भारतमा मतदाता नामावलीबाट ठूलो संख्यामा नाम हटाइएको विषयमा विपक्षी दलले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गरेका छन्। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस र ‘इन्डिया’ गठबन्धनले सोमबार नयाँ दिल्लीमा सर्वोच्च अदालतसम्म ‘चलो दिल्ली – मार्च फर डेमोक्रेसी’ प्रदर्शन आयोजना गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले राहुल गान्धी र मल्लिकार्जुन खर्गेलाई भेट्न अस्वीकार गरेका छन्, तर गान्धीले मार्च नरोकिने बताएका छन्। २६ असोज, काठमाडौं।
भारतमा निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीबाट ठूलो संख्यामा मतदाताको नाम हटाएको विषयले राजनीतिक तनाव बढाएको छ। विपक्षी दलहरूले मतदाता नामावलीमा व्यापक धाँधली र कथित ‘भोट चोरी’ को आरोप लगाउँदै मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गरेका छन्। यसै क्रममा विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस र ‘इन्डिया’ गठबन्धनका प्रमुख नेताहरूले सोमबार राजधानी नयाँ दिल्लीमा भारतको सर्वोच्च अदालत (सुप्रिम कोर्ट) सम्म ठूलो विरोध मार्च आयोजना गरेका छन्।
‘चलो दिल्ली – मार्च फर डेमोक्रेसी’ नामक कांग्रेसको एक कार्यक्रम अन्तर्गत अक्टोबर १२ मा आयोजित यस विरोध प्रदर्शनमा विपक्षी नेता तथा कार्यकर्ताहरू सोमबार दिउँसो १:३० बजे दिल्लीको कनट प्लेस-बाराखम्बा रोड जंक्शनमा ठूलो सङ्ख्यामा जम्मा भएका थिए। विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरू राहुल गान्धी र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे लगायतका नेताहरू कनट प्लेस–बाराखम्बा रोड क्षेत्रबाट मन्डी हाउस र फिरोज शाह रोड हुँदै सर्वोच्च अदालततर्फ मार्च गर्ने कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए।
ककरोच जनता पार्टीले पनि विपक्षीको यस मार्चप्रति पूर्ण समर्थन जनाएको छ। सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा एक पोस्ट गर्दै कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले यो मार्च कुनै एउटा दल, लिङ्ग, जात, समुदाय वा राज्यको मात्र नभई संयुक्त भारतीयहरूको नागरिक आवाज रहेको बताएका छन्। गान्धीले युवा, सबै विपक्षी दलहरू, नागरिक समाजका समूहहरू र भारतको संविधानको पक्षमा उभिने सबै लोकतन्त्रप्रेमीहरूलाई लोकतन्त्र बचाउने यो लडाइँमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीशलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने प्रयास र सर्वोच्च अदालतको अडानसँगै मुख्य निर्वाचन आयुक्त विरुद्धको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि कडा हस्तक्षेप र धरपकड सुरु गरेपछि वातावरण अझ तनावपूर्ण बनेको छ। बाराखम्बा रोड र मन्डी हाउस क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। सर्वोच्च अदालत वरिपरि कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ। विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू कथित ‘भोट चोरी’ र मतदाता नामावलीमा भएको अनियमितताको विषय लिएर भारतका मुख्य न्यायाधीश सूर्यकान्तलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउन चाहन्थे। तर, सम्बन्धित विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको कारण प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले राहुल गान्धी र मल्लिकार्जुन खर्गेलाई भेट्न अस्वीकार गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीशको अस्वीकारका बाबजुद गान्धीले नागरिक समाज र युवाहरूको प्रतिनिधिमण्डलसहित देशको तर्फबाट मुख्य न्यायाधीशलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन सर्वोच्च अदालत परिसरसम्मको मार्च नरोकिने स्पष्ट पारेका छन्।
सम्बन्धित खबर
