ट्रम्प प्रशासनको नयाँ ट्यारिफविरुद्ध अमेरिकाका २५ राज्यहरूले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे

अमेरिकाका २५ राज्यहरूले ट्रम्प प्रशासनद्वारा लगाइएको १० देखि १२.५ प्रतिशत दरका ट्यारिफहरूलाई चुनौती दिंदै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन्। यी राज्यहरूले उक्त ट्यारिफलाई मनपरी तथा कानुनविपरीत ठहर गर्दै खारेजीको माग गरेका छन्। ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता कुश देसाईले भने, अमेरिका आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरी जबरजस्ती श्रम (फोर्स्ड लेबर) विरुद्ध कदम चालिरहेको छ।

राज्यहरूले ६० वटा व्यापारिक साझेदार देशबाट आयात हुने सामानमा लगाइएको १० देखि १२.५ प्रतिशत ट्यारिफलाई चुनौती दिनुभएको छ। उनीहरूले यस निर्णयलाई ‘मनपरी, तर्कहीन र कानुनविपरीत’ भनेका छन्। ट्रम्प प्रशासनले यो ट्यारिफ जुलाई महिनामा लागु गरेको थियो। यसको प्रभाव ब्रिटेन, चीन, र युरोपियन युनियनसमेत रहेका अनेक देशमा परेको छ।

अमेरिकी सरकारले ती देशहरूले जबरजस्ती श्रमबाट बनेका उत्पादनहरूको आयात रोक्न पर्याप्त कदम नचालेको दावी गरेको छ। ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता कुश देसाईले भने, ‘अमेरिका आफ्नो कानुनी अधिकार अन्तर्गत यो कारबाही गर्दैछ।’ उनले थपे, ‘जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादन गरिएका वस्तुहरु अमेरिकामा प्रवेश गर्ने देशहरूमाथि आवश्यक कदम चाल्नु जरुरी छ, जसले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई घाटा पुर्याइरहेको छ।’

ट्रम्प प्रशासनले यी ट्यारिफहरू सन् १९७४ को अमेरिकी ट्रेड एक्टको धारा ३०१ अन्तर्गत लगाएको हो। उक्त कानूनअनुसार अमेरिका फोर्स्ड लेबर जस्ता गतिविधि देखिने देशहरूको विरुद्धमा कारबाही गर्न सक्षम छ। ट्यारिफबाट प्रभावित धेरै देशहरूले पनि अमेरिकी निर्णयप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। ब्राजिल र जापानले यी कदमहरूलाई ‘अनुचित’ भनेका छन्। चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले यसलाई ‘राजनीतिक हेरफेरको बहाना’ भनेकी छिन्।