समाचार सारांश सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन हटाउने र राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त गर्ने निर्णय गरेको छ। निजामती कर्मचारीलाई दल वा स्वार्थ समूहसँग आवद्ध नभई काम गर्न अनिवार्य गरिने भनिएको छ। ट्रेड युनियन पक्षधर र विपक्षीबीच मतभेद हुँदा सरकारले ४५ दिनभित्र निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने तयारी गरेको छ। १५ चैत, काठमाडौं। रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दिन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीमध्ये १२औं बुँदामा ‘सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने’ उल्लेख गरिएको छ। सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखेर निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन यस्तो व्यवस्था ल्याउने योजना बनाएको बताएको छ। यस अनुसार, ‘निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक र सबै राष्ट्रसेवकलाई कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा आवद्धता बिना कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गरिनेछ र उल्लंघन भएमा कानुनी कारबाही हुनेछ।’ तर, सार्वजनिक प्रशासनको दलीय ट्रेड युनियन हटाउने विषयमा विभिन्न मत व्यक्त भइरहेका छन्। प्रशासनविद् र पूर्व कर्मचारीहरू सरकारको यो निर्णयको पक्षमा देखिएका छन् भने ट्रेड युनियनमा आवद्ध कर्मचारीहरूले विरोध जनाएका छन्। प्रशासनविद् काशीराज दाहाल भन्छन् कि सबैले दलीय ट्रेड युनियन हटाउनुपर्ने कुरा भनिरहेका थिए तर कहिल्यै सफल हुन सकेन। ‘सबै दलहरूले सरकार चलाउँदा ट्रेड युनियनले गरेका प्रभावका अनुभव छन्, हटाउन मात्र सकेका थिएनन्,’ उनले भने, ‘यस निर्णयलाई स्वागत गर्नुपर्छ र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’ कतिपय पूर्व कर्मचारीहरू पनि पार्टी निकट युनियन आवश्यक नभएको बताउँछन्। नापी अधिकृत शैलेन्द्र सिंह दलसम्बद्ध युनियन नहटाउनुलाई निजामती प्रशासन सुधारका लागि बाधक ठान्छन्। उनले भने, ‘पार्टी होइन, गुट अनुसारका युनियन पनि देखियो, आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्दा हुन्छ। पार्टी निकट युनियन जति छिटो हटाइयो सबैका लागि राम्रो हुन्छ।’ दलसम्बद्ध युनियनहरू कानुनी परामर्शमा विभिन्न दल निकट कर्मचारीहरूको राष्ट्रिय ट्रेड युनियन सञ्जालमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन आवद्ध छन्। निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तम कटुवाल सरकारको निर्णयपछि आन्तरिक परामर्शमा रहेको जानकारी दिन्छन्। उनले भने, ‘हामी दलीय ट्रेड युनियन होइनौं, कानुनले परिभाषित गरेको राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन हौं।’ मधेशी कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष लालबाबु यादव पनि आफ्नो मञ्चलाई दलीय संगठन मान्न इच्छुक छैनन्। २०६५ माघमा दर्ता भएको यो संगठन मधेशी, थारू, मुस्लिम, दलित कर्मचारीको अधिकार र हितका लागि बनाइएको भएको उनको दाबी छ। यादव भन्छन्, ‘दलीय संगठन हुनु राम्रो होइन तर कर्मचारीको हक हितका लागि बनेका जस्ता संगठन आवश्यक छ।’ निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहाल कानुनी परामर्श गरिरहेको र सबै ट्रेड युनियनले संयुक्त धारणा प्रकाशित गर्न तयारीमा रहेको बताउँछिन्। सरकारको निर्णयप्रति उनीहरू असहमत देखिन्छन्। ‘ट्रेड युनियनको अधिकार हामीले संघर्ष गरेर पाएका हौं। यसका लागि धेरै साथीहरूले जागिर गुमाएका छन्। कमीकमजोरी भने सच्याउन तयार छौं तर खारेज हुनु हुँदैन,’ अध्यक्ष दाहाल भन्छिन्। दायित्व बिर्सिएका कर्मचारी युनियनहरू दलसम्बद्ध कर्मचारी संगठनहरू २०४८ सालपछिको अवधिमा बढ्न थालेका हुन्। २०४८ को निर्वाचनपछि बनेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले कर्मचारी आन्दोलनका क्रममा कारबाहीमा परेका झण्डै एक हजार कर्मचारीको कारबाही फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। दलहरूको गठनपछि कर्मचारीहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई गन्न छोडेको बताइन्छ। कतिपय युनियन पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई समेत अपमानजनक व्यवहार देखाएको उल्लेख छ। पूर्व प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कर्मचारीहरूले नटेरेको बताएकी थिइन्। लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले २०४६ सालको परिवर्तनपछि कर्मचारी आन्दोलनलाई चर्काउने र त्यसलाई दबाउने नाममा दलपिच्छेका कर्मचारी संगठनहरू गठन गरिएको बताएका छन्। मैनालीका अनुसार कर्मचारी संगठनहरू आफ्ना सेवासुविधा र हकहितमा काम गर्ने जिम्मेवारी बिर्सेर सरुवा बढुवामा ध्यान केन्द्रित गर्न थालेका थिए र दलहरूले पनि यिनीहरूको सिफारिस मान्न थाल्दा अनुशासन कायम हुन सकेन। मैनालीले नेकपा एमालेको कर्मचारी संगठनको प्रभाव सबैभन्दा बढी रहेको देखिएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘एमाले अरु दलभन्दा अगाडि देखियो। कांग्रेसमा नातानाताको काम भए पनि एमालेमा दलगत आस्थाको आधारमा काम भयो। एमालेको प्रशासनमा दलगत आपैनिवेशीकरण गर्न प्रबल नीति देखिन्थ्यो।’ खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन कसरी गर्ने? नेपालको संविधानको धारा ३४ (३) मा प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनअनुसार ट्रेड युनियन खोल्ने, सहभागी हुने र सामूहिक सम्झौता गर्ने अधिकार रहेको उल्लेख छ। त्यसैगरी, निजामती कर्मचारी ऐन, २०४९ को दफा ५३ मा ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। ट्रेड युनियनका पक्षधरहरूले यस प्रावधानलाई देखाएर यस्ता संगठन आवश्यक भएकाले राख्नुपर्ने तर्क गर्छन्। पूर्व अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल भन्छन्, ‘व्यवस्थापन गर्ने पक्ष महत्वपूर्ण छ। आधिकारिक ट्रेड युनियन आवश्यक छ। संविधान, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई पालन गर्नुपर्छ।’ संविधानविद् र प्रशासनविद् काशीराज दाहालले भनेका छन् कि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रीय कानूनहरूले श्रम र पुँजी सम्बन्धी व्यापारिक ट्रेड युनियनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ तर नीति निर्माणमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि ट्रेड युनियन हुँदैन। ‘यदि सबै कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिन्छौँ भने न्यायाधीश र सुरक्षा निकायलाई पनि अधिकार दिनुपर्ने हुन्छ।’ सरकारले ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि संघीय संसद्मा यो विधेयकमाथि कानुनी प्रक्रिया निस्क्रिय भएको थियो। तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने चर्चा छ। प्रशासनविद् दाहालले सरकारले गरेको उक्त नीतिगत निर्णयलाई प्रभावकारी रुपमा कानुनी परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
