सरकारी तथ्यांक अनुसार, जेनजी आन्दोलनका कारण २ हजार ६७१ भवनमा क्षति पुगेको छ र यसको मूल्यांकन ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको छ। सरकारले क्षतिग्रस्त भवनहरूको पुनर्निर्माणका लागि तीन वर्षे रणनीति तयार पारेको छ, जसअनुसार चालु र आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले प्रत्येक वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नेछ। संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत लगायतका संरचनामा ठूलो क्षति भएको भए पनि पुनर्निर्माण प्रक्रिया अझै पनि सामान्य गतिको रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। २३ भदौ, काठमाडौं – २०८२ साल २३ र २४ भदौमा भएका जेनजी आन्दोलनका कारण भौतिक क्षति लगभग १ खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ। ती दिनहरूमा २ हजार ६७१ भवनहरूमा क्षति पुगेको थियो। सरकारले तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक सम्पत्ति र निजी प्रतिष्ठानहरूमा पुगेको क्षतिको मूल्यांकन गरी पुनर्निर्माण योजना बनाएर सरकारलाई बुझाएको थियो, जसअनुसार ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको देखिन्छ। यो क्षति कुल गार्हस्थ उत्पादनको १.३८ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेटको आधारमा ४.३० प्रतिशत बराबर रहेको छ।
भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको पुनर्निर्माण गर्दा, धेरै सरकारी संरचनाहरू खण्डहर बन्दै गएका छन्। सरकारले क्षतिग्रस्त भवनहरूको प्राविधिक परीक्षण तत्कालै गरिसकेको छ। प्रयोग गर्न योग्य संरचनाहरूलाई तुरुन्तै रंगरोगन गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ९०४ भवनमा मर्मत कार्य सुरु भयो भने ४९४ भवन मर्मत भई पुनः सञ्चालनमा आएका थिए। तर, कुल क्षतिग्रस्त भवनमध्ये ३५ प्रतिशत भवन अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन। मर्मत वा पुनर्निर्माण आवश्यक संरचनाहरूका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरी पुनःनिर्माण सुरु गरिएको छ। तथापि, आन्दोलनका दौरान केन्द्रिय समस्या बनेका ठूला सरकारी संरचनाहरूको पुनर्निर्माण अझै सुस्त रहेको छ। बानेश्वरस्थित संसद भवन यसको केन्द्रिय उदाहरण हो। भैसेपाटीस्थित मन्त्रीनिवास पुनर्निर्माण भइरहेको छ भने सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयको मुख्य भवन खण्डहरमा रहेको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश अर्यालका अनुसार संसद भवन पुनर्निर्माण वा नयाँ भवन निर्माण गर्ने निर्णय हुन नसकेको कारण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन।
अन्य संरचनाहरूमा भने केही प्रगति भइरहेको छ। गोदावरी स्थित सम्मेलन हलको डिजाइन काम पूरा भइसकेको छ र अब निर्माणकार्य शुरू हुने तयारीमा छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रेट्रोफिट कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको भवन डिजाइन तयार भएको छ र निर्माण कार्य सुरु हुन लागेका छन्। दमकस्थित भ्यूटावरमा बढी भौतिक क्षति देखिएको छ र पुनर्निर्माण भइरहेको छ। उपमहानिर्देशक अर्यालले भनेका छन् कि आगामी बजेटमा पूर्वाधार मन्त्रालयले केही कार्यक्रमहरू छुट पाएको भए पनि ती कार्यक्रमलाई मंत्रिपरिषदबाट पुनः स्वीकृत गराएर बजेटमा समावेश गरिनेछ। सिंहदरबारस्थित बढी क्षतिग्रस्त भवनहरूमा मात्रै प्रारम्भिक पुनर्निर्माण कार्य हुँदैछ। तत्कालीन गृह मन्त्रालयको भवनको पुनर्निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने काम जारी छ भने सर्वोच्च अदालत भवनको पुनर्निर्माण पनि अगाडि बढिरहेको छ। यी महँगो र मूल्यवान संरचनाहरूलाई बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा समेटी क्रमशः पुनर्निर्माण गरिने पूर्वाधार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नेपाल प्रहरीले आन्दोलनका दौरान धेरै भवन गुमाएको थियो, जसै अनुसार स्थानीय समुदायको नेतृत्वमा केही भवनहरू चाँडै सञ्चालनमा आएका छन् भने अन्य निर्माणाधीन छन्। आन्दोलनका बेला राष्ट्रपति कार्यालय, संघीय संसद भवन, सिंहदरबारस्थित केन्द्रीय सचिवालय, सर्वोच्च अदालत, अन्य अदालतहरू, संवैधानिक आयोगहरू, मन्त्रालयहरू र मातहतका निकायहरू, प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकायहरूमा ठूलो क्षति भएको थियो। यसबाहेक स्थानीय तह, सुरक्षा निकायका भवन, निजी आवासीय भवन, राजनीतिक दलका कार्यालय र व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूमा समेत क्षति पुगेको थियो। सरकारी र सामुदायिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुनुको अर्को कारण क्षतिग्रस्त भवनहरूको बीमाको अभाव हो। अध्ययनअनुसार क्षतिग्रस्त २ हजार ६७१ भवन मध्य केवल १३० भवनमा मात्र बीमा रहेको छ, जसमा सरकारी १९ र निजी क्षेत्रका १११ भवनहरू छन्। सरकारले अघिल्लो वर्ष अत्यावश्यक मर्मतकालागि मात्र स्रोत उपलब्ध गराएपछि भवनहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माणकालागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस वर्ष धेरै ठेक्का कार्य अघि बढाउने पूर्वाधार मन्त्रालयको योजना छ। आकारले २ हजार ६७१ भवन क्षतिग्रस्त भए पनि तिनीहरू मध्ये कति पुनर्निर्माण भएका छन् र कति अझै खण्डहरमा छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा ५३ प्रतिशत, निजी क्षेत्रमा ४० प्रतिशत र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ७ प्रतिशत क्षति भएको छ।
प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी क्षति बागमती प्रदेशमा देखिएको छ। क्षतिग्रस्त २ हजार ६७१ भवनमध्ये ७९.८ प्रतिशत संरचनाहरू सार्वजनिक थिए। केवल भवनमा नै करिब ३९ अर्ब ३१ करोड बराबरको क्षति भएको छ। आन्दोलनका क्रममा मूल्यमा १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका सवारी साधन नष्ट भएका थिए भने अन्य भौतिक सम्पत्ति २० अर्ब ३६ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबर नोक्सानमा परेका थिए। नगद तथा बहुमूल्य वस्तुमाथि २ अर्ब ८१ करोड र अस्थायी एवं निजी सम्पत्तिमा ९ अर्ब २ करोड बराबरको क्षति राष्ट्रिय योजना आयोगले देखाएको छ। निजी क्षेत्रको क्षति ३३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जसमा प्रतिष्ठानको हिस्सा २७ अर्ब ४९ करोड र घरपरिवारको हिस्सा ६ अर्ब ५ करोड रहेको छ। राजनीतिक दल कार्यालय, सामुदायिक संघ संस्था संरचना र सम्पत्तिमा ५ अर्ब ९७ करोड बराबरको नोक्सानी भएको थियो। यी आन्दोलनले १३ अर्ब ८७ करोड बराबरको वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको थियो र करिब २ हजार ९९९ जनाको रोजगारी प्रभावित भएको थियो जस्मा २ हजार ३५३ जनाले पूर्णरूपले रोजगारी गुमाएका थिए। आयोगको पुनर्निर्माण कार्ययोजनाअनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेका भवनहरूको मर्मत र पुनर्निर्माण, सवारी साधन र अन्य भौतिक वस्तुको खरिद र मर्मतका लागि लगभग ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ।
भूकम्पपश्चात पुनर्निर्माणमाथि आगजनीको प्रभाव रहेका कारण गत वर्षका आन्दोलन केन्द्रहरूकै आधा संरचनाहरू भूकम्पपश्चात पुनर्निर्माण गरिएका थिए। ती समयमा देशले अत्याधिक सार्वजनिक ऋण लिएको थियो। तर पुनर्निर्माण गरिएका भवनहरू पनि आन्दोलनका बेला पुनः क्षतिग्रस्त भएका थिए। आयोगले देखाएको तथ्यांक अनुसार क्षतिग्रस्त भवन मध्ये ४६ प्रतिशत भवन १० वर्षभित्र निर्माण भएका थिए, ४८ प्रतिशत भवन १०–४९ वर्ष पुराना थिए भने ६ प्रतिशत भवन ५० वर्षभन्दा पुराना थिए। अधिकांश क्षति सरकारी भवनहरूमा परेको थियो। १० करोड रुपैयाँभन्दा माथि लागत भएका ५७ संरचनामा १० करोडभन्दा बढी मूल्यको क्षति भएको देखिन्छ। १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यका ९२१ भवनमा आगजनी भएको थियो भने १० लाखदेखि १ करोडसम्म मूल्यका १ हजार ११४ भवनमा आगजनीको घटना भएको थियो।
सरकारले जेनजी आन्दोलनबाट आंशिक वा पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका सरकारी भवन र संरचनाहरूको पुनर्निर्माण आगामी आर्थिक वर्षभित्र पुरा गर्ने गरी तीन वर्षे रणनीति बनाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले गत चैतमा क्षतिग्रस्त भवनहरूको पुनर्निर्माण र भौतिक सम्पत्तिको पुनः व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना २०८२ सार्वजनिक गरेको थियो जसमा तीन वर्षे रणनीति समावेश छ। यस योजनामा तीन तहका सरकारहरूले पुनर्निर्माणकालागि बजेट विनियोजन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। रणनीतिअनुसार गत, चालु र आगामी आर्थिक वर्षमा क्रमशः पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। राष्ट्रिय आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना र मन्त्रालय स्तरीय बजेट प्रणालीमा यस योजना प्रविष्ट गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सरकारले सेवा सञ्चालनकालागि आवश्यक भौतिक सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि चालु र आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले वर्षेनी १०–१० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष डेढ अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष सवा ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरी पुनर्निर्माण कार्य कार्यान्वयन गर्ने नीति बनाएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सरकारी भवनहरूको प्रवलीकरण र पुनर्निर्माण प्राथमिकतामा राखिएको घोषणा गरेका थिए। यसअनुसार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आवको लागि लगभग ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ।
