‘भूमि तथा वन सम्बन्धी अध्यादेश’मा समावेश तीन नयाँ प्रावधान जसले भूमिहीनलाई राहत पुर्‍याउन सक्छ

भूमि र वनसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश जारी भएपछि दशकौंदेखि जारी रहेको भूमिहीन समस्यालाई दुई वर्ष भित्र समाधान गर्न सकिने आशा सम्बन्धित अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन्। भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष बलभद्र बाँस्तोलाले यी दुई अध्यादेश सुकुम्बासी समस्याको समाधानसँग गहिरोसँग सम्बन्धित रहेको जानकारी दिए। “यसले अव्यवस्थित बसोबाससम्बन्धी विभिन्न विषयलाई सम्बोधन गरेको छ। दुई वर्षभित्र सबै विषय समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ,” बाँस्तोलाले भने।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनमा संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ जारी गरेका छन्। भूमिहीन नागरिकको समस्या दशकौं देखि जटिल सामाजिक तथा कानूनी विषयका रूपमा देखिएको छ। विशेषगरी वन, मध्यवर्ती क्षेत्र र आरक्ष क्षेत्रसम्बन्धी कानूनी प्रावधानका कारण ती क्षेत्रका नागरिकलाई जग्गाको स्वामित्व दिन कठिन भइरहेको छ।

समिति अध्यक्ष बाँस्तोलाका अनुसार भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीबाट प्राप्त १३ लाखभन्दा बढी आवेदनमाथि समिति सक्रिय रहेको छ। तर भूमिहीन नागरिकहरू अझै आश्वस्त छैनन्। अधिकारीहरूले दुई वर्ष भित्र भूमिहीन समस्याको समाधान हुने आशा गरे पनि सुकुम्बासी अधिकारकर्मीहरूले संशय व्यक्त गरेका छन्। सुकुम्बासी राष्ट्रिय मोर्चाका काठमाडौं उपत्यका इन्चार्ज दलमर्दन कामीले कानूनी प्रावधानले मात्र भूमिहीनको समस्या समाधान हुने निश्चितता नरहेको विगतको अनुभवले देखाएको बताए। “अहिले भर्खरै पनि सरकारले १५ दिनभित्र समाधान गर्ने भन्दै काठमाडौं सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलायो, तर अहिलेसम्म केही भएको छैन,” उनले उल्लेख गरे।

अध्यादेशका मुख्य व्यवस्थामा, भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष बाँस्तोलाले बताए अनुसार, अध्यादेशले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी समस्याको समाधानमा महत्वपूर्ण पहुँच बढाएको छ। तीमध्ये तीन मुख्य बुँदाहरू बाँस्तोलाले यसरी व्याख्या गरे, “पहिलो, यसले वनसम्बन्धी तीन प्रकारका क्षेत्रलाई बसोबासको लागि जग्गा दिने व्यवस्था गरेको छ। पहिलो, अभिलेखमा वन क्षेत्र भए पनि बस्ती भएका स्थानमा जग्गा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, विक्रम संवत् २०६६ माघ २८ भन्दा पहिले बसोबास गर्नेहरूलाई संरक्षित क्षेत्रका जग्गा पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।”