१९ साउन, वासिङ्टन (रासस/एएनआई) । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले ‘जबरजस्ती श्रम’ बाट उत्पादित वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्ने दाबी गर्दै युरोपेली सङ्घसहित करिब ६० देशमाथि लगाएको नयाँ आयात शुल्कविरुद्ध अमेरिकाका २५ राज्यहरुले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। उनीहरुले उक्त शुल्कलाई कानूनी अधिकारभन्दा बाहिर लगाइएको, अमेरिकी कानून विपरीत रहेको साथै यसको भार अन्ततः उपभोक्ता र व्यवसायले व्यहोर्नुपर्ने दाबी गरेका छन्। क्यालिफोर्नियाका महान्यायाधिवक्ता रोब बोन्टाको नेतृत्वमा एरिजोना र ओरेगनका महान्यायाधिवक्तासहितको गठबन्धनले अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। मुद्दामा सन् १९७४ को ‘ट्रेड एक्ट’ को धारा ३०१ अन्तर्गत गरिएको अनुसन्धानका आधारमा लगाइएको शुल्क कानूनी मापदण्डअनुसार नभएको दाबी गरिएको छ।
क्यालिफोर्नियाको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले सोमबार युरोपेली सङ्घसहित ८० भन्दा बढी व्यापारिक साझेदारबाट हुने आयातमा नयाँ शुल्क लागू गरेको छ। ती मुलुकबाट अमेरिकामा हुने आयात कुल आयातको करिब ९९.४ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ। गठबन्धनले नयाँ शुल्कका अतिरिक्त आर्थिक भार अमेरिकी उपभोक्ता र व्यवसायले नै व्यहोरिनुपर्ने स्पष्ट पार्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले जीवनयापनको लागत बढाउने नीति अवलम्बन गरेको आरोप लगाएको छ। महान्यायाधिवक्ता बोन्टाले प्रशासनले अदालतबाट यसअघि रोकिएका व्यापारिक उपायलाई फरक आधारमा पुनः लागू गर्न खोजेको दाबी गरेका छन्।
उजुरीमा धारा ३०१ अन्तर्गत गरिएको अनुसन्धान सामान्यतया वर्षौं लाग्ने देश–विशिष्ट प्रक्रियाभन्दा फरक गरी करिब साढे दुई महिनाभित्र करिब ६० अर्थतन्त्रमा एकैपटक सम्पन्न गरिएको उल्लेख छ। अनुसन्धानले प्रत्येक देशको अवस्थाबाट व्यापक अध्ययन र समष्टिगत विश्लेषणमा भर परेको भन्दै यसले व्यापार ऐन र प्रशासनिक प्रक्रिया ऐनको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको छ। मुद्दामा ट्रम्प प्रशासनका यसअघिका दुई व्यापारिक निर्णय अदालतबाट रोकिएको पनि स्मरण गराइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐन अन्तर्गत लगाइएका शुल्कलाई अदालतले गैरकानूनी ठहर गरिसकेको छ भने सन् १९७४ को ‘ट्रेड एक्ट’ को धारा १२२ अन्तर्गत व्यापक शुल्क लगाउने अर्को प्रयास पनि असफल भएको दाबी गरिएको छ।
