सरकारले मलेसियामा रोजगारका लागि २५ म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र श्रमिक पठाउन दिने निर्णयबारे वैदेशिक रोजगार विभागले छानबिन अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले ती २५ कम्पनीहरूको स्थापना कालदेखि हालसम्मको कारोबार र मलेसिया पठाउने अधिकारको आधारबारे अनुसन्धान गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको छ। विभागले २५० थप म्यानपावर कम्पनीलाई सूचीमा समावेश गर्नु पर्ने कारण स्पष्टीकरण माग्ने र पूर्व स्वीकृति तथा प्रमाणीकरण प्रक्रिया रोक्न दूतावासलाई पत्राचार गर्ने तयारीमा छ। २६ भदौ, काठमाडौं।
मलेसियाले नेपालबाट श्रमिक लैजान २५ वटा म्यानपावर कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ती कम्पनीहरूको स्थापना कालदेखि हालसम्मको कारोबार छानबिन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले विभागलाई ती २५ संस्थाहरूका कारोबार र मलेसिया पठाउने अधिकार प्राप्त हुनुको आधारबारे अनुसन्धान अघि बढाउन भनेको छ। यसअघि मलेसियाले २५ कम्पनीलाई मात्र श्रमिक लैजान अनुमति दिने सूची सार्वजनिक गरेको थियो।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीका अनुसार कारबाही प्रक्रियामा अघि बढ्दा थप २५० कम्पनीलाई २५ मातहतको सबएजेन्ट बनाइएको थियो। मन्त्रालयको निर्देशनपछि विभागले ती २५० कम्पनीसँग सूचीमा पर्नुपर्ने कारण सहित स्पष्टीकरण माग्ने तयारी गरेको छ। विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालले कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको र नेपालको संविधान तथा वैधानिक व्यवस्था अनुसार कदम चालिरहेको बताएका छन्।
मलेसियामा श्रमिक पठाउने कम्पनी संख्या सीमित गर्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सिन्डिकेट बन्ने खतरा व्यवसायीहरूले उठाएका छन्। संघका अध्यक्ष खत्रीका अनुसार नेपालमा करिब १ हजार १०० म्यानपावर कम्पनी छन्, तर यस्तो सीमित अधिकार दिनु उपयुक्त होइन। उनले भने, “यदि यस्तो व्यवस्था भयो भने कुल श्रमिकमध्ये २५-३०% पूर्ण रूपमा प्रभावित हुनेछन्।” सरकारले भने मलेसियाका लागि २५ कम्पनीमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गर्ने छ।
