यमनका हुथी विद्रोहीहरूले दक्षिणी लाल सागर स्थित ग्रेटर हानिश र लेसर हानिश टापुहरू कब्जा गरी बाब अल–मान्देब जलसन्धिमा आफ्नो नियन्त्रण अझ सुदृढ बनाएका छन्। सरकारी र हुथी अधिकारीहरूका अनुसार सरकारी गठबन्धनका सयौँ सैनिक पछि हटेपछि हुथी लडाकुहरू हानिश टापुहरूमा तैनाथ भएका छन्। पछिल्लो सुरक्षा अग्रगमनपछि हुँथीहरू जिबुटीस्थित अमेरिकी सैन्य आधारबाट करिब ३२ किलोमिटर नजिक पुगेका छन्, जसले विश्व तेल आपूर्तिमा असर पर्ने चिन्ता जगाएको छ। २९ भदौ, काहिरा (रासस/एपी)।
यमनका इरान समर्थित हुथी विद्रोहीहरूले दक्षिणी लाल सागरमा थप रणनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण टापुहरू कब्जा गरेका छन्। सरकारी र हुथी अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार सोमबार गरिएको यो कदमले महत्वपूर्ण समुद्री मार्गमा विद्रोहीहरूको नियन्त्रण थप सुदृढ पार्नेछ। हुथीहरूले ‘ग्रेटर हानिश’ र ‘लेसर हानिश’ टापुहरूमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेका छन्। साउदी अराबले समर्थन गरेको यमनी सरकारी सेनाले बाब अल–मान्देब जलसन्धि नजिक हुथीहरूको तीव्र प्रवेश रोक्न खोजिरहेको बेला यो घटनाक्रम घटेको हो।
विश्वव्यापी व्यापार र तेल ढुवानीका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण बाब अल–मान्देब जलसन्धि, लाल सागर, एडेनको खाडी र हिन्द महासागरलाई जोड्ने प्रमुख समुद्री मार्ग हो। सरकारी दुई अधिकारी र एक हुथी अधिकारीका अनुसार, सरकारी गठबन्धनका सयौँ सैनिक ती द्वीपसमूहबाट पछि हटेपछि हुथी युद्धकारीहरू बाब अल–मान्देबबाट करिब १६० किलोमिटर उत्तरमा रहेका हानिश टापुहरूमा तैनाथ भएका छन्।
हुथीहरूले गत हप्ता नजिक रहेको मुख्य भूमिमा पर्ने बन्दरगाह शहर मोखा र बाब अल–मान्देब जलसन्धिको भित्र पर्ने मायुन टापु समेत कब्जा गरेका थिए। पछिल्लो अग्रगमनसँगै उनीहरू जलसन्धिको अर्को किनारमा रहेको जिबुटीको अमेरिकी सैन्य आधारबाट करिव ३२ किलोमिटर टाढा पुगेका छन्। यस उपलब्धिले हुथीहरूलाई लाल सागरमार्फत साउदी तेल ढुवानीमा थप दबाव सिर्जना गर्ने सामर्थ्य दिएको छ। क्षेत्रीय तनाव वृद्धिले विश्वव्यापी तेल आपूर्ति र मूल्यमा असर पर्ने जोखिम बढाएको छ। सरकारी सेनाले सुरुमा ठूलो प्रतिरोध नगरी पछि हटेको भए पनि, सप्ताहन्तमा पुनः सङ्गठित हुने प्रयास गरिरहेको थियो। यमनी सेनाले आइतबार अबेर जलसन्धि उत्तरमा रहेको रणनीतिक शहर धुबाबतर्फ आफ्ना सेना अघि बढिरहेको जानकारी दिएको छ। तीन वर्षदेखि सापेक्ष रूपमा कायम बसेको युद्धविरामपछि हाल यमनमा पुनः सक्रिय भएको युद्धले देशलाई फेरि पूर्ण गृहयुद्धको जोखिममा पुर्याएको छ।
