेशमा उस्तै प्रकृतिका मन्त्रालय राख्ने अभ्यास पुनरावलोकन गरिनु पर्छ। एउटै विषयका मन्त्रालय दुबै तहमा हुँदा प्रशासनिक र आर्थिक भार बढ्छ। कुन काम संघले गर्ने, कुन प्रदेशले र कुन स्थानीय तहले भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रदेशलाई सरल, सस्तो र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। प्रदेश र संघका सांसद तथा मन्त्रीपरिषदको आकार विषयमा पनि छलफल हुन सक्छ। चौथो, संवैधानिक निकायलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउनुपर्छ। निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक आदि निकायहरू सुशासनका लागि बनाइएका हुन्। नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा भए संस्थाहरू स्वतन्त्र हुन सक्दैनन्। न्यायाधीश तथा संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने विषय संविधान संशोधनको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुन सक्छ। पाँचौं, राजनीतिक दलहरूलाई आन्तरिक रूपमा लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउनुपर्छ। दलको नेतृत्व र निर्णय गर्ने ठाउँमा महिला तथा अन्य समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। सरकारको कार्यदलमा स्थानीय तहलाई दलीय आधारबाट अलग गर्ने विषय आएको छ। यसमा कांग्रेसको धारणा के हो? स्थानीय तह नै सरकार हो। संविधानले यसलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक अधिकार दिएको छ। यति शक्तिशाली सरकारलाई दलविहीन बनाउने प्रस्ताव सैद्धान्तिक रूपमा असंगत र विरोधाभासी छ। राजनीतिक दल लोकतन्त्रका आधार हुन्। स्थानीय सरकारलाई दलबिहीन बनाउने कुरा वर्तमान संविधान संरचना र लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल खाने कुरा होइन। कुनै विषय लोकप्रिय सुनिए पनि संविधानको आधारभूत दर्शनविपरीत प्रस्ताव अघि बढाउन मिल्दैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषयप्रति कांग्रेस किन संसदीय प्रणालीकै पक्षमा छ? संसदीय प्रणाली जनतासँग सबैभन्दा नजिकको शासन प्रणाली हो। संसद् जनताको प्रतिनिधि संस्था हो र प्रधानमन्त्री संसदबाट जन्मिन्छ। त्यसै कारण प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही हुन्छ। जनताले आवधिक निर्वाचनमा आफ्नो प्रतिनिधि छान्छन् र नपरे अर्को निर्वाचनमा परिवर्तन गर्न सक्छन्। यही लोकतान्त्रिक नियन्त्रण संसदीय प्रणालीको शक्ति हो। नेपालको भौगोलिक, सामाजिक र राजनीतिक परिस्थितिका लागि संसदीय प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त छ। दक्षिण एसियाली सन्दर्भ र नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता यसरी शक्ति एक व्यक्तिमा केन्द्रित गर्नुको सट्टा प्रतिनिधिमूलक र जवाफदेही प्रणाली आवश्यक देखाउँछ। हामीले सुधारिएको संसदीय प्रणाली अपनाएका छौँ। अभ्यासमा कमजोरी देखिए सुधार गर्न सकिन्छ। तर अस्थिरताको कारण प्रणालीलाई मात्र ठहर गर्नु, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीतर्फ जानु सही होइन। मध्यतिर आएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीभित्र अहिले एउटा दलले दुई तिहाइ नजिकको बहुमत पाएको छ। यसको अर्थ जनताले आवश्यक भएमा स्थिर सरकार दिन सक्छन्। संविधान संशोधनबारे कांग्रेसभित्र सहमति छ? अहिले हामी आधारभूत मान्यतामा स्पष्ट छौँ। संविधानको आधारभूत संरचना जोगाई कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्ने संशोधनमा सहमत छौं। विस्तृत विषय पार्टीका केन्द्रीय कार्यसमिति, प्रदेश संरचना, कार्यकर्ता र महाधिवेशनमा छलफल हुनेछन्। संविधान संशोधन जस्तो विषयमा विभिन्न विचार आउनु स्वाभाविक हो। हाम्रो प्राथमिकता बहिरका विज्ञ, युवा पुस्ता, संविधान निर्माणमा सहभागी शक्ति र अन्य दलसँग संवाद गरी साझा एजेन्डा बनाउन छ। त्यसपछि पार्टीभित्र व्यापक छलफल हुनेछ। संविधान निर्माणमा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको थियो। सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी हामीसँग छ। संविधान संशोधनको समयमा पनि कांग्रेसले सहमति निर्माणमा नेतृत्व गर्नुपर्छ। १५औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा कांग्रेसभित्र विवाद देखा परेका छन्। के यो सामान्य मतभेद हो या गम्भीर संकट? महाधिवेशन विवादको विषय बनाउनु हुँदैन। यो पार्टी भित्रको लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको अवसर हो। संविधान र पार्टी विधानअनुसार तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले १५औं महाधिवेशनको तयारी अघि बढेको छ। सदस्यतालाई डिजिटल गर्न, नवीकरण गर्ने र युवालाई सदस्यता खुला गर्ने काम भइरहेको छ। गाउँसम्म सदस्यता कार्यालयसँग जोड्ने वातावरण बनाइरहेका छौं। महाधिवेशन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ। कसैलाई सदस्यता, प्रतिनिधित्व वा प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन। पार्टीले कसैलाई रोक टोक गरेको छैन। नेताहरूबीच मतभेद हुन सक्छ, तर त्यसलाई गुटबन्दी, फुट वा विखण्डनको रुपमा लैजानु हुँदैन। महाधिवेशनले पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्छ। बाहिर त कांग्रेस फुट्ने डिलमा पुगेको खबर सुनेका छौं? कांग्रेस फुट्दैन। यो पार्टी ऐतिहासिक, लोकतान्त्रिक र आन्दोलनकारी हो। इतिहास, संगठन र मूल्य विवादले टुक्रिँदैन। तर नेताहरूले विवादलाई अनावश्यक राजनीतीकरण गरे नयाँ पुस्तामा नकारात्मक सन्देश जान्छ। हामी ‘कांग्रेस बदलिए’ भन्छौं भने व्यवहारले देखाउनु पर्छ। नेताहरू विवादमा फस्दा नेतृत्व परिवर्तनको सन्देश जान सक्दैन। म विश्वस्त छु १५औं महाधिवेशन सबै नेताहरूलाई समेटेर सम्पन्न हुनेछ। असन्तुष्ट नेताहरू पार्टी नेतृत्वले एकताका लागि पहल नगरेको आरोप लगाउँदैछन्, यसको के सत्यता छ? सभापति प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा विविध तहमा संवाद गरिरहेका छन्। व्यक्ति–व्यक्ति र समूह–समूहबीच छलफल जारी छ। नेतृत्वले संवाद गर्न चाहेन भन्नु गलत हो। कामले जवाफ दिनेछ। सदस्यता खुला गरिएको छ, नवीकरण र अद्यावधिक भइरहेको छ र महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। सभापतिको उद्देश्य सबै समेटेर १५औं महाधिवेशनलाई संगठन सुदृढीकरण र एजेन्डा बनाउनुपर्छ। दुई पक्षबीच सहमतिको आधार के हुन सक्छ? निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय महाधिवेशन नै सहमतिका मुख्य आधार हुन्। सबै सदस्यको नवीकरण र अद्यावधिक हुनुपर्छ। सबैले महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ। नेतृत्व चयन महाधिवेशन प्रतिनिधिले गर्नुपर्छ। महाधिवेशनको विषयमा सबै पक्ष सहमत छन्। प्रक्रिया र तालिका अघि बढिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा विवाद भन्दा महाधिवेशन सफल बनाउन केन्द्रित हुनुपर्छ। महाधिवेशनपछि स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन हुनेछ। गाउँ, वडा र पालिकामा लामो समयदेखि काम गरिरहेका लाखौं नेता–कार्यकर्तालाई उम्मेदवार बन्ने र नेतृत्व गर्ने वातावरण तयार पारिनुपर्छ। केन्द्रका नेताले स्वार्थभन्दा संगठनको भविष्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामा पुनरावलोकन माग गरेका छन्। यसलाई कसरी हेरिन्छ? सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशन र नेतृत्वलाई मान्यता दिएको छ। त्यसपछि पार्टी उक्त नेतृत्वको हस्ताक्षरमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्यो। नेताहरूले टिकट लिएर चुनाव लडे। अदालतको निर्णय कार्यान्वयन भइसकेपछि विशेष महाधिवेशन अवैध भन्नु अनुचित हो। एउटा प्रक्रियामा भाग लिइ परिणाम स्वीकार गर्ने र पछि त्यो प्रक्रियालाई अवैध भन्ने मिल्दैन। पुनरावलोकन कानूनी अधिकारभित्र पर्छ तर यसले संवादको ढोका साँघुरो बनाउने, विवाद बढाउने र संगठन कमजोर बनाउने जोखिम हुन्छ। यस विषयलाई पार्टी भित्र विभाजन ल्याउने राजनीतिक औजार बनाएर प्रयोग गर्नु हुँदैन। अहिले सबै नेतृत्वले १५औं महाधिवेशन र पार्टी एकतामा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला हो। पुराना विवाद दोहोर्याउने होइन, नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने, ३५ वर्षमुनिका युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, पार्टीलाई समावेशी र बलियो बनाउने उद्देश्य राख्नुपर्छ। कांग्रेस बलियो भए मात्र देशको लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो हुन्छ। कांग्रेसको अपेक्षा नेपालका राजनीतिक शक्ति र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबै समुदायले गर्छन्। अन्त्यमा, सरकारको कार्यसम्पादन कस्तो छ? रास्वपा परिवर्तन, सुशासन, समृद्धि र भ्रष्टाचारमुक्त शासन नारा लिएर चुनावमा गएको थियो। उसलाई आफ्ना परम्परागत मतदाताले मात्र होइन, अन्य दलका मतदाताले पनि आशा र भरोसाका साथ मतदान गरेका छन्। जनताले स्थिर सरकार, सुशासन र परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए। त्यो सम्मान हुनेछ। नागरिकलाई डरमुक्त वातावरणमा जीवन बिताउन र काम गर्न पाउने अनुभूति हुनुपर्छ। उद्योगी, व्यवसायी, सञ्चारकर्मी र सर्वसाधारणलाई त्रास महसुस नभएको हुनुपर्छ। सञ्चार माध्यम सरकार र समाजलाई खबरदारी गर्ने चौथो अंग हो। सञ्चारकर्मीमाथि दबाब, त्रास देखाउने वा आवाज बन्द गराउने प्रयास लोकतान्त्रिक पद्धतिले स्वीकार्दैन। आर्थिक क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन। लगानीका लागि सुरक्षा र स्थिरता चाहिन्छ। उद्योगी र लगानीकर्तालाई उत्साहित गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ। सामाजिक सद्भावमा बाधा पुग्ने घटनामा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले सहयोग गर्ने बताएका छन्। राम्रो काममा कांग्रेस समर्थन गर्छ। गलत काममा निगरानी गर्ने प्रतिपक्षको दायित्व हो। हामी सरकार पाँच वर्ष चलोस् भन्ने पक्षमा छौं। स्थिर सरकार आवश्यक छ तर स्थिरताको अर्थ जवाफदेहीबाट मुक्त हुनु होइन। रासायनिक मलको बजार हुँदाहुँदै कृत्रिम अभाव देखिनु, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नहुनु र नागरिकमा निराशा बढ्नु सरकारका लागि चेतावनी हुन्। सरकारले केही राम्रा काम गरेको भए पनि जनताले दिएको आशा अनुसार वातावरण बनेको मैले भन्न सक्दिन। मतदाताले फेरि निराश नहुनुपर्ने मेरो अपेक्षा छ।
