नेपाल र भारतका नापी अधिकारीहरूले अघिल्लो साता बसेको बैठकमा ड्रोनको प्रयोग गरेर दशगजा अतिक्रमण र सीमा पार जग्गा भोगाधिकार नक्साङ्कन गर्ने निर्णय गरेका छन्। विज्ञहरूले यस निर्णयले समस्याको समाधानमा मार्ग प्रशस्त गर्नसक्ने बताएका छन्। नेपालको नापी विभाग र भारतको सर्वे अफ इन्डियाका उच्च अधिकारीहरूले लखनउमा बसेको सर्वे अफिसरहरू समिति बैठकमा विगतमा परीक्षण परियोजनाको रूपमा रहेको दशगजा अतिक्रमण र ‘क्रसबोर्डर अक्युपेशन’ को नक्साङ्कन कार्य तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा नेपालले भारतको भूभाग धेरै ठाउँमा मिचेको कुरा स्वीकारेपछि नेपाली राजनीतिमा तहल्का मच्चिएको थियो। परोपकार मन्त्रालयले तत्कालै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण तथा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागमा बसोबास र खेती गर्ने अवस्थालाई ‘क्रसबोर्डर अक्युपेशन’ भनेर स्पष्ट पारेको थियो। नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशकले स्थानीय स्तरमा भएका समस्याहरू समाधान गर्ने अवसर यो निर्णयले दिने र त्यसका लागि क्षेत्रहरू पहिचान गरी सूची तयार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यत्तिपट्टि विरोध भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण र ‘क्रसबोर्डर अक्युपेशन’ सम्बन्धी तथ्य सङ्कलन गर्न दुई देशका प्राविधिक टोली सक्रिय भएको जानकारी दिएको थियो। नापी विभागका प्रवक्ता दयानन्द जोशीले भने, “ड्रोन प्रयोग गरेर क्रसबोर्डर अक्युपेशनको नक्साङ्कन गर्ने निर्णय भएको छ। सीमा विषयक संयुक्त समूहले तीन वर्षमा थुप्रै काम गर्ने भनेको छ, त्यो समयभित्र यो पनि गरिनेछ।”
नापी विभागका अधिकारीहरूले नक्साङ्कनपछि मात्र यस्ता समस्याहरू कुन भूभागमा छन् भन्ने सुनिश्चित हुने बताएका छन्। पूर्वपरराष्ट्रसचिव शंकरदास वैरागीले समस्या समाधानका लागि सुझाव मागेका थिए। उनले दुई देशका प्राविधिकहरूलाई वडा र कित्ता नम्बरसहित प्रश्न गर्न भूमि मिचेकाहरूको विवरण तयार गर्न सल्लाह दिएका छन्। नेपाल र भारतबीच करिब १,८८० किलोमिटर खुला सीमा छ, जसको सुरक्षा नेपालतर्फ शसस्त्र प्रहरी र भारततर्फ शसस्त्र सीमा बलले जिम्मा पाएका छन्।
