बाङ्ग्लादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले मानवताविरुद्धको अपराधमा मृत्युदण्ड हुन सक्ने जोखिमका बीच डिसेम्बरमा स्वदेश फर्किने आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। उनले आफूविरुद्ध लागेका आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएकी छन्। सन् २०२४ को सरकारविरोधी विद्रोहका कारण सत्ताच्युत हुँदै उनी भारत पलायन भएकी थिइन्। बाङ्ग्लादेशमा उनको अनुपस्थितिमै मुद्दा चलाइएको थियो र उनी दोषी ठहर भएकी थिइन्। अपदस्थ भएको दुई वर्ष पूरा भएसँगै बुधबार दिल्लीस्थित एउटा प्रेस क्लबमा ‘अडिओ’को माध्यमबाट कुरा राख्दै हसिनाले आफू “फर्किनैपर्ने” बताइन्। तर उनले घरफिर्तीको स्पष्ट योजना वा मिति भने घोषणा गरिनन्।
आन्दोलनकारीहरूमाथि घातक बल प्रयोग गर्न आदेश दिएको ठहर गर्दै ढाकास्थित एउटा विशेष अदालतले गत वर्ष हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो। त्यससँगै उनको अवामी लीग पार्टी कमजोर हुँदै गएको छ। भारतीय अधिकारीहरूमाथि उनलाई सुपुर्दगी गर्न दबाव पनि बढिरहेको छ। दिल्लीमा भएको उक्त ‘भर्चूअल’ कार्यक्रममार्फत् १५ वर्ष सत्तामा रहेकी हसिनाले आफू सत्ताच्युत भएयता पहिलो पटक सञ्चारकर्मीहरूसँग अन्तरक्रिया गरेकी हुन्। ‘अडिओ लिङ्क’मार्फत् गरिएको सम्बोधनपछि उनले केही प्रश्नहरूका जवाफ दिइन्। “उनीहरूले मलाई जेलमा हाल्न वा मार्न सक्छन् भन्ने मलाई थाहा छ। जे पनि हुन सक्छ, तथापि म फर्किनैपर्छ,” उनले भनिन्।
सम्बोधनका क्रममा उनले सन् २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलनलाई केही सङ्गठनहरूले “हिंसात्मक आन्दोलन” मा परिणत गरेको आरोप लगाइन्। तर उनले त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणहरू भने प्रस्तुत गरिनन्। हसिनाले आफूलाई दोषी ठहराइएको अभियोगहरू राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएको भन्दै तिनलाई अस्वीकार गर्दै आएकी छन्। तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसन्धानकर्ताहरूले उनी र उनको सरकारले योजनाबद्ध तथा घातक बल प्रयोग गरेर सत्तामा टिकिरहने प्रयास गरेको प्रमाण फेला पारेका छन्।
बाङ्ग्लादेश र भारतको सम्बन्धमा तनावपछि हसिनाले ढाकाबाट पलायन गरिन्। उनी अपदस्थ भएको केही समयमै अन्तरिम सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेको थियो। गत फेब्रुअरीमा भएको निर्वाचनपछि बाङ्ग्लादेश न्याश्नलिस्ट पार्टी सत्तामा आएको छ र त्यसका नेता तारिक रहमान अहिले प्रधानमन्त्री छन्। रहमानको सरकारले यसअघि नै स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूलाई हसिनाका टिप्पणीहरू प्रकाशन वा प्रसारण नगर्न चेतावनी दिइएको थियो। हसिनाको सम्बोधनपछि बाङ्ग्लादेश सरकारले भारतमा उनलाई सञ्चारमाध्यमसँगको सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न अनुमति दिइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।
