सङ्घीय सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसाथ एकल सत्ता चलाइरहँदा त्यहाँ ओझेलमा परेका पुराना दलहरूको “सत्ता लुछाचुँडी” फेरि प्रदेशमा देखिनुले ती दलप्रति उत्पन्न “वितृष्णा झन् बढाउने” एमाले र नेकपामा कुनै समय विद्यार्थी सङ्गठनको नेतृत्व गरेका युवा नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ “विगतमा जनता आजित बनेको दलहरूको प्रवृत्ति” अझै फेरिन नसकेको टिप्पणी गर्दै त्यसले “सङ्घीयता विरोधी मतलाई लाभ पुर्याउने” बताउँछन्।
नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले देशव्यापी रूपमा प्रदेश सरकारका लागि गरेको गठबन्धन गरेका छन्। नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्य तोडिएपछि पाँच वटा प्रदेशमा नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबीचको साझेदारीमा सरकार बनेका छन्। तर आफ्नै दलको सरकार बन्दा पनि उक्त दलका नेताहरू सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दलहरू पनि आन्तरिक असन्तुष्टिबाट मुक्त देखिएका छैनन्।
दुई वामपन्थी दलसँगको सत्ता साझेदारीको विषयले बागमती प्रदेशमा राप्रपा र लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) आन्तरिक किचलोमा परेको छ। थरीथरी खेलबागमती प्रदेशमा सरकार बनाउने सङ्ख्या पुर्याउने क्रममा साथ दिएका राप्रपाका सांसद्लाई पार्टी केन्द्रीय अध्यक्षले कारबाहीको पत्र काटिरहँदा निम्तिएको विवाद कानुनी निरूपणका लागि अदालतमा पुगेको छ। यस क्रममा प्रदेशको मुख्य सत्ता साझेदार नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्षलाई मिलाउन अग्रसर भए।
नेपाललाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल अस्थिर बनाउन खोज्ने शक्तिहरूलाई यसको फाइदा पुग्ने उनी टिप्पणी गर्छन्। प्रदेशमा भइरहेका घटनाक्रमले त्यही निराशा बढाउनेभन्दा बढ्ता योगदान नदिने बताउँछन्। “हाम्रा नेताहरू, त्यसमा मूल राजनीतिक दलका नेताहरू, मतियार भइरहेको जस्तो आभास हुन्छ,” बडालको भनाइ छ। “सङ्घीयताको मर्मलाई ध्यानमा राखेर आधारभूत तहको जनताले महसुस गर्ने गरी निर्णय र कामहरू हुन सकेको भए सङ्घीयताबारे यो तहको घृणा भाव उत्पन्न हुने थिएन।”
