गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले सोमबार प्रमाणीकरण गरेका ‘गाँजासम्बन्धी विधेयक’ अन्य लागू कानुनसँग बाझिन सक्ने भन्दै विभिन्न तहबाट चासो देखाउन थालिएको छ। तर संघीय सरकारको कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने उक्त विषयमा अध्ययन प्रयास जारी रहेको बताएका छन्।
विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले गाँजा खेतीका लागि कानुनी बाटो खुलेको बताइरहेका भए पनि कतिपय कानुनी विज्ञहरूले “संघीय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग तादात्म्य नभएको” भन्दै कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने निष्कर्ष निकालेका छन्। कानुन मन्त्रालयका सचिव पार्श्वर ढुङ्गानाका अनुसार तीनै तहका सरकारले बनाएका कानुनहरु बीचको तादात्म्यबारे अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी कानुन मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
गण्डकी प्रदेशकी उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री यशोदा रिमालले केही दिनभित्र उक्त सम्बन्धमा जानकारी राजपत्रमा प्रकाशित हुने बताइन्। “राजपत्रमा आएपछि ऐन बन्नेछ र त्यसअनुसार नियमावली तथा निर्देशिकाहरू तयार हुनेछन्। जे भए तापनि विधेयक प्रमाणीकरणपछि औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको बाटो खुलेको मान्न सकिन्छ,” उनले भनिन्। गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेशसभाले भर्खरै पारित गरेको गाँजासम्बन्धी विधेयक सोमबार प्रमाणीकरण गरेका थिए।
कानुनी दृष्टिले लागुऔषध ऐन, २०३३ अझै पनि लागू रहेको र नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको लागुऔषधसम्बन्धी अभिसन्धिको पक्षराष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै केही कानुनविद्ले गण्डकीमा गाँजा खेती सुरु हुनेमा शंका जाहेर गरेका छन्। तर गण्डकीकी मन्त्री रिमाल विश्व स्वास्थ्य संगठनले गाँजाको औषधीय गुण स्वीकार गरेकाले अन्य कानुनले यसमा विशेष बाधा नपुर्याउने विश्वास राख्छिन्। “हाम्रो विधेयक प्रदेशको अधिकारसम्बन्धी अनुसूची नं. २० को व्यवस्था अनुसार पेश गरिएको हो,” उनले भनिन्।
