मलेशियामा रोजगारी: नेपालले २५ कम्पनीमार्फत मात्र कामदार पठाउने निर्णयको वर्तमान अवस्था

नेपाली कामदार लैजान नेपालका निश्चित म्यानपावर एजेन्सीहरू छान्ने निर्णयबाट मलेशियामा हालसम्म स्पष्टता नआएको परराष्ट्र स्रोतहरूले जानकारी दिएका छन्। “अहिलेसम्म उनीहरू आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको देखिएको छैन,” स्रोतले बताएका छन्। अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको छ, जुन कुरा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्। दुवै पक्षलाई स्वीकार्य हुने समाधान खोज्ने क्रममा मन्त्रालयकी प्रवक्ता मीरा आचार्यले जानकारी गराइन्।

मलेशियाले फोरन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानज्मन्ट सिस्टम (एफडब्ल्यूसीएमएस)मार्फत नेपालका २५ वटा म्यानपावर एजेन्सीलाई मुख्य र २५० वटा एजेन्सीलाई सहायकको रूपमा हालै चयन गरेको छ। अहिले कामदार पठाउने भारत, श्रीलंका र बंगलादेशसँग सहकार्य गरी “सामूहिक वार्ता” गर्ने रणनीति अपनाउन सक्ने सुझाव नेपाली श्रम विज्ञहरूले दिएका छन्। नेपालले उक्त निर्णयको आधारबारे कूटनीतिक नोटमार्फत मलेशियालाई सोध्दा अहिलेसम्म कुनै जवाफ प्राप्त नभएको प्रवक्ता आचार्यले बताइन्।

“कुन विधि र मापदण्डका आधारमा ती कम्पनीहरू चयन गरिएको हो भनेर हामी खोजी गरिरहेका छौँ, जुन अहिलेसम्म उपलब्ध छैन,” उनले भनिन्। चयन भएका नेपालका एजेन्सीहरूलाई सोध्दा उनीहरूले पनि मापदण्डसम्बन्धी स्पष्ट जानकारी दिन सकेका छैनन् भन्ने उनले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार, २५ मध्ये २३ कम्पनीले सूचीबाट हटाउन अनुरोध गरेका छन् र यसको लिखित प्रमाण मन्त्रालयसँग सुरक्षित रहेको छ। छलफल जारी रहेको भए तापनि कुनै अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिइन्।

मलेशियाले नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रिया यसरी मात्र अगाडि बढाए सिन्डिकेट निर्माण हुने जोखिम रहेको श्रम विज्ञहरूले बताएका छन्। मापदण्डविना मलेशिया सरकारले निर्णय गर्दा त्यहाँका कम्पनीहरूको स्वार्थ समावेश भएको श्रम विशेषज्ञ गणेश गुरुङले आरोप लगाए। “मलेशिया सरकारले बढी रकम असुल्ने प्रणाली राखेको र नियमनको सट्टा सिन्डिकेट निर्माण भैरहेको देखिन्छ। यस कारण नेपालका कम्पनीहरू उक्त सिन्डिकेटमा सहभागी भएका हुन्,” उनले भने। कामदार भर्नाको विषयमा मलेशियाले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने गुरुङले बताए। “मलेशिया सरकारको प्रक्रियामा समस्या छ, जसले विभिन्न तरिकाले सिन्डिकेट गठन गरिरहेको छ।”