

साइबर सुरक्षा: ‘पीएचपी’को कमजोरीले सरकारी वेबसाइटहरूमा आएका खतरा कस्तो तवरले टरे, कती बाँकी छन्?


‘पीएचपी’ प्रोग्रामिङ भाषासम्बन्धी प्रविधिमा देखिएको गम्भीर सुरक्षा जोखिमका कारण केही दिनअगाडि अस्थायी रूपमा बन्द गरिएका सरकारी तथा बैंकिङ क्षेत्रका वेबसाइटहरू क्रमशः पुनः सञ्चालनमा आइरहेका छन् भन्ने जानकारी अधिकारीहरूले दिएका छन्। पीएचपी वेब एप्लिकेसन विकासको लागि प्रयोग हुने प्रविधि हो। अधिकारीहरूले भनेका छन् कि आवश्यक सुरक्षा प्याचहरू लागू गरेर र परीक्षण प्रक्रिया पूरा गरेपछि अनलाइन सेवाहरू क्रमशः सामान्य अवस्थामा फर्किएका छन्। “नौ सयभन्दा बढी वेबसाइटहरू फेरि सञ्चालनमा आएका छन्। लोक सेवा आयोग, राहदानी विभाग, र यातायात व्यवस्था विभागजस्ता महत्त्वपूर्ण प्रणालीहरूमा हामीले काम गरिरहेका छौँ,” प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयअन्तर्गत सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयका निमित्त प्रमुख सुभाष ढकालले भने। उनका अनुसार, उच्च जोखिम भएका वेबसाइटलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम सक्रिया गरिएको छ। “धेरैजसो सोमवार र मंगलबारसम्म लगभग सबै वेबसाइटहरू सञ्चालनमा आउनेछन्।”
सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय पुरानो सूचना प्रविधि विभागबाट प्रतिस्थापन गरी स्थापना गरिएको निकाय हो। अहिलेको चुनौती समाधानका लागि उक्त कार्यालयले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र, सफ्टवेयर विकास एवं सञ्चालन केन्द्र र अन्य सम्बन्धित साखाहरूसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको छ, ढकालले जानकारी दिए। दशैँ बिदाको अवधिमा सुरक्षा प्याच र परीक्षण कार्य गरिएको थियो। “जोखिम थाहा पाएपछि हामीले पूर्व चेतावनी तथा सर्तकता अपनाएका छौँ। यसका कारण अत्यन्त डराउन आवश्यक छैन।”
नेपालमा मात्र नभई विश्वभरि पीएचपी प्रविधिमा देखिएका सुरक्षा समस्याका कारण यसमा आधारित धेरै प्रणालीहरू प्रभावित भएका छन्। सम्भावित साइबर आक्रमणलाई रोक्ने सावधानीस्वरूप नेपालमा दर्जनौँ सरकारी वेबसाइट र प्रणालीहरू अस्थायी रूपमा बन्द गरिएका थिए, जसमा बैंकका वेबसाइटहरू पनि थिए। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञहरूले सुरक्षा कमजोरीको दुरुपयोग गरी आक्रमणकारीहरूले वेबसाइटमा प्रवेश नगरी नै सर्भरमा कोड सञ्चालन गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। “आक्रमणकारीहरूको अन्तिम लक्ष्य त्यही हुन्छ,” साइबर विशेषज्ञ सन्तोष शर्माले भने। तर सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयका ढकालले वेबसाइटमा ठूलो जोखिम नभएको बताए। “तर वेबसाइटबाट हाम्रो प्रणालीभित्र पसेपछि त्यसले पुर्याउन सक्ने अन्य क्षतिहरू सबैभन्दा बढी जोखिमका कारण हुन्।”
साइबर तथा डिजिटल सेवा क्षेत्रमा निर्भरता बढ्दो क्रममा जाँदा साइबर सुरक्षा चुनौतीहरू पनि थप जटिल बन्दै गएका छन् भन्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। सरकारी सेवा, वित्तीय कारोबार, सञ्चार सेवा, साथै व्यक्तिगत जानकारीहरूको डिजिटल भण्डारण वृद्धि हुँदै गएसँगै साइबर हमला, डाटा चोरी, अनधिकृत पहुँच, र फिरौती माग गर्ने खतरा पनि बढेका छन्। सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयका निमित्त प्रमुख ढकालका अनुसार, महत्वपूर्ण IT पूर्वाधारहरूको जोखिम मूल्याङ्कन गरी ‘क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर’ (सीआईआई) का लागि छुट्टै योजना तयार गरिने काम भइरहेको छ। “यो कार्य पीएचपी समस्याभन्दा व्यापक जोखिम मूल्याङ्कन र जोखिम व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ,” ढकालले बताए।

सम्बन्धित खबर









