नेपालमा संविधानले स्थापना गरेको कानुनी अदालत र स्मार्टफोनले जन्माएको डिजिटल अदालत दुईवटा समानान्तर अदालतहरु चलिरहेका छन्। आजको समाजमा यी दुई अदालत समानान्तर रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। एउटा संविधानले बनाएको ‘कानुनी अदालत’ हो, जसले प्रमाण खोज्छ, दुवै पक्षको कुरा सुन्छ र समय लिएर न्याय दिन्छ। अर्को स्मार्टफोनले सिर्जना गरेको ‘डिजिटल अदालत’ हो, जसले १० सेकेन्डको भिडियो हेर्छ, तुरुन्तै फैसला सुनाउँछ र झट्टै सजाय घोषणा गर्छ। हामी आज यस्तै डिजिटल भीडतन्त्रको माध्यमबाट न्याय खोज्ने परिस्थितिमा छौँ।
पछिल्लो समय अरूको अनुमति नलिएर भिडियो खिच्ने र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाउने प्रतिस्पर्धा बढेको छ। कतिपय अवस्थामा यसले सकारात्मक परिवर्तन पनि ल्याएको छ भन्ने दाबी गर्न सकिन्छ। अस्पतालमा ढिलासुस्ती, सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचार र शक्तिमा बस्नेहरूको घमण्डलाई नागरिकको सानो क्यामेरा सिधा चुनौती दिइरहेको छ। यसरी क्यामेरा कहिलेकाहीं ‘नागरिकको तेस्रो आँखो’ बन्ने गरेको छ। तर समस्या तब आरम्भ हुन्छ जब क्यामेरा न्यायको तराजु नबनी, भीडको हातमा परेको ढुंगाजस्तो बन्न पुग्छ।
विश्वका धेरै ठाउँमा यस्ता भिडियोहरूले शासन प्रणालीलाई हल्लाइदिएका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्। अमेरिकामा सन् २०२० मा जर्ज फ्लोडलाई ४४ वर्षीय गोरा प्रहरीले मारेको घटना संसारले भुल्न सक्दैन। सो घटना एक नागरिकले खिचेको भिडियोले सत्यको अचुक प्रमाण बन्यो र प्रणालीगत रंगभेदविरुद्ध वैश्विक चेतना जगायो। तर सन् २०१९ मा कोभिङ्टन क्याथोलिक हाई स्कूलको एउटा सानो भिडियो भाइरल हुँदा गलत रूपमा व्याख्या गरियो। अदालतले पछि ती किशोरहरूलाई निर्दोष ठहर गर्यो र मिडिया कम्पनीहरूलाई जरिवाना गरायो।
नेपालमा संविधान २०७२ लागू छ। यस संविधानले हामीलाई अभिव्यक्तिको अधिकार र स्वतन्त्रता दिएको छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५ ले अनुमति बिना कसैको तस्बिर खिच्नु वा सार्वजनिक गर्नु दण्डनीय अपराध ठहर गरेको छ। तर दुखद कुरा, कानुन पढाइमा मात्र सीमित भएको छ र फैसला फेसबुकको कमेन्ट बाकसमा चलिरहेको छ।
नागरिकको कर्तव्य प्रमाण संकलन गर्नु हुन सक्छ, तर त्यसलाई ‘डिजिटल अदालत’मा परिणत गरी न्यायको ढोंग गर्नु अन्याय हो। यदि प्रमाण छ भने सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुहोस्। तैपनि कसैको अनुमति बिना भिडियो भाइरल बनाएर सामाजिक नाफाकसौटी नगर्नुहोस्। अन्त्यमा आफैंलाई सोध्नुस् — हामी कस्तो समाज बनाउँदैछौं?
