ईयू रिपोर्ट: फ्रान्सको प्रदर्शनमा रुस, इजरायल र अमेरिकाको हस्तक्षेप

फ्रान्समा महँगी र शिक्षा प्रणालीविरुद्धको प्रदर्शनका बीच रुससँग जोडिएका नेटवर्क र मागा अकाउन्टहरूले फर्जी पोस्ट र भिडियो फैलाएको ईयू रिपोर्टले जनाएको छ। रुससँग जोडिएका नेटवर्कले आप्रवासीविरुद्ध घृणा फैलाउने र देशमा आतङ्कवादी आक्रमण हुन सक्ने झुटो दाबी गरेर मानिसहरूलाई भड्काउने प्रयास गरेका थिए। फ्रान्सबाट सुरु भएको विरोध १५ सेप्टेम्बरदेखि ३० अक्टोबरबीच युरोपका ३१ देशमा १ हजार ७ सयभन्दा बढी प्रदर्शनमा फैलिएको एसीएलईडीले जनाएको छ। २४ कात्तिक, काठमाडौं।

फ्रान्समा महँगी र शिक्षा प्रणालीविरुद्ध भइरहेका प्रदर्शनका बीच सामाजिक सञ्जालमा फर्जी पोस्ट र भिडियोहरू फैलाइएको पाइएको छ। युरोपेली सङ्घ (ईयू) को एक आन्तरिक रिपोर्टका अनुसार, रुससँग जोडिएका नेटवर्कहरूले आप्रवासीविरुद्ध घृणा फैलाएर मानिसहरूलाई भड्काउने प्रयास गरेका थिए। यसका साथै इजरायल र अमेरिकाको मागा अर्थात् मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आन्दोलनसँग जोडिएका अकाउन्टहरूले पनि प्रदर्शनसम्बन्धी गलत जानकारीहरू फैलाएका थिए। यिनको उद्देश्य फ्रान्स सरकारलाई कमजोर देखाउनु थियो। यद्यपि, यी नेटवर्कहरूले प्रदर्शन सुरु गराएका होइनन्, बरु पहिलेदेखि नै चलिरहेको विरोधको फाइदा उठाएका हुन्।

देशमा आतङ्कवादी आक्रमण हुने झुटो दाबी फैलाइयो रुससँग जोडिएका नेटवर्कहरूले सामाजिक सञ्जालमा कैयौँ झुटा दाबीहरू फैलाएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ती पोस्टमा आप्रवासीहरूले प्रदर्शनकारीमाथि बलात्कार गरिरहेको र देशमा आतङ्कवादी आक्रमण हुन सक्ने दाबी गरिएको थियो। यी पोस्टमार्फत मानिसहरूमा डर पैदा गर्ने र आप्रवासीविरुद्ध आक्रोश भड्काउने प्रयास गरिएको थियो। फ्रान्सको विदेश मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार, १६ देखि १८ अक्टोबरको बीचमा रुस समर्थक समूहका सबैभन्दा बढी हेरिएका १० वटा पोस्ट २८ लाख पटक हेरिएको थियो।

यसै अवधिमा अमेरिकाको ‘मागा’ आन्दोलनसँग जोडिएका व्यक्तिहरूका सबैभन्दा बढी हेरिएका १० वटा पोस्ट ४ करोड ९० लाखभन्दा बढी पटक हेरिएको थियो। त्यस्तै, इजरायली अधिकारी, सरकारी अकाउन्ट र प्रभावशाली व्यक्तिहरूका यस्तै १० वटा पोस्ट ३ करोड ५० लाखभन्दा बढी पटक हेरिएको थियो। मागा अर्थात् मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अमेरिकाको दक्षिणपन्थी आन्दोलन हो, जसले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनको राजनीतिको समर्थन गर्छ।

फ्रान्सका प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुले सोमबार उद्योग सङ्गठन र श्रमिक युनियनका प्रतिनिधिहरूसँग भेटवार्ता गरेका छन्। बैठकमा सर्वसाधारणको क्रयशक्ति (किन्ने क्षमता) बढाउने र तलबसँग जोडिएका समस्याहरूमाथि छलफल भएको थियो। महँगीबाट पीडित जनतालाई राहत दिन सरकारले न्यूनतम तलबमा फेरि एकपटक वृद्धि गर्ने विषयमा विचार गरिरहेको छ।

विश्वभरका हिंसा र विरोध प्रदर्शनको निगरानी गर्ने संस्था एसीएलईडीको तथ्याङ्कअनुसार, १५ सेप्टेम्बरदेखि ३० अक्टोबरको बीचमा युरोपका ३१ देशमा महँगी र शिक्षा प्रणालीलाई लिएर १ हजार ७०० भन्दा बढी प्रदर्शन भएका छन्। यसको सुरुवात फ्रान्सबाट भएको थियो। फ्रान्समा महँगी र शिक्षा व्यवस्थालाई लिएर जनताको आक्रोश सडकमा पोखिएपछि यो विरोध स्पेन र इटालीजस्ता देशहरूमा पनि फैलियो। त्यहाँ हजारौँ मानिसले महँगो आवास र दैनिक उपभोग्य वस्तुको बढ्दो मूल्यविरुद्ध प्रदर्शन गरे। आगामी दिनमा युरोपका कैयौँ देशमा विरोध प्रदर्शन अझ बढ्ने सङ्केत देखिएको छ। स्पेनमा ट्रेड युनियनहरूले नोभेम्बर ११ मा हडताल आह्वान गरेका छन्। त्यस्तै, इटालीको सबैभन्दा ठूलो श्रमिक सङ्गठनले महँगीविरुद्ध नोभेम्बर २० मा देशव्यापी हडतालको घोषणा गरेको छ। यसबाहेक जर्मनी, पोर्चुगल र अल्बानियामा पनि प्रदर्शन चर्किन सक्ने बताइएको छ।