सर्वोच्च अदालतले क्यालिफोर्नियामा २० हजार मत गणना नगर्न ट्रम्प प्रशासनको माग अस्वीकार गर्यो

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले क्यालिफोर्नियामा करिब २० हजार मतपत्र अलग राख्न ट्रम्प प्रशासनले गरेको माग अस्वीकार गरेको छ। अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले गैरनागरिक मतदाता हुनसक्ने दाबी गर्दै ती मतपत्रको गणना रोक्न माग गरेको थियो, तर तल्ला अदालतका फैसला कायम रहे। क्यालिफोर्नियामा करिब २ करोड ६० लाख मतदाता दर्ता छन्, र त्यहाँको निर्वाचन परिणामले राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्व राख्छ।

१७ कात्तिक, काठमाडौं। क्यालिफोर्नियामा गैरनागरिकले मतदान गरेको हुनसक्ने भन्दै करिब २० हजार मतपत्र अलग राख्न डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले गरेको माग अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। अमेरिकामा मध्यावधि निर्वाचन हुनुभन्दा एक दिनअघि सर्वोच्च अदालतले ट्रम्प प्रशासनको माग खारेज गरेको हो। अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले क्यालिफोर्नियाका निर्वाचन अधिकारीलाई ती मतपत्रको गणना रोक्न र नागरिकता प्रमाणित नभएसम्म अलग राख्न आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो।

तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त निवेदन अस्वीकार गरेको छ। यसले विवादित मतपत्रलाई गणनाबाट अलग राख्न ट्रम्प प्रशासनको पछिल्लो प्रयास असफल भएको पुष्टि गर्दछ। अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले गत महिना क्यालिफोर्नियाको मतदाता नामावलीमा करिब २० हजार गैरनागरिक मतदाता हुनसक्ने दाबी गरेको थियो। क्यालिफोर्नियाका निर्वाचन अधिकारीहरूले भने संघीय सरकारलाई राज्यको निर्वाचन प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नभएको भन्दै उक्त दाबीको प्रतिवाद गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले कुनै विस्तृत कारण नखुलाई एक वाक्यको आदेशमार्फत निवेदन अस्वीकार गरेको हो। राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकामा व्यापक निर्वाचन धाँधली हुने र डेमोक्रेटिक पार्टीले आप्रवासीलाई अवैध रूपमा मतदान गर्न दिएर निर्वाचन प्रभावित पार्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। तर, विभिन्न अध्ययन र राज्यस्तरीय लेखापरीक्षणले गैरनागरिकसहित मतदानका लागि अयोग्य व्यक्तिले मतदान गर्ने घटना दुर्लभ रहेको देखाएका छन्।