सरकारले सहकारी संस्थाहरुलाई ग्राहक पहिचानसहित उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको विवरण अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने नियम लागू गरेको छ। राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रमा गरिएका सम्पत्ति शुद्धीकरण जोखिम मध्यमदेखि उच्च तहमा रहेको देखाएको छ। राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले बैंकहरुको मार्गदर्शनअनुसार सहकारीमार्फत गरिने सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तीय लगानी रोक्न आवश्यक कदमहरू लागू गरेको छ।
२६ भदौ, काठमाडौं – सहकारी संस्थाहरूमा उच्च दरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने जोखिम देखिएपछि सरकारद्वारा ग्राहक पहिचानसहित उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था तोकिएको हो। राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम मध्यमदेखि उच्च रहेको छ।
नेपाल फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा परेका कारण त्यसबाट बाहिर निस्कनका लागि सरकारले विभिन्न कार्ययोजना योजना अघि सारेको छ। यसै क्रममा तयार गरिएको राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रका जोखिमलाई कम गर्न पहल गरेको छ। हालै मलेसियामा भएको ‘फेस टु फेस’ छलफलमा समेत सहकारी क्षेत्रलाई लक्षित गरी जोखिम घटाउने उपाय प्रस्तुत गरिएको थियो।
प्रतिवेदन अनुसार भ्रष्टाचार र अन्य अवैध क्रियाकलापबाट प्राप्त आम्दानी धेरै सहकारी संस्थाहरूमा जम्मा हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ। त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै सहकारी संस्थामा समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको कडा व्यवस्था लागु गरिएको छ। राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले सहकारी क्षेत्रबाट सम्भावित सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तीय लगानीलाई नियन्त्रण गर्न कडाइका साथ मार्गदर्शन जारी गरिरहेको छ।
प्राधिकरणको मार्गदर्शनमा उल्लेख छ कि सहकारीहरूले नगदमा आधारित कारोबार गर्ने सदस्यहरूसँग काम गर्दा जोखिम उच्च मानिन्छ। यस्ता कारोबारहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बढाउने भएकाले सहकारीहरूमा नियन्त्रण उपाय, कर्मचारी तालिम, प्रविधिको उपयोग र जोखिम पहिचान गर्ने क्षमतालाई सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ।
धेरै सहकारी संस्थाहरू अझै पनि कानुनी र संस्थागत व्यक्तिहरूको प्रभावमा रहँदा त्यहाँबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम कायम रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसै कारण सहकारीहरूले व्यापक वित्तीय क्रियाकलाप, राजनीतिक रूपमा खुला उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको संलग्नता, कानुन उल्लङ्घन गरी रकमको दुरुपयोग, तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण कार्यान्वयन र निरीक्षणको कमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्ने दिशानिर्देश जारी छ।
मार्गदर्शन अनुसार सहकारीहरूले सदस्यहरूको ‘ड्यू डिलिजेन्स’ गर्नुपर्ने व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। नयाँ सदस्य खाता खोल्दा भने सदस्य पहिचान गर्नुपर्नेछ। यदि कुनै सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतंकवादी वित्तीय लगानीको शंका लागेमा उच्च जोखिमका कारोबार वा सदस्यहरूसँग कारोबार गर्दा ड्यू डिलिजेन्स अनिवार्य छ। प्रतिबन्धित सूचिमा परेको सदस्य पुष्टी भयाएर २४ घण्टाभित्र संयुक्त राष्ट्रसंघको वेबसाइटमा देखिएको सूची अनुसार सम्पत्तिहरू रोक्का गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ। रोक्का गर्दा सदस्यलाई पूर्व सूचना नदिइने र रोक्का गरेको तीन दिनभित्र प्राधिकरण वा सहकारी विभागलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
सहकारी क्षेत्रले शंकास्पद कारोबार भएमा वित्तीय जानकारी इकाइमा तत्काल प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ। कुनै सदस्यले नक्कली नाममा खाता खोल्ने प्रयास पुर्याउँदा वा गलत जानकारी पेश गर्दा रिपोर्टिङ अनिवार्य हुनेछ। साथै दैनिक १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी एउटै समयमा वा बारम्बार हुने कारोबारहरू समेत शंकास्पद मान्दै रिपोर्ट गर्नुपर्नेछ।
नकारण खाता खोल्नु, वित्तीय प्रोफाइल वा कारोवार ढाँचामा असामान्य परिवर्तन, व्यक्तिगत खातालाई व्यवसायिक उपयोगमा प्रयोग गर्ने शंका लाग्दा वा रकमको स्रोत र उद्देश्य लुकाउने जटिल कोष हस्तान्तरण हुँदा समेत रिपोर्टिङ अनिवार्य हुनेछ। सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकम पटक-पटक जम्मा गर्नु, निष्क्रिय खाताबाट ठूलो नगद निकासी, चेक बाउन्स हुनु, बचत खातामा अत्यधिक कारोबार हुनु तथा सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको व्यक्तिगत खातामा रकम हस्तान्तरण हुनुलाई शंकास्पद गतिविधि मान्दै सूचना दिनुपर्नेछ।
ऋण भुक्तानीमा अनियमितता देखिनु, बिना दर्ता घरजग्गा वा सम्पत्ति किनमेलमा खाता प्रयोग हुनुलाई समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणको शंकास्पद घटना मानिन्छ र रिपोर्ट गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको छ। निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्ने सहकारीहरूलाई प्राधिकरणले निलम्बनदेखि दर्ता खारेजसम्मको कारवाही गर्न सक्नेछ।
