काठमाडौं जिल्ला अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। जेन जी आन्दोलनबारे गठन गरिएको आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा शनिबार पक्राउ परेका ओली र लेखकलाई प्रहरीले दिएको पक्राउ पुर्जी र म्याद थप गर्न मागसम्बन्धी सुनुवाइ आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा भएको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १४(६) अनुसार पाँच दिन थुनामा राख्न अदालतले अनुमति दिएको जानकारी दिए। “साथै प्रतिवादी केपी शर्मा ओली अस्वस्थ भएपछि उपचारार्थ अस्पतालमा राखिएको हुँदा प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्न आदेश जारी गरिएको छ,” आदेशमा उल्लेख छ।
शनिबार पक्राउ परेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई १० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने माग गरिएको निवेदनमाथि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आनन्द श्रेष्ठको इजलासमा बहस चलेको थियो। अधिकारीहरूले जानकारी दिएअनुसार पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गराएको छ भने स्वास्थ्यअवस्था कमजोर भएका पूर्वप्रधानमन्त्री ओली त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका छन् र भर्चुअल माध्यमबाट अदालतको सुनुवाइमा भाग लिएका छन्।
अदालतमा ओली र लेखकका पक्षबाट वकिलले प्रस्तुत गरेका तीन तर्कबहसको क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीका महान्यायाधिवक्ता भएका व्यक्ति भएर राजनीतिक पूर्वाग्रह रहित भएर मात्र आरोप लगाउन सकिने बताए। उनले रिहा गरिनु पर्ने जिकिर गरेका थिए। बडालले भने, “गौरी बहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन आफैँमा विवादास्पद छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले कुनै निर्देशन नदिएको र ज्यान मार्ने घट्नामा संलग्नता नरहेको। तर प्रहरीले र प्रशासनले गरेको काममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले थाहा नपाएको भनी भन्न नपाइने भएकाले चरम लापरबाही देखिन्छ।”
