रसुवा, नुवाकोट र धादिङ क्षेत्रका बाढी पीडितका लागि औषधि, खानेकुरा, पकाउने भाँडाकुँडा र त्रिपालजस्ता राहत सामग्रीको माग सबैभन्दा बढी भएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। सरकारले बाढी प्रभावित पीडितका लागि राहत सामग्री र आर्थिक सहयोग दिन चाहने व्यक्तिहरूलाई राहत लिएर आफू पनि अनावश्यक रूपमा प्रभावित क्षेत्रमा नजान भनिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले “कतिपय व्यक्ति, समूह तथा संस्थाहरूले अनधिकृत क्यूआर कोड र व्यक्तिगत खाता नम्बरहरू सार्वजनिक गरेर रकम सङ्कलन गरिरहेकोप्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,” भनेर एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको छ। पहिले नै व्यक्ति, सङ्घसंस्था वा कार्यालयहरूलाई बाढी पीडितका लागि आर्थिक सहयोग उठाउन रोक लगाइएको भए पनि कतिपय व्यक्ति र संस्थाले आफ्नै खातामा सहयोग सङ्कलन गरिरहेको गुनासो अधिकारीहरूले गरेका छन्।
विपद् प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतका अनुसार आर्थिक सहयोग प्रधानमन्त्री राहत कोष वा दैवी प्रकोप कोषमा मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। “गैरआर्थिक सामग्री सहयोग गर्ने हो भने भने प्रभावित जिल्लामा गर्ने व्यवस्था छ, र त्यहाँका सम्पर्क नम्बरहरू हामीले आफ्नो फेसबुक र वेबसाइटमा पनि प्रकाशित गरेका छौँ,” महतले बताइन्।
सहयोग गर्न चाहनेले के गर्न मिल्दैन? विपद् प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेका सम्पर्क नम्बरहरूमा मात्र सम्पर्क गरी राहत विवरण बुझ्न र आफैँ राहत सामग्री लिएर प्रभावित क्षेत्रमा नजान सरकारले अनुरोध गरेको छ। “प्रभावित व्यक्तिहरूलाई गएर आफैँले राहत बाँड्न मिल्दैन। हामीले सम्पर्क नम्बर दिएका छौँ, उहाँहरूलाई सामग्री दिनूहोस्। आफैँले वितरण गर्न मिल्दैन,” प्राधिकरणकी प्रवक्ता महतले भनिन्।
