राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका घटनाहरूमा सरकारी शक्ति अत्यधिक प्रयोग भएको ठहर गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायत ३४ जनामाथि थप अनुसन्धान र कारबाही सिफारिस गरेको छ। आयोगकी सदस्य लिली थापाले सिफारिस घोषणा गरेको चार महिनापछि समेत सरकारले कुनै छलफल वा कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको बताउनुभयो। थापाले ६ सय पृष्ठको मूल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा आफू दृढ रहेको र सरकारले प्रतिवेदन नछ्लो भने अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्रमा मुद्दा उठ्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो।
एक वर्षअघि भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको चार महिना बितिसक्दा पनि सरकारले त्यसका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने वा छलफल गर्ने तदारुकता देखाएको छैन। आयोगले गठन गरेको छानबिन समितिका संयोजक लिली थापाले ६०० पृष्ठको मूल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पक्षधर हुनुहुन्छ। थापाले भनिन्, “प्रतिवेदनले राज्य पक्षको अत्यधिक बल प्रयोग र आन्दोलनकारको तर्फबाट भएको तोडफोड दुवैलाई समेटेको छ, जुन कार्यान्वयन नगर्नु दु:खद छ।”
जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा थापाले भने, “राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ६ महिनासम्म घटनाको बृहत् अनुसन्धान गरी विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी पेश गरेको थियो। मानव अधिकार हननका पक्षहरूदेखि भविष्यमा यस्तो विध्वंस नफैलियोस् भन्नका लागि आवश्यक सुझाबहरू यही प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।” उनले थपिन्, “सरकारले सिफारिस प्राप्त भएको आधिकारिक जानकारी पनि आउन सकेको छैन।”
आयोगका सदस्य थापाले भने, “जसलाई हामीले नामतया छानबिन र थप अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेका छौं, ती अधिकांश व्यक्ति अहिले सरकारमा छन्।” यसले यस विषयमा छानबिन हुन सकिरहेको छैन भन्ने व्यक्तिगत शंका व्यक्त गर्दै थापाले सहिद परिवारका सदस्यहरू सरकारमा रहेका कारण न्यायको लागि कारबाही हुनुपर्ने भनाइ राख्न असमर्थ हुनु दुर्भाग्यजनक भएको बताइन्।
