अमेरिका और डेनमार्क के बीच ग्रीनलैंड सुरक्षा समझौते पर सहमति

अमेरिका और डेनमार्क ने ग्रीनलैंड की सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा ग्रीनलैंड को बलपूर्वक कब्जा करने की धमकी के बाद उत्पन्न हुए कूटनीतिक विवाद को सुलझाने के लिए हुआ है। ट्रम्प ने बताया कि इस समझौते से अमेरिका को “सुरक्षा और हर आवश्यक पक्ष पर स्थायी नियंत्रण” मिलेगा।

डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेत्ते फ्रेडरिक्सन ने कहा कि यह समझौता “आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा को और मजबूत करेगा।” हालांकि ट्रम्प ने समझौते के विशिष्ट प्रावधानों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यह समझौता उसी समय आया है जब ट्रम्प ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दी थी, जिसमें उन्होंने ग्रीनलैंड की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति और खनिज संसाधनों को मुख्य कारण बताया था।

ट्रम्प ने ट्रूथ सोशल पर कहा कि यह समझौता “अमेरिका के लिए किसी अतिरिक्त खर्च का कारण नहीं बनेगा” और अमेरिका को “ग्रीनलैंड की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संरक्षण के लिए आवश्यक सभी कार्य करने” का अधिकार देगा। उन्होंने बताया कि इस समझौते में यह प्रावधान शामिल है कि अमेरिका की स्पष्ट लिखित अनुमति के बिना कोई अन्य अमेरिकी प्रतिद्वंद्वी ग्रीनलैंड में सैन्य गतिविधि नहीं कर सकता या “संवेदनशील निवेश” नहीं कर सकता।

डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने आगामी सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा, “यह समझौता आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में हमारी साझा सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगा।” ग्रीनलैंड सरकार के अध्यक्ष ने इस समझौते में भाग लेने पर खुशी जताते हुए कहा, “यह सभी के हित में है।” अमेरिकी विदेश मंत्री मर्को रुबियो ने इस समझौते को “ऐतिहासिक समझौता” बताया है।