नेपालमा आत्महत्या जोखिम मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका जारी, यसले के कस्तो परिवर्तन ल्याउनेछ

हालै जारी गरिएको आत्महत्या जोखिम मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय निर्देशिका एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक दस्तावेज भएको भन्दै विज्ञहरूले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। साथै, मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले बजेट वृद्धि गर्नु आवश्यक रहेको लगनखेलस्थित मानसिक अस्पतालका प्रमुखले बताएका छन्।

निर्देशिकाले आत्महत्या जोखिमका सङ्केतहरू पहिचानदेखि जोखिम मूल्याङ्कन, जोखिम स्तरीकरण, सुरक्षा योजना, व्यवस्थापन र ‘रेफरल’ समेट्दै स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा एकरूपता कायम गर्न आवश्यक मार्गदर्शन दिने स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताएका छन्। यसै साता निर्देशिका सार्वजनिक गर्ने समारोहमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले निर्देशिका जारी हुनुले नेपालमा आत्महत्याको जोखिम समयमै पहिचान गरी उपयुक्त सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने महत्वपूर्ण पहल भएको बताइन्।

नेपालमा आत्महत्या रोकथाम र जोखिम व्यवस्थापनका लागि प्रमाणमा आधारित, एकीकृत र समन्वयात्मक सेवा प्रणाली विकास गर्ने दिशा तय भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। जोखिम पहिचान, मूल्याङ्कन र व्यवस्थापनका प्राथमिकतामा लक्षित वर्गका मानिसहरू रहेका घर, परिवार, समुदाय, कार्यस्थल, शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य संस्था राखिएको छ। स्थानीय तहमा प्रत्येक वडा वा पालिकामा आत्महत्या प्रभावित व्यक्तिहरू समावेश गरेर आत्महत्या रोकथाम सञ्जाल गठन र सक्रिय राख्न निर्देशिका निर्देशित छ।

निर्देशिकाअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहस्तरमा उच्चस्तरीय समिति, समन्वय समिति तथा निर्देशक समिति गठन गरिने छ। स्वास्थ्य सचिव विकास देवकोटाले निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र निरन्तरताका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य तथा समन्वय गर्दै स्रोत परिचालनलाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने बताएका छन्। “निर्देशिका कार्यान्वयन सुदृढ हुँदा आत्महत्या रोकथाम र मानसिक स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र पहुँच दुबैमा ठूलो योगदान पुग्नेछ,” उनले भने।