करिब सात महिनादेखि आइतवार र सोमवार सातामा दुई दिन बिदा कायम रहिरहँदा कार्तिक १६ देखि माघ १५ गतेसम्मको तीन महिने अवधिका लागि सरकारी कार्यालयहरूको समय एक घण्टा घटाइएपछि नेपालमा फेरि एक पटक विदा सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ। सरकारले गत चैत २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत् पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने उद्देश्यले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरे पनि आपूर्ति व्यवस्था सहज नभएको भन्दै लागु गरेको सो व्यवस्था हालसम्म पनि निरन्तर राखिएको जनाएको छ। सरकारी सूचनामा भनिएको छ: जाडो मौसममा दिन छोटो हुने र ५ बजेसम्म झमक्कै साँझ परिसक्ने हुनाले सेवाग्राही र कर्मचारी दुवैलाई सहज होस् भनेर हिउँदको तीन महिनाका लागि समय तालिकामा यो कदम चालिएको हो।
सरकारले हरेक वर्ष जाडोयाममा दैनिक १ घण्टा सेवा अवधि घटाउने गरेको छ। तर अहिले सातामा दुई दिने बिदा कायम रहेको सन्दर्भमा घण्टा घटाउनु भनेको काम गर्ने समयावधि नै घट्ने भन्दै त्यस्तो कदमको कतिपयले आलोचना गरेको पाइन्छ। विगतमा विभिन्न प्रशासन सुधारसम्बन्धी सुझाव दिन गठित आयोगका पदाधिकारीहरूले त्यसको ताजा मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको र त्यसको आधार सेवाग्राहीका सुविधा र कर्मचारीको उत्पादकत्वमा हुनुपर्ने बताउँछन्।
२०७० सालमा गठित एक उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले नेपालमा बिदाको विषय कर्मचारीको “अब भोलि आउनु भन्ने प्रवृत्ति”का कारण बढ्ता विवादित बनेको बताउँछन्। उनले भने, “अन्यथा सातामा दुई दिन बिदा संसारभर धेरैतिर राम्रोसँग चलिआएको अभ्यास हो।” दाहालले सङ्केत गरेझैँ खासगरी दुर्गम जिल्लाहरूमा टाढाबाट सदरमुकाम पुगेका सेवाग्राहीहरूले हप्तामा दुई दिन बिदा हुँदा शुक्रवार काम नसकिए थप दुई दिन बास बस्नुपर्ने बाध्यता हुने र त्यसले व्ययभार बढाउने बताउने गरेका छन्।
अध्ययनले देखाएको छ कि चार वर्षअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको एउटा अध्ययन समितिले विदालाई लिएर गरेको अध्ययनमा सरकारी र निजी क्षेत्रले साताको दुई दिन बिदा दिए करिब ७० देखि ८० लाख मानिसहरूले बिदा पाउने र त्यसको करिब १० प्रतिशत मानिस मात्रै एक दिन घुमफिरका लागि निस्कने अवस्था आयो भने करिब सातदेखि आठ लाख मानिस घर बाहिर निस्कने आकलन गरेको थियो।
सम्बन्धित खबर
