जापानले अस्ट्रेलिया र भारतसँग रक्षा क्षमता सुदृढीकरणका लागि सहकार्य बढाउने योजना बनाउँदा

जापानले आफ्नो सुरक्षा क्षमतामा सुधार गर्न अस्ट्रेलिया र भारतसँग औद्योगिक र सैन्य क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। जापानी रक्षा मन्त्री शिन्जिरो कोइजुमीले आफ्ना भ्रमणको समयमा युद्धपोत, ड्रोन र स्टिल्थ प्रविधिमा सहयोग विस्तार गर्ने विषयमा छलफल गर्नेछन्। अमेरिकी हतियार आपूर्तिमा देखिएको ढिलाइ र चीनको बढ्दो आक्रामक गतिविधिले जापानलाई क्षेत्रीय साझेदारीलाई प्राथमिकता दिन बाध्य पारेको छ। १ भदौ, काठमाडौँ। जापानले आफ्नो रक्षा क्षमतामाथि नयाँ मोर्चा खोल्दै अमेरिकाका अतिरिक्त अन्य देशहरूसँग पनि सम्बन्ध विस्तार गर्दैछ। अमेरिकी हतियार आपूर्तिको अनिश्चितता बढेपछि टोकियोले अस्ट्रेलिया र भारतसँग औद्योगिक सम्बन्ध सुदृढीकरण गर्ने तयारी गरेको छ। यसै साता जापानी रक्षा मन्त्री शिन्जिरो कोइजुमीले दुई देशको भ्रमण गर्दै छन्। यस भ्रमणले युद्धपोत, स्टिल्थ प्रविधि र ड्रोन निर्माण क्षेत्रमा सहयोग बढ़ाउने अपेक्षा राखिएको छ।

मध्यपूर्वको द्वन्द्व र युक्रेनको युद्धका कारण अमेरिकी सहयोगी देशहरूको हतियार भण्डार घट्नसक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। जापानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार कोइजुमी मङ्गलबारदेखि तीनदिने भ्रमणमा निस्कँदै छन्। क्यान्बेरामा उनले अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डका रक्षा मन्त्रीहरूसँग त्रिपक्षीय बैठक गर्नेछन्। सो बैठकमा जापानको उन्नत मोगामी-क्लास फ्रिगेट न्युजिल्यान्डलाई निर्यात गर्ने प्रस्तावमा छलफल हुनेछ। नयाँ दिल्लीमा कोइजुमीले भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहसँग भेटघाट गर्नेछन् र रक्षा उपकरण सहयोगबारे छलफल हुनेछ। जापानले भारतलाई युनिकोर्न स्टिल्थ कम्युनिकेसन सिस्टम निर्यात गर्न योजना बनाएको छ।

टोकियोस्थित इन्स्टिच्युट अफ जियोइकोनोमिक्सका अनुसन्धानकर्ता रिन्तारो इनोउका अनुसार जापानले आपतकालीन अवस्थामा पूर्ण रूपमा अमेरिकामाथि निर्भर रहेको विश्वास राख्थ्यो। तर, उनले भनेका छन्, “अमेरिकी उत्पादन क्षमता सीमित, स्टक अपर्याप्त र लामो प्रतीक्षा सूचीका कारण वासिङटनले जापानको माग छिटो पूर्ति गर्न नसक्ने सम्भावना छ।” त्यसैले अस्ट्रेलिया र भारतजस्ता समान विचार भएका मुलुकहरूसँग सहकार्य महत्वपूर्ण बन्दै गएको उनको विश्लेषण छ। जापानले आफ्ना साझेदारहरूसँग मिसाइल र ड्रोनहरू सह-उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना पनि उनले देखाएका छन्। युद्धकालमा यस्ता हतियारहरू छिटो खपिरहन्छन् भने शान्तिका बेला मात्र आन्तरिक मागले उत्पादन चलाउन गाह्रो हुन्छ।

इनौका अनुसार युक्रेन र मध्यपूर्वका संघर्षहरूले आधुनिक द्वन्द्वहरू लामो अवधिसम्म हुन सक्ने देखाएका छन् जसमा ठूलो मात्रामा हतियार र उपकरण खर्च हुन्छ। उनले भने, “त्यसैले जापानले भरपर्दो रक्षा क्षमता कायम राख्न र लामो द्वन्द्वलाई सामना गर्न तयारी गर्न आवश्यक छ।” इरानसँगको विवाद र हावाबाट प्रहार गर्ने रक्षा प्रविधिको लगातार प्रयोगका कारण अमेरिकाले हतियार स्टकबारे प्रश्नहरूको सामना गरिरहेको छ। पेन्टागनले रक्षा ठेकेदारहरूलाई उत्पादन तीव्रता बढाउन आग्रह गरिरहेको छ। यद्यपि अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले हतियारको कुनै कमी नभएको समेत दाबी गरेका छन् र सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन्, “अमेरिकासँग केही निश्चित प्रकारका हतियारहरूको पर्याप्त भण्डार छ।”

मे महिनामा वेलिङ्टनले पुराना एनज्याक-क्लास युद्धपोतहरू प्रतिस्थापन गर्न जापानी मोगामी-क्लास फ्रिगेटहरू खरीद गर्ने विचार गरेको बताएको थियो। अस्ट्रेलियाले गत वर्ष नै सो युद्धपोत छनोट गरिसकेको छ। इनोउका अनुसार वेलिङ्टनले मोगामी फ्रिगेट छनोट गर्ने सम्भावना वास्तवमै उच्च छ जसले न्युजिल्यान्डलाई अस्ट्रेलियाली नेभीसँग समान प्लेटफर्म साझेदारी गर्ने मौका प्रदान गर्नेछ। वेलिङ्टन युद्धपोत मर्मतमा क्यानबेरामाथि अत्यधिक निर्भर छ र उसले अस्ट्रेलियाली नेभीसँग अन्तरक्रियाशीलतालाई ठूलो प्राथमिकता दिएको छ। “अमेरिकी र बेलायती प्रतिस्पर्धीहरूको तुलनामा जापानले अपेक्षाकृत भरपर्दो डेलिभरी टाइमलाइन दिन सक्छ,” इनोउले बताए।

बेलायतले आफ्नो बहुउपयोगी सतह युद्धपोत ‘टाइप ३१ फ्रिगेट’ प्रस्ताव गर्ने प्रयास गरिरहेको थियो। जापानको रित्सुमेइकान एसिया-प्यासिफिक विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्राध्यापक योइचिरो सातोले बताए कि टोकियोले यो क्षेत्रका म्यारिटाइम मध्यशक्तिहरूसँग कूटनीतिक समन्वय र क्षमता निर्माण दुवै क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। उनले भनिहे भने, “पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर र पश्चिमी प्रशान्त महासागरमा चीनको आक्रामक म्यारिटाइम गतिविधि र दाबीहरूका कारण यो कदम चालिएको हो।” साथै, “अमेरिकाले अस्थिर भूमिका खेल्नुले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रको सामूहिक रक्षा प्रतिबद्धताको विश्वसनीयतालाई चोट पुर्‍याएको छ।”

कोइजुमी र उनका समकक्षीहरूको वार्ता चीन, रुस र उत्तर कोरियाबीच बढिरहेको सुरक्षा सहकार्यमा केन्द्रित रहने अपेक्षा गरिएको छ। दक्षिण र पूर्वी चीन सागरमा बेइजिङले सिर्जना गरेको ‘ग्रे-जोन’ खतराहरूमा पनि उनीहरूले विशेष ध्यान दिनेछन्। इनोउका अनुसार जापान-भारत सहकार्यको सम्भावित क्षेत्र ड्रोन विकास हो, विशेष गरी सैन्य आधारहरूको सुरक्षा लागि डिजाइन गरिएको सिस्टमहरू यसमा समावेश छन्। “यस भ्रमणको एक व्यावहारिक नतिजा हुन सक्छ,” उनले भने।

अर्को चासोको क्षेत्र हुन सक्छ जेट विमानहरू। जापानले संयुक्त अभ्यासका लागि पहिलो पटक भारतमा एफ-२ फाइटर जेट पठाउने योजना बनाएको छ। जापानी मिडियाले सरकारी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका छन्। यसअघि दुवै देशले २०२३ मा जापानमा पहिलो द्विपक्षीय फाइटर एयर डिफेन्स ड्रिल गरेका थिए, जसमा एफ-२ जेटहरू समावेश थिए। सातोका अनुसार, “भारतले एफ-३५ किन्न कम सम्भावना देखिन्छ। मल्टिपल क्षमता भएको एफ-२ जेटले भारतको ध्यान आकृष्ट गर्न सक्छ।”

गत वर्ष नयाँ दिल्लीले अमेरिकालाई लकहिड मार्टिनको एफ-३५ किन्न इच्छुक नरहेको जनाएको थियो। स्वदेशी उत्पादन साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राखेपछि भारतले सो निर्णय गरेको थियो। अमेरिकी प्रविधि हस्तान्तरणमा कडाइ र आफ्नै स्वदेशी फाइटर प्रोजेक्टको सुरक्षा गर्नुपर्ने कारणले भारतले यो कदम चालेको थियो। इनोउका अनुसार डिफेन्स उपकरण साझेदारीको सम्भावना पनि छ। यसमा मोगामी फ्रिगेटमा प्रयोग हुने युनिकर्न स्टिल्थ सिस्टमको निर्यात र सह-विकास समावेश छ। जुलाईमा भएको जापान-भारत शिखर सम्मेलनमा प्राविधिक विवरणहरूमा दुवै पक्षले सिद्धान्तमा सहमति जनाएको थियो। यसले द्विपक्षीय रक्षा-औद्योगिक सहकार्य वृद्धि हुने संकेत दिन्छ। एडिलेड विश्वविद्यालयका एसियन स्टडीजका एमेरिटस प्राध्यापक पूर्णेन्द्र जैनले पनि यस्तै बताएका छन्। जैन जापान मामिलाका विशेषज्ञ हुन्। उनले भने, “डिफेन्स उपकरण हस्तान्तरण एउटा जटिल विषय हो।” भारतले ठूलो मात्रामा रुसबाट हतियार किन्ने गर्दछ तर त्यसभन्दा पनि संयुक्त विकासमा जोड दिइरहेको छ।

भारतले मस्कोबाट सैन्य उपकरण खरिद जारी राखेको छ। भारतीय रक्षा हार्डवेयरको ६० प्रतिशतभन्दा बढी सोभियत वा रुसी मूलका छन्, जसमा निरन्तर मर्मतसम्भार र अपग्रेड आवश्यक छ। तर आपूर्तिमा ढिलाइका कारण बिक्रीमा सुस्तता देखिएको छ। स्वदेशी उत्पादन र पश्चिमी आपूर्तिकर्ताहरूमा स्थानान्तरणले पनि बिक्री घटाएको छ। जापानले अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डसँग त्रिपक्षीय रक्षा सहकार्य तीव्र बनाइरहेको छ। जैनका अनुसार चीनको चुनौतीले उनीहरूलाई नजिक ल्याएको छ। बेइजिङले गत महिना दक्षिण प्रशान्तको अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्रमा आणविक क्षमतायुक्त मिसाइल परीक्षण गरेको थियो। जैनले अगस्ट ४ मा जारी जापानी रक्षा श्वेतपत्रतर्फ संकेत गर्दै भनेका छन्, उक्त रिपोर्टले चीनलाई “सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक चुनौती” को रूपमा चित्रण गरेको छ। यी सबै कारणले टोकियोले क्षेत्रीय सुरक्षा सहकार्य विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। वासिङ्टनसँगको सैन्य गठबन्धन कायम राख्दै जापानले रक्षा एकीकरणलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको छ।