२५ भदौ, काठमाडौं। ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनी अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडले साधारण सभाबाट निर्वाचित सञ्चालकबिना बोर्ड बैठक बोलाएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। कम्पनीको साधारणसभाबाट निर्वाचित र स्वतन्त्र सञ्चालकहरूलाई बोलाउन अस्वीकार गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पदेन सञ्चालक तथा ऋणदाता संस्थाहरूका आमन्त्रित सदस्यहरूलाई बोर्ड बैठकमा उतारिएको खुलेको छ। कम्पनीको विधान र संस्थागत सुशासनको उल्लङ्घन गर्दै प्राधिकरणका वरिष्ठ पदाधिकारीहरूले निर्वाचित सदस्यहरूलाई जानकारी नदिई सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएको भन्ने कुरा सर्वसाधारण सेयरधनीका तर्फबाट निर्वाचित सञ्चालक समितिका एक सदस्यले बताएका छन्।
‘अहिलेसम्म सञ्चालक समितिको कुनै औपचारिक बैठक बसेको थिएन,’ ती सदस्यले भने, ‘तर आज एक्कासी ज्ञानेश्वरस्थित कम्पनीको आफ्नै कार्यालय र बोर्ड हल छाडेर प्राधिकरणभित्र सीमित व्यक्तिलाई मात्र बोर्ड बैठकको लागि बोलाएर बैठक राखियो।’ अपर तामाकोशीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत सेयर रहेको छ भने सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्वमा छ। तर, सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचित सञ्चालकहरूलाई नठाहरी गरी ऋणी संस्था र आमन्त्रित सदस्यहरूलाई राखेर निर्णय गर्न खोज्नु गैरकानुनी र संस्थागत दुरुपयोग भएको ती सदस्यले बताए।
तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यवाहक प्रबन्ध निर्देशक तथा अपर तामाकोशीका अध्यक्ष दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले भने बिहीबार कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसकेको बताएका छन्। सर्वसाधारण सेयरधनीका तर्फबाट निर्वाचित सञ्चालकलाई बोर्ड बैठकमा बोलाइएको नभएको कुरा उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। तर, निर्वाचित सञ्चालकहरूको चार वर्षे कार्यकाल अवधि समाप्त भइसकेकाले उनीहरूलाई बोलाउने वा नबोलाउने विषयमा छलफल गर्न मात्र अन्य सञ्चालकहरूलाई बोलाइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
‘कोरम पूरा नपुगेका कारण आजको बैठक हुन सकेन। उहाँहरूको विषयमा कानुनी राय लिएपछि मात्र निर्णय गरिनेछ,’ उहाँले भने। वार्षिक साधारण सभासम्म ती सञ्चालकहरूको कार्यकाल थप गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। ‘यदि म्याद थप गर्न सकिने भए थप गरिनेछ, सकिँदैन भने के गर्ने भन्नेमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको राय र कानुनी परामर्शमा निर्णय गरिनेछ,’ उहाँले थपे। नियम अनुसार गत साउन अन्तिमसम्म वार्षिक साधारण सभा र नयाँ सञ्चालक समितिको निर्वाचन सम्पन्न हुनु पर्नेमा नपुगेको निर्वाचित सञ्चालकहरूको भनाइ छ। ‘चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरिसकेका निर्वाचित सञ्चालकहरूले नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न चाहँदा पनि प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूले जानाजानी साधारण सभा टार्दै आएका छन्,’ ती सदस्यले बताए।
