समाचार सारांश मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समयसापेक्ष हुनुपर्ने सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। २२ साउन, काठमाडौं। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समयसापेक्ष हुनुपर्ने सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूसँग उक्त विधेयकमाथि छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। छलफलमा सहभागीहरूले संशोधन विधेयकमा धेरै कुरा र यसमा गरिएको व्यवस्थालाई अझ परिमार्जन गर्न सके समयसापेक्ष हुने बताए। शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक २०८३ मा थप २२ वटा बुँदा संशोधन गरे समय सापेक्ष हुने एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए। कार्यक्रममा दफा १ को उपदफा (३), दफा २, दफा ४, दफा ५, दफा ८ (क), दफा ११, दफा १२, दफा १३, दफा १४, दफा १५, दफा १७, दफा २० (क), दफा २२, दफा २३, दफा २३ (क) र दफा २३ (ख), दफा २५, दफा २६, दफा २७, दफा २७ (क), दफा २७ (ख), दफा २९ (क) मा भएका व्यवस्थालाई व्यापक छलफल गरी संशोधन गर्न उनको सुझाव छ। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको आयाम बदलिरहने भएकाले कानुन निर्माणमा ध्यान पुर्याउन सांसदहरूलाई सुझाव दिइएको थियो। २०४३ सालमा जिउ मास्ने बेच्ने ऐनका रुपमा आएको र त्यसलाई परिमार्जन गरी २०६४ मा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन निर्माण भएको थियो। विगतलाई स्मरण गर्दै कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘त्यो ऐन आएको २० वर्षपछि संशोधन विधेयक आएको छ। यसलाई अन्तरदेशीय कानुनसँग मेल खाने गरी संशोधन गर्नु आजको आवश्यकता हो किनभने मानव बेचबिखन र ओसारपसार स्वदेशमा मात्र सीमित छैन।’ नेपाल पार्लामोप्रोटलको पक्ष राष्ट्र हो, मानव बेचविखनका लागि नेपाल स्रोत मुलुक मात्र नभएर गन्तव्य मुलुकसमेत बनेको छ। त्यसैले संशोधन विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरूलाई पनि ध्यानमा राख्न कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले जोड दिए। छलफल कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै एफडब्लुएलडीका विनोदचन्द्र देवकोटाले तीन तहको सरकारसँग मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन आफ्नै भए पनि स्पष्ट नभएको बताए। मानव बेचबिखन र ओसारपसार फरक गतिविधि हुन् यसलाई अलग गर्ने हो कि भनी जिज्ञासा राखेका थिए। कार्यक्रममा सांसद प्रेमबहादुर वैयकले कम्बोडिया र अस्ट्रेलियामा भएका मानव तस्करीका घटनाहरू सुनाए। त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन यो विधेयकमा के व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव मागेका थिए। सांसद सुशीला ढकाल आचार्यले विदेशमा रहेका पीडितलाई कानुनी सहायता कसरी दिने भन्ने विषयमा सुझाव मागेकी थिइन्। सांसदहरू विष्णुमाया परियार, साजदा सिद्धिकी, यसोदा बराल, पवित्रा विश्वकर्मा, राधिका रम्तेल, सिर्जना श्रेष्ठ, प्रभा कार्की, सरस्वती लामा, खेमराज कोइरालाले नेपालमा मानव बेचबिखन र ओसारपसारका विभिन्न आयामहरूमा छलफल गरेका थिए। उनीहरूले छलफलमा बालबालिका र महिलाहरू बढी पीडित हुने गरेको तथ्य राखे। पछिल्लो समय पुरुषहरू पनि प्रभावित भएका कारण सबै समूहलाई समेटेर कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
