काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजित नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोमा विद्युतीय सवारीसाधनको आकर्षण र बाहुल्यता देखिएको छ। नेपालमा नयाँ आयात हुने निजी सवारीसाधनमध्ये ७० प्रतिशत विद्युतीय छन्, जसले बजार हिस्साको आधारमा विश्वकै दोस्रो स्थान प्राप्त गरेको छ। देशभर २ हजार २ सयभन्दा बढी चार्जिङ प्वाइन्ट जडान भइसके तापनि पर्याप्त स्तरीय सडक पूर्वाधारको अभाव अझै चुनौतीको रूपमा रहेको छ। २७ साउन, काठमाडौं।
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोमा विद्युतीय सवारीसाधनको बाहुल्यता छ। नेपालको सडक पूर्वाधारलाई लिएर लामो समयदेखि विद्युतीय सवारीसाधनको भविष्यमा संशय थियो। त्यो संशय भत्काउँदै अहिले सबै प्रकारका सवारीसाधनको ‘स्वीकार्यता’ निकै सकारात्मक देखिएको छ, सारडा ग्रुपका निर्देशक तथा नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोका संयोजक गौरव सारडाले बताए। ‘आमसर्वसाधारण सवारीसाधनमा विश्वभर आएका नयाँ नयाँ मोडलतर्फ निरन्तर आकर्षित हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘तर हामी नेपालमा ती सवारीलाई सुहाउने पूर्वाधार तयार होस् भन्ने अवस्था नै छैन।’
राज्यले त्यस अनुरुप पूर्वाधारमा लगानी बढाउँदै गएको छ। त्यसो त, सवारीसाधनबाट सरकारले उल्लेख्य कर संकलन गर्छ। सो कर पूर्वाधार विकासमा लगाउनुको विकल्प छैन। सारडाका अनुसार अहिले एक्स्पोमा न्यूनतम १८ लाखदेखि अधिकतम ३ करोडसम्मका सवारीसाधन प्रदर्शनीमा राखिएका छन्। देशभरि २ हजार २ सय ईभी चार्जिङ व्यवसायीका अनुसार विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो संख्यासँगै चार्जिङ सेन्टर स्थापना र जडान गर्ने क्रम पनि बढेको छ।
सारडाका अनुसार अहिले देशभर २ हजार २ सयभन्दा बढी चार्जिङ प्वाइन्ट जडान भइसकेका छन्। यसमा निजी क्षेत्रको लगानी अत्यधिक रहेको उनले बताए। यसबाहेक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समेत चार्जिङ स्टेसनमा लगानी बढाएको छ। प्राधिकरणले सुरु गरेको यो अभियानलाई निजी क्षेत्रले तिब्रता दिएको छ। प्राधिकरणका चार्जिङ स्टेसन ६२ वटा मात्र छन्। नेपालमा अटोमोबाइल कम्पनी र आतिथ्य उद्योग सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीले चार्जिङ स्टेसनमा लगानी गरिरहेका छन्।
नयाँ आयात हुने ७० प्रतिशत निजी सवारी ईभी सरकारी तथ्यांकअनुसार वर्तमानमा नेपालमा नयाँ आयात हुने ७० प्रतिशत निजी सवारीसाधन विद्युतीय छन्। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने उद्देश्यले विद्युतीय सवारीसाधन प्रोत्साहनको नीति सरकारले अवलम्बन गरेको हो। कर तथा वित्तीय प्रोत्साहनका उपाय र सहज फाइनान्सिङका कारण विद्युतीय सवारीसाधनको आयात तीव्र रुपमा बढेको हो। मन्त्रालयका अनुसार नेपाल नयाँ सवारीसाधन बिक्रीमा ईभी बजार हिस्साका आधारमा विश्वकै दोस्रो स्थानमा छ। नेपालभन्दा अगाडि नर्वे रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म देशभर कुल ६३ हजार २८० विद्युतीय सवारीसाधन दर्ता भइसकेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो प्रयोगले जीवाश्म इन्धनको आयातमा कमी ल्याइ देशभित्र उत्पादित विद्युत् ऊर्जाको उपयोगमा विस्तार भएको छ। यसले सवारी संरचनामा समेत रुपान्तरणको संकेत गरेको छ। यसका बाबजुद अटोमोबाइल बजारमा अझै केही संशय भने बाँकी छन्। अहिले जति चार्जिङ स्टेसन स्थापना भएका छन्, ती पर्याप्त भने छैनन्।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नयाँ यातायात नीति तयार गर्दा यो विषयलाई स्वीकार गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्री व्यवस्थापन, सुरक्षा मापदण्ड, रि–साइकल प्रणाली तथा सञ्चालनसम्बन्धी नीतिगत, संस्थागत र कार्यान्वयनका पक्षमा अझै धेरै काम बाँकी छ।
नेपालमा अझै पनि स्तरीय पूर्वाधार अभाव छ। फागुन २०८२ सम्म संघीय सरकारबाट २० हजार ४५६ किलोमिटर सडकमात्र कालोपत्रे गरिएको छ। यो मुख्यतया शहरी क्षेत्र र मुख्य राजमार्गहरूमा केन्द्रित छ। संघीय सरकारले ७ हजार ६०२ किलोमिटर ग्राभेल र ८ हजार ७४८ किलोमिटर कच्ची सडक बनाएको छ। कुल ३६ हजार ८०६ किलोमिटर सडक संघीय सरकारले निर्माण गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहबाट करिब ६८ हजार १ सय किलोमिटर सडक बनेको छ। जस मध्ये कालोपत्रेको हिस्सा ७.४८ प्रतिशत मात्र छ। ग्राभेल २१.०६ प्रतिशत र कच्ची सडक ७१.४६ प्रतिशत रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभरि रणनीतिक सडक सञ्जालको घनत्व हाल २५ किमी/वर्गकिमी पुगेको छ। स्थानीय सडक समेत समेट्दा करिब ७१ किमी/१०० वर्गकिमी पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार रणनीतिक तथा स्थानीय सडक सञ्जालमा अहिलेसम्म ३ हजार ६५२ पुल निर्माण भइसकेका छन्। राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजना अन्तर्गत निर्माण गर्नुपर्ने ९४२ पुल मध्ये ५३४ पुल सम्पन्न भइसकेको तथ्यांक छ।
