अमेरिकी संघीय अदालतले नेपालसहित ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्नबाट रोक लगाउने ट्रम्प प्रशासनको नीति कानुनविपरीत भएको भन्दै खारेज गरेको छ। न्यायाधीश जेनेट वर्गासले अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई यस्तो नीति लागू गर्ने वैधानिक अधिकार नभएको र राष्ट्रियताका आधारमा भेदभाव गरिएको ठहर गरेकी छन्। अदालतको फैसलाले अन्य कानुनी आधारमा भिसा अस्वीकृतहरू आफैं उल्टिने छैनन्, र प्रशासनले पुनरावेदन गर्न सक्नेछ। ७ भदौ, काठमाडौं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले नेपालसहित ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्न रोक लगाएकोमा संघीय अदालतले उक्त रोकलाई खारेज गरेको छ। म्यानह्याटनस्थित अमेरिकी संघीय जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश जेनेट वर्गासले उक्त नीति कानुनविपरीत भएको भन्दै खारेज गरेकी हुन्। न्यायाधीश वर्गासले अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई यस्ता नीति लागू गर्ने वैधानिक अधिकार नहुनुलाई औँल्याएको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले गत जनवरीमा विश्वका करिब ४० प्रतिशत देशबाट आप्रवासी भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया स्थगित गर्दै ७५ देशका नागरिकलाई लक्षित गरी रोक लगाएको थियो। न्यायाधीश वर्गासले भिसा अस्वीकार गर्दा आवेदकका व्यक्तिगत पक्षहरूको मूल्यांकन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको जोड दिएकी छिन्। अदालतको फैसलाअनुसार, रुबियोलाई अमेरिकी कूटनीतिक तथा कन्सुलर कार्यालयहरूलाई पठाएको निर्देशनमा आवेदकले सार्वजनिक बोझ नहुने थप प्रमाण पेश गरे पनि भिसा अस्वीकृत गर्न भनिएको थियो।
अदालतले प्रशासनको पक्षमा एउटा सीमित विषयमा भने फैसला गरेको छ। उक्त नीति औपचारिक नियम नहुँदासम्म कार्यान्वयन अघि सार्वजनिक टिप्पणीका लागि खुला गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता नरहेको न्यायाधीश वर्गासले स्वीकारेकी छन्। पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनले नियुक्त गरेको न्यायाधीश वर्गासले दुबै पक्षलाई बाँकी मुद्दा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने प्रस्ताव सेप्टेम्बर ११ सम्म पेश गर्न समय दिएकी छिन्।
