भारतको सर्वोच्च अदालतले धर्म परिवर्तन गरेपछि जातीय पहिचानको आधारमा आरक्षण सुविधा माग गर्न नपाइने फैसला गरेको छ। अदालतले तमिलनाडुमा मुस्लिम धर्म अंगालेका व्यक्तिलाई आरक्षण दिन सरकारको निर्णयलाई बदर गरेको मद्रास उच्च अदालतको फैसलालाई मान्यता दिएको छ। संविधान र जातीय आरक्षण सम्बन्धी सिद्धान्तहरूमाथि आधारित याचिका अस्वीकृत गर्दै अदालतले सामाजिक पछडोपन अर्को धर्म ग्रहण गरेपछि स्वतः सर्छ भन्ने कुरा नहुने स्पष्ट पारेको छ।
सर्वोच्च अदालतले हिन्दु सामाजिक व्यवस्थामा पछाडि परेको वर्ग वा अनुसूचित जातिमा पर्ने व्यक्तिले जब अर्को धर्म अपनाउँछ, तब उनीहरूले पहिलेको सामाजिक अवस्थाको आधारमा जातीय आरक्षण सुविधा लिन नपाउने भन्यो। मद्रास उच्च अदालतले धर्म परिवर्तन गरेर मुस्लिम बनेका व्यक्तिलाई आरक्षण दिने सम्बन्धी तमिलनाडु सरकारको निर्णयलाई खारेज गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले संविधानका प्रावधान तथा जातीय आरक्षण सम्बन्धी सिद्धान्तको आधारमा उक्त मुद्दामा दायर याचिका खारेज गरिवाछ।
अदालतका अनुसार, हिन्दु सामाजिक व्यवस्थामा जातीय आधारमा रहेको सामाजिक पछडोपन अर्को धर्म अंगालेपछि स्वतः स्थानान्तरण हुँदैन। त्यसैले कुनै पिछडिएको वर्ग वा अनुसूचित जातिमा पर्ने व्यक्तिले धर्म परिवर्तन गरेपछि त्यसै आधारमा आरक्षण सुविधा दाबी गर्न पाउने छैन। यो फैसलाले भारतमा धर्म परिवर्तन र जातीय आरक्षणबिचको सम्बन्धसम्बन्धी महत्वपूर्ण कानुनी व्याख्या प्रस्तुत गरेको छ।
सम्बन्धित खबर
