समाचार सारांश समीक्षा गरिएको छ। सरकारले, नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योग संघले बजारमा एलपी ग्यासको कुनै अभाव नरहेको र अनावश्यक भण्डारणका कारण कृत्रिम समस्या सिर्जना भएको दाबी गरेका छन्। वाणिज्य सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दवाडीले ग्यास वितरण प्रणालीमा आमूल सुधार गर्दै घरायसी र व्यावसायिक प्रयोगका लागि छुट्टाछुट्टै मूल्य र सिलिन्डरको नीति लागू गर्ने जानकारी दिएका छन्। काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले ग्यास लुकाउने वा सर्त राखेर बेच्ने व्यापारीलाई कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
२९ साउन, काठमाडौं। बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यास अभाव भएको भन्दै सर्वसाधारण खाली सिलिन्डर लिएर सडकमा लाइन लागिरहँदा सरकार, नियामक निकाय र उद्योगीले संयुक्त रूपमा ग्यासको कुनै अभाव नरहेको दाबी गरेका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योग संघले शुक्रबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजारमा ग्यास आपूर्ति सामान्यभन्दा बढी भइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छन्।
३१ असारदेखि आधा (७.१ किलो) ग्यास सिलिन्डरको सट्टा भरी क्षमता (१४.२ किलो) को सिलिन्डर बजार पठाउन थालेपछि एक्कासि सिर्जना भएको माग र उपभोक्ताको अनावश्यक भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिका कारण बजारमा कृत्रिम असहजता देखिएको उनीहरूको दाबी छ। मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार १ साउनदेखि २९ सम्म मात्रै भारतबाट २ हजार ७ सय ८१ बुलेट ग्यास आयात भएको छ। सामान्य अवस्थामा दैनिक १ लाख १० हजार सिलिन्डर बजारमा जाने गरेकोमा यो २८ दिनमा औसतमा दैनिक १ लाख ३२ हजार सिलिन्डर वितरण भइरहेको छ। २६ साउनमा मात्रै १ सय ३४ बुलेट ग्यास भित्रिएको र शुक्रबार पनि १ सयभन्दा बढी बुलेट भित्रिने मन्त्रालयले तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ। देशभरि हाल ५८ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन्, जसको कुल भण्डारण क्षमता १० हजार १ सय ६६ टन र दैनिक फिलिङ क्षमता १ करोड ७५ लाख सिलिन्डर छ।
वाणिज्य सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दवाडीले संविधानको धारा ४४ ले ग्यारेन्टी गरेको उपभोक्ताको हकप्रति सरकार पूर्ण सचेत रहेको बताए। बजारमा ग्यास अभाव नभई विगतको ‘ब्याकलग’ र त्रासका कारण माग बढेको उनको भनाइ छ। सचिव दवाडीले ग्यास आपूर्तिमा देखिएको असहजतालाई ‘क्राइसिस’ मान्न नमिल्ने बताए। वितरण प्रणाली औपचारिक र पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले नीतिगत सुधार थालेको उनको भनाइ छ।
‘हामी ग्यास वितरण प्रणालीमा आमूल सुधार (रिफर्म) को चरणमा छौं, अब घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ग्यासको मूल्य र सिलिन्डर नै छुट्टाछुटै बनाउने नीतिमा हामी अगाडि बढिसकेका छौं,’ सचिव दवाडीले भने, ‘अहिलेको खुद्रा विक्रेता नेटवर्क अत्यन्तै अनौपचारिक भयो, अब डिलर र विक्रेताको मापदण्ड तोकेर प्रमाणीकरण गरिने छ।’
