व्यक्तिहरू संवेदनशील छैनन्, र जिम्मेवार संस्था पनि छैनन् — डाटा सुरक्षा र गोपनीयताको गम्भीर संकट

नेपालमा सरकारी र निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले नागरिकका व्यक्तिगत विवरण चुहाउँदा गोपनीयता र डिजिटल सुरक्षा सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। पद्मकन्या क्याम्पसले स्नातक तहका १३६४ विद्यार्थीको शैक्षिक विवरण सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेपछि डाटा सुरक्षाबारे पुनः बहस सुरु भएको छ। साइबर ब्युरोका तथ्यांकहरू अनुसार पछिल्लो समय विद्युतीय कसुर तथा साइबर ठगीका उजुरीहरू निरन्तर उच्च अवस्थामा रहेका छन्। २२ साउन, काठमाडौं – त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्नातक प्रथम वर्षको परीक्षा हाल चलिरहेको छ। गत साता प्रवेशपत्र वितरणका लागि कलेजहरू सक्रिय भएका थिए। तर, विद्यार्थीहरूलाई सहज रूपमा प्रवेशपत्र वितरण गर्न खोज्दा डाटा सुरक्षा र गोपनीयतामा ध्यान नदिइएको देखियो। बागबजारस्थित पद्मकन्या क्याम्पसले सामाजिक सञ्जालमा १३६४ विद्यार्थीको प्रवेशपत्रसहितको डाटा सार्वजनिक गरिदियो। समाचार सार्वजनिक भएपछि क्याम्पसले उक्त पोस्ट हटाए पनि, विद्यार्थीहरूले क्युआर कोड स्क्यान गरी शैक्षिक विवरणहरू सजिलै पाए। यसरी डाटा चुहावट हुँदा पद्मकन्या प्रशासनले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिएको देखिएको छ। क्याम्पस प्रमुख जयालक्ष्मी प्रधानले भने यो ‘विद्यार्थीलाई सहज बनाउन पवित्र उद्देश्य’ले गरिएको बताएका छन्। पर थप कर्मचारीहरूले पनि ‘जब फोटो र नाम त हुन्छ’ भन्दै कमै संवेदनशीलता देखाएका थिए। पद्मकन्या प्रशासनले यस्तो काम आफू मात्र नभइ अन्य शैक्षिक संस्थाहरूले पनि गरिरहेको दाबी गरेको छ। एक कर्मचारीले भने, ‘हामी मात्र होइनौं, अरु कलेजहरू पनि यसरी गरिरहेका छन्।’ यसले शैक्षिक संस्थाहरूका नेतृत्वमा समग्र रूपमा डाटा संवेदनशीलताको अभाव स्पष्ट गर्छ। ००० केही हप्ता अघि नेपालको डिजिटल सुरक्षा क्षेत्रमा एउटा गम्भीर घटना प्रकाशमा आयो। सफ्टवेयर डेभलपर बताउने निर्देश सुवेदीले सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘नागरिक एप’ को आधिकारिक वेब पोर्टलको हूबहू क्लोन वेबसाइट आफ्नो डोमेनमा होस्ट गरेको भेटिएको थियो। सुवेदीले आफ्नो वेबसाइटमा नागरिक एपको पुरानो इन्टरफेस प्रयोग गरेका थिए। जब प्रयोगकर्ताहरूले ‘नागरिक एप लगइन’ खोज्थे, तब खोजी परिणाममा उसको डोमेन शीर्षमा देखिन्थ्यो। गुगल क्रोमले भने सुरक्षा चेतावनी सहित ‘खतरनाक’ लिंकको सूचना दिएको थियो। नागरिक एपमा नागरिकता, पासपोर्ट, प्यान कार्ड र शैक्षिक प्रमाणपत्र जस्ता अत्यन्त संवेदनशील सरकारी तथा व्यक्तिगत विवरणहरू हुन्छन्। प्रयोगकर्ताहरूको डाटालाई जोखिममा पार्ने यस्तो प्लेटफर्मको नक्कलले साइबर अपराधको जोखिम बढाउँछ। यो घटनाले सरकारको साइबर सुरक्षा र डाटा संवेदनशीलताको कमजोरीमाथि प्रश्न उठायो। क्लोन साइटहरूले प्रायः प्रयोगकर्ताको लगइन विवरण चोरी गर्ने प्रयोजनले यस्तो धोखाधड़ी गरिन्छ। ००० नेपालका सरकारी डिजिटल प्रणालीमाथि साइबर आक्रमणका घटनाहरू नयां विषय होइनन्। विगतका कमजोरीदेखि सिकेर सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यस्ता जोखिमहरू दोहोरिएको देखिन्छ। सरकारी वेबसाइटहरू सुरक्षा संयन्त्र कमजोर हुँदा ह्याकरहरूको सहज निशाना बनेका छन्। गत वर्ष १३ फेब्रुअरी २०२५ मा कोशी प्रदेश सरकारका २१ वटा सबडोमेनहरूमा अनधिकृत पहुँच भएको थियो। ‘वाईएनआर’ नामक समूहले कोशी सरकारका सबडोमेनहरूमा पहुँच बनाएर ‘जोन-एच’ पोर्टलमा डाटा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसको एक महिनापछि, २६ मार्च २०२५ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको ‘हेलो सरकार’ वेबसाइट पनि प्रभावित भयो। ‘घुद्रा’ नामक समूहले सरकारसँग सम्पर्क अस्वीकार भएको भन्दै आफ्नो पहुँच डाटालाई ‘ब्रिज फोरम’ मा सार्वजनिक गरेको थियो। अर्को महिना पनि, २३ अप्रिल २०२५ मा नेपाल प्रहरी मुख्यालयको वेबसाइट असुरक्षित बनेर ‘काजु’ नामक ह्याकर समूहले करिब २० लाख नागरिकका नागरिकता विवरणहरू प्राप्त गरी ७ हजार अमेरिकी डलरमा अनलाइन उपलब्ध गराएको थियो। ००० अनलाइन मात्र होइन, भौतिक रूपमा सेवा दिने सुपरमार्केट र क्याफेहरूले पनि ग्राहकका व्यक्तिगत विवरणहरू बिना अनुमति संकलन गरिरहेका छन्। भाटभटेनी र बिगमार्टजस्ता सुपरमार्केटहरूले बिलिङ वा सदस्यता प्रक्रियामा ग्राहकको नाम र फोन नम्बर माग्ने चलन बढेको छ। तर, यस्ता डेटा उपलब्ध गराउनाले ग्राहकले प्राप्त गर्ने छुट वा लाभ असल मात्रामा हुँदैन। धेरै क्याफे र रेस्टुरेन्टहरूले वाइफाइ सेवा दिने बहानामा ग्राहकको फोन नम्बर र विवरण लिने गरेको पाइन्छ। धेरैजसो स्थानमा पासवर्ड सिधै दिनुको सट्टा क्याप्टिम पोर्टल प्रयोग गरिन्छ, जसले मोबाइल नम्बर अनिवार्य पार्छ। यसरी सजिलै फोन नम्बर र व्यक्तिगत विवरण मागिनुले उपभोक्ताको गोपनीयतामा ठूलो जोखिम ल्याएको छ। यी स्थानहरूले आफूहरूले डेटा संकलन गरिरहेको तथ्य पनि प्रस्ट पार्दैनन्। सफ्टवेयर वा प्राविधिक कमजोरीबाट डाटा लिक भएर दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि रहेको विशेषज्ञहरू बताउँछन्। वाइफाइको सुविधा र न्यूनतम छुटको प्रलोभनमा अप्रत्यक्ष रूपमा डाटा संकलन गरिएकाहरूलाई त्यसको कुनै स्पष्ट जानकारी पनि उपलब्ध नहुने समस्या छ। ००० यस्तै डाटा दुरुपयोग र सुरक्षा कमजोरीले नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने साइबर सुरक्षा विज्ञहरूले बताउँछन्। अवैध रूपमा व्यक्तिगत विवरण प्रयोग हुँदा उपभोक्ताहरू अनावश्यक झन्झट र असुविधामा पर्दछन्। उदाहरणका लागि, भर्खरै चर्चा भएको ‘एसजी अपडेट’ घटनाले देखाउँछ—वैशाखमा राति १०:११ बजे एक शर्टकोडबाट करिब ४ हजार मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूको मेसेजबक्समा युट्युब च्यानल सदस्यता आग्रह गर्ने अनाधिकृत म्यासेज आयो। यो अनधिकृत विज्ञापन सन्देशले प्रयोगकर्तामा आपत्ति उत्पन्न गर्‍यो, विशेषगरी जसले आफ्नो फोन नम्बर कसैलाई नदिएको अवस्थामा यस्तो सन्देश आएसँगै प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक थियो। चौतर्फी प्रश्नपछि उक्त युट्युब च्यानल सञ्चालक सागर क्षेत्रीले प्राविधिक त्रुटिका कारण यस्तो भएको स्पष्ट पारे। उनले लिंक्डइनमा लेखे, ‘हाम्रो इभेन्ट सहभागीहरूलाई अपडेट पठाउने क्रममा सिस्टम त्रुटि हुँदा अनावश्यक कन्ट्याक्टहरू सिस्टममा जोडिए। एक कर्मचारीको मोबाइल फोनमा भएका कन्ट्याक्टहरू सिंक हुँदा केही अस्वीकृत व्यक्तिहरूको पनि मोबाइलमा सन्देश गएको थियो।’ व्यक्तिगत घटनाहरू बाहेक, निर्वाचन लगायत विशेष समयमा मतदाता अनुमतिविना राजनीतिक दल वा उम्मेदवारहरूले प्रचार सन्देशहरू मोबाइलमा पठाउने गर्दछन्। डेटा सुरक्षामा कमजोरीका कारण मतदाताका फोन नम्बर चुनावी प्रचारमा सहज रूपमा प्रयोग हुने मुख्य चिन्ता साइबर सुरक्षाविद नरेश लामगादेले व्यक्त गरेका छन्। साइबर सुरक्षा कम्पनी बगभीका संस्थापक लामगादे भन्छन्, ‘डेटा ब्रिज भएपछि सबैको सूचना बाहिर निस्किन्छ, तर मानिसहरूले त्यसका नतिजा र मूल्य बुझ्दैनन्।’ ‘विदेशमा डेटा चुहावट हुँदा सरकारले जरिवाना लगाउँछ र प्रभावित नागरिकले कानुनी मुद्दा दर्ता गरी क्षतिपूर्ति पाउँछन्। नेपालमा नियामक निकाय र जिम्मेवार संस्थाहरूमा यस्तो ठूलो मतलब छैन, जनचेतना पनि कमजोर छ।’ उनका अनुसार डिजिटल प्रविधि र अनलाइन प्लेटफर्महरूको प्रयोगसँगै नागरिकहरूको व्यक्तिगत विवरण कसरी दुरुपयोग हुँदैछ भन्ने विभिन्न क्षेत्रमा प्रस्ट देखिन्छ। ‘एकपटक एउटा डेलिभरी कम्पनीको डाटा लिक हुँदा एकजना प्रसिद्ध व्यक्ति धेरै कल र मेसेज आएपछि फोन नम्बर नै परिवर्तन गर्नुपरेको 사례 हामीलाई सुनाइएको छ। यो केवल एउटा उदाहरण हो,’ उनले बताए। त्यस्तै, राइड सेयर र डेलिभरी कम्पनीहरूसँग सेवाग्राहीका घरठेगाना र फोन नम्बर जस्ता संवेदनशील विवरणहरू हुन्छन्, जसलाई थप सुरक्षित बनाउनु आवश्यक रहेको लामगादे बताउँछन्। सूचना प्रविधि विज्ञ दोभान राईका अनुसार, नेपालमा डेटा सुरक्षालाई कमजोर मान्नुको कारणहरू मध्ये प्रमुख तीन छन्। पहिलो, नेपाली समाजमा प्राइभेसी वा व्यक्तिगत स्थानलाई प्राथमिकता दिने संस्कृतिको अभाव। दोस्रो, डिजिटल माध्यममा राखिएको डेटा दुरुपयोग र त्यसको असर विषयमा चेतनाको कमी। तेस्रो, संस्थागत तहमा व्यावसायिक संस्कृति र जवाफदेहिताको कमजोरी। डा. राई भन्छिन्, डेटासम्बन्धी लापरवाही र सचेतनाको अभावले विभिन्न घटनाहरूमा जोखिमहरू स्पष्ट देखिन्छ। विकसित मुलुकहरूमा नागरिकहरू आफ्नो डाटाको गोपनीयतामा धेरै सचेत हुन्छन्। सरकारले पनि डाटा सुरक्षामा खस्किनेमाथि जरिवाना लगाइरहेको हुन्छ र प्रभावित व्यक्तिले कानुनी प्रक्रियाबाट क्षतिपूर्ति पाउँछन्। नेपालमा यस्ता स्पष्ट र कडा कानुनी व्यवस्था नभएकाले डाटामा पहुँच भएको संस्थाहरूले सजिलै छूट पाउने गरेका छन्। त्यसैले डिजिटल युगमा नागरिकको निजी गोपनीयता सुरक्षित गर्न राज्यको कडा कानुनी नीति, संस्थागत जवाफदेहिता र व्यक्तिगत सतर्कता आवश्यक रहेको डा. राईको भनाइ छ। ००० डेटामा संवेदनशीलता नहुँदा साइबर अपराधका घटना बढ्दै गएका छन्। साइबर ब्युरोको तथ्यांक अनुसार, गत आर्थिक वर्षमै २० हजार ५२६ साइबर अपराध उजुरी परेका थिए। जसमा १३ हजार २३० विद्युतीय अपराध र ७ हजार २९६ साइबर ठगीका थिए। आयोजन वर्ष ०८१/०८२ मा यी संख्या १८ हजार ९२६ रहेका थिए। यसमा विद्युतीय अपराध ११ हजार १८६ र साइबर ठगी ७ हजार ७४० थियो। त्यस्तै ०८०/०८१ मा उजुरी संख्या झन् बढी, १९ हजार ७३० थियो। जसमा विद्युतीय अपराध १५ हजार ५७६ र साइबर ठगी ४ हजार १५४ थिए। यी तथ्यांकहरूले साइबर सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण विषय संवेदनशील बनिरहेको देखाउँछन्।