सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा ३९ अर्ब रुपैयाँ ब्याज अनुदान प्रदान गर्‍यो, कर्जा बक्यौता ४० अर्ब पुगेको छ

सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म ३९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ ब्याज अनुदान भुक्तानी गरेको छ। दुरुपयोगका कारण दुई वर्षदेखि रोकिएको उक्त कार्यक्रम परिमार्जित कार्यविधिसहित पुनः सुरु गरिएको छ। नयाँ कार्यविधिअनुसार ब्याज अनुदानको सीमा पाँच प्रतिशतबाट घटाएर तीन प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ।

१८ साउन, काठमाडौं। सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम मार्फत आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका साथै स्वरोजगार सृजना, महिला तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि कुल ३९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ ब्याज अनुदान प्रदान गरेको छ। उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारले विभिन्न शीर्षकमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ र यस कार्यक्रमबाट त्यही सुविधा प्रदान गरी रहेको छ।

तर, सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएकाले विगत दुई वर्षदेखि कार्यक्रम रोकिएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत यसलाई परिष्कृत गरी पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो। कम्पनिहरूलाई ब्याज अनुदान नदिइएको कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्तो कर्जा दिन बन्द गरेका थिए। हाल नयाँ कार्यविधिसहित कार्यक्रम पुनः सन्चालित छ जसमा ब्याज दर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले पुरानो कार्यविधिमा २०८७ सालसम्म कर्जा दिने व्यवस्था राखेको भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्ने निर्देशन नदिइएको जानकारी प्राप्त भएको छ।

कर्जा दुरुपयोगपछि सरकारले ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०८२ लाई परिमार्जन गरी लागू गरेको छ। त्यो समयमा पनि कर्जा ब्याज अनुदान भुक्तानी बाँकी थियो। गत आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त कार्यक्रमलाई जारी राख्ने उल्लेख छ र सरकारले मौन रूपमा नयाँ कार्यविधि लागू गरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। ब्याज भुक्तानी नहुँदा बैंकहरूले दुई वर्षदेखि अनौपचारिक रूपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनबाट रोक लगाएका छन् तथा राष्ट्र बैंकले पनि मौन समर्थन गर्दै कर्जा स्वीकृति दिनु छैन।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा शीर्षकमा कुल १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भइसकेको छ। त्यसमध्ये करीब ४० अर्ब २० करोड रुपैयाँ बक्यौता छ। सरकारले अहिलेसम्म ३९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ ब्याज अनुदान भुक्तानी गरिसकेको छ। नयाँ कार्यविधिअनुसार ब्याज दर सम्बन्धी व्यवस्थामा बैंकहरूले आधारदरमा थप १.५ प्रतिशत प्रिमियम लिन पाउनेछन् जुन पहिले दुई प्रतिशत थियो। कर्जा अवधि पाँच वर्ष तोकिएको छ।

नयाँ कार्यविधिले राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र ऋणी सबैलाई जिम्मेवार बनाउँदै कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गरेको छ। कार्यक्रम अनुसार, कृषि र पशुपन्छी कर्जा पाँच करोड रुपैयाँसम्म, महिला उद्यमशीलता कर्जा २५ लाख रुपैयाँसम्म, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई स्वरोजगार कर्जा २० लाख रुपैयाँसम्म र शिक्षित युवा परियोजना कर्जा २० लाख रुपैयाँसम्म पाउन सक्ने व्यवस्था छ।

त्यसैगरी, दलित समुदायका लागि भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जा २० लाख, स्टार्टअप उद्यम कर्जा २५ लाख, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जा अधिकतम ५० लाख, प्राकृतिक विपद् पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा ५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा वर्गका रूपमा कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।