भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीमा सयौँ मानिसले ज्यान गुमाएको र ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू सम्पर्कविहीन रहेको सङ्कटका बीच कैयौँमा अर्को चिन्ता देखिन थालेको छ- बाढीसँगै हराएका वा नष्ट भएका सरकारी कागजपत्रहरू के हुन्छन्? भदौ १० गतेको बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विभिन्न स्थानीय तहमा व्यापक जनधनको क्षति भएको छ। बाढीले बगाएका निजी घरहरूसँगै सरकारी कागजातहरू नष्ट भएका छन् र तिनका विवरण रहने कयौँ सरकारी र स्थानीय तहका कार्यालयहरूमा पनि ठूलो क्षति पुगेका विवरणहरू आएका छन्। नेपालमा हुने गरेका प्राकृतिक विपद्मा हराउने र नष्ट हुने सरकारी कागजातहरूमा नागरिकता, जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्र (जन्म, मृत्यु र विवाह दर्ता, सम्बन्धविच्छेद र बसाइँसराइ प्रमाणपत्र) अनि शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत पर्छन्।
गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव उमेशप्रसाद मैनालीका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा त्यस्ता प्रमाणपत्रहरू फेरि प्राप्त गर्न पहिलेजस्तो झन्झटिलो हुँदैन। “किनभने सरकारी विवरण पहिलेजस्तो फाइलका दस्तावेजमा मात्र निर्भर छैनन्,” उनी भन्छन्, “अहिले डिजिटल विवरणहरू राख्ने व्यवस्था गरिएको छ, एउटा कार्यालयको कम्प्युटरमा मात्र सीमित छैन, विभिन्न तहमा भण्डार गर्ने गरिएको छ।” निःशुल्क सेवा दिने सरकारको दायित्व जेन जी आन्दोलनका बेला खास गरी मालपोत कार्यालयमा रहेका जग्गाधनी दर्ता किताबहरू नष्ट भएपछि ती कार्यालयहरूले प्रमाणपुर्जा लिएर अद्यावधिक गराउन सूचना जारी गरेका थिए।
जानकारहरूका अनुसार जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जाहरू भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको प्रणालीमा पनि राखिएका हुन्छन्। त्यस्तै नागरिकताका साथै स्थानीय तहमा हुने जन्म तथा मृत्युजस्ता व्यक्तिगत दर्ताका विवरण पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प्रणालीमा पनि सुरक्षित रहन्छन्। नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा राहदानी लिन सकिने बताइन्छ। अन्य प्रमाणपत्र लिँदा कुनै निःशुल्क र कुनैमा निकै नै न्यूनतम शुल्क लाग्छ। तर तुलनात्मक रूपमा राहदानी शुल्क महँगो छ। “शुल्क पनि लिनुहुँदैन, नागरिकलाई दु:ख र झन्झट पनि दिनुहुँदैन,” पूर्वसचिव मैनाली भन्छन्, “विपद्को मारमा परेका नागरिकलाई सहयोग गर्नुको साटो शुल्क लिएर दु:ख दिनुहुँदैन।”
उनका अनुसार त्यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयले समेत सहमति दिनुपर्ने हुन्छ। उद्धार र खोजीको प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले अहिले त्यसबारे केही बोल्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउने मन्त्रालयका एक अधिकारीले नागरिकलाई सक्दो सहयोग गर्ने गरी आवश्यक निर्णय लिइने आश्वासन दिएका छन्। राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकको यथेष्ट पहिचान स्थानीय तहमा हुने जन्म दर्ता २०८० साल चैत्र १५ गतेबाट राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प्रणालीमा जोडिएको छ। त्यसैले त्यसअघि जन्मिएर १६ वर्ष नपुगेका उमेर समूहको विवरण विभागमा नहुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।
त्यसबाहेकका अधिकांशजसो विवरणहरू अहिले विभागको प्रणालीमा समेटिएका छन्। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐनमा “व्यक्तिगत घटना दर्ता र परिचयपत्र तथा परिचय नम्बर प्रदान गर्ने सम्बन्धमा एकीकृत प्रणाली अवलम्बन गरिने” उल्लेख छ। त्यस्तै नागरिकका जैविक तथा व्यक्तिगत विवरणको विद्युतीय तथ्याङ्क भण्डार विभागको क्षेत्राधिकारमा पर्दछ। कानुनमा “जैविक तथा व्यक्तिगत विवरणमा व्यक्तिको स्पष्ट मुखाकृति देखिने गरी विद्युतीय (डिजिटल) तस्बिर, दुवै हातका १० औँलाको विद्युतीय छाप, आँखाको नानी (आइरिस), हस्ताक्षर लगायतका तोकिएबमोजिमका वैयक्तिक तथा जैविक विवरण लिइने” उल्लेख छ।
यस विषयमा सम्बन्धित अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरिएको थियो। तर बिदाको दिन भएकाले हुन सक्छ, आइतवार विभागका जिम्मेवार अधिकारीहरूको फोन अफ थियो। पूर्वसचिव मैनाली भन्छन्, “स्थानीय तहले दिने अन्य प्रमाणपत्रको हकमा कतै विवरण नभेटिएको खण्डमा सरकार वा सम्बन्धित निकायले विशेष निर्णय गरेर पनि पुनः प्राप्तिको बाटो खोलिदिन सक्छ।”
