सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादको अघिल्लो फैसला पुनरवलोकन गर्ने बाटो खुला गरेपछि अब उक्त दलको विवाद नयाँ चरणमा पुगेको छ। कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएका र नभएका दुवै पक्षबीच जारी एकता प्रयास अब के होला भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ। विशेष महाधिवेशनमा गैर सहभागी खेमामा रहेका नेता प्रकाशशरण महतले एकता प्रयास रोकिने झल्को दिन्छन्। “गगनजीले अदालतबाट आधिकारिकता प्राप्त गर्नुभएको थियो। उहाँमा सबैलाई समेट्न एकताको पहल गर्ने जिम्मेवारी थियो। त्यो हुन नसकेपछि राष्ट्रिय भेला बोलाएर छलफल गर्नुपरेको हो,” नेता महतले भने, “अब अदालतले अघिल्लो फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएपछि मलाई लाग्छ अब त्यसको निर्णय कुर्नुपर्छ।”
कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले अदालतले दिएको अनुमतिलाई एकताको पर्यावरण बनाउन उपयोग गर्ने कि आफ्नो पक्षधरताको जीतजस्तो बुझ्ने कुरामा एकता निर्भर हुने विश्वास राख्छन्। “यो हाम्रो समस्या हो, हामीले आफूले समझदारी गरेर जान सक्नुपर्छ। त्यसैले यसले पार्टी एकताका लागि बल दिनेछ भन्ने लाग्छ,” उनले भने।
कांग्रेसको संस्थापनबाहेक अरु खेमाको विशेष महाधिवेशन नेतृत्व सशर्त स्वीकार गर्न तयार थियो। त्यो समूहले विशेष गरेर १५ औँ महाधिवेशन निष्पक्ष वातावरणमा हुन योजना बनाएर एउटा संयन्त्र बनाउने र १४ औँ महाधिवेशनका निर्वाचित प्रतिनिधिलाई पनि समेट्ने प्रस्तावहरू अघि सारेको खबर आएको थियो। लामो समय कांग्रेसको रिपोर्टिङ गर्ने कांग्रेस मामिलाका जानकार शीतल कोइरालाका अनुसार अदालतको आदेशपछि कम्तिमा अन्तिम निर्णय नआउन्जेल संस्थापनले एउटा ठूलो अवसर गुमाएको ठानिन्छ। “सभापति गगन थापासँग पार्टी एकताबद्ध बनाउन आफ्नो नेतृत्व भेलामा गर्न सक्ने शक्ति र स्थान थियो, तर त्यो बलियो हतियार एकाएक कमजोर भयो,” उनले भने।
तर कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेललाई अदालतको आदेशपछि संस्थापनको अस्त्र कमजोर भएको लाग्दैन। “हामीले आफूमाथि भएको कुरा भनेर एकतालाई बेवास्ता गरेको होइन, हामी समझदारीको प्रयासमा छौं,” उनले भने, “तर यदि आफू मात्रो एकलौटी भएर जान्छ, किन समझदारी गर्नुपर्छ भन्ने विचार बढ्छ भने त्यो समस्या हुन्छ।”
संस्थापनबाहेक पक्षले पूर्वमहामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालालाई संयोजक बनाएर साउन २९ देखि राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिरहेको छ। त्यस भेलापछि कांग्रेस विखण्डन हुने अनुमान थिए। कांग्रेस इतिहासका लेखक जगत् नेपाललाई तत्काल त्यस सम्भावना अन्त्य भएको जस्तो देखिन्छ। “आफ्नै मागअनुसार पार्टी आधिकारिकताको मुद्दा फेरि उठेपछि संस्थापनबाहेक पक्ष नयाँ पार्टी बनाउन सक्दैन, त्यसैले कांग्रेसको सम्भावित विभाजन अहिले रोकिएको छ,” उनले भने।
नेता प्रकाशशरण महतले भने राष्ट्रिय भेला रोकिने छैनन् र भेलामा समग्र एकता प्रयासको विषयमा छलफल हुने जानकारी दिए। “न्याय र एकता नै भेलाको मुख्य विषय हुनेछ,” उनले भने। पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा २६ गते नेपाल फर्कनेछन् र उनलाई उक्त भेलामा प्रमुख अतिथिको रूपमा निम्त्याइने छ। “उहाँसँग कुरा भइसकेको छैन, तर अवश्य पनि (कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा) आउनुहुनेछ,” नेता महतले भने।
अदालतले आधिकारिकताको मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने आदेश दिएको बावजुद पनि संस्थापनले घोषणा गरेको महाधिवेशन नरोक्ने जनाएको छ। कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पुसमा प्रस्ताव गरिएको १५ औं महाधिवेशन एकताबद्ध भई सम्पन्न गर्ने विषयलाई आधार बनाइने बताएका छन्। “मेरो व्यक्तिगत विचारमा सबैले अडान छोडेर समझदारी गर्दै १५ औं महाधिवेशनबाटै एकता कायम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,” उनले भने, “हामी सबैलाई समेट्ने अवस्था बनाउन खोजिरहेका छौं।”
संस्थापनबाहेक पक्ष भने अदालतबाट न्याय पाउने विश्वासमा छन्। नेता महत भन्छन्, “अदालतले भोलि १४ औं महाधिवेशनलाई मान्यता दियो भने पनि हाम्रो मुख्य लक्ष्य समग्र एकता नै हुनेछ।” संस्थापनपक्ष पनि पुरानो फैसलाको निरन्तरता हुने आशामा छन्। “आदेश स्वीकार नगर्ने त कुनै विकल्प छैन, यसरी नै हामीले चाहेको निर्णय आउने छ,” महामन्त्री पौडेलले भने, “तर अदालतको निर्णयअघि नै समझदारी गरेर जान सकिने स्थिति बनाउन सकिन्छ।”
पत्रकार शीतल कोइरालाका अनुसार चारतारे झण्डा र चुनाव चिह्न जुन पक्षमा छ, कांग्रेस नेता कार्यकर्ताको मनोवृत्ति पनि त्यतै झुकेको देखिन्छ। “यसले पार्टीभित्र जनमत निर्माण गर्नेछ,” उनले थपे, “त्यसैले अदालतको अन्तिम आदेश निर्णायक हुने देखिन्छ।
