

काठमाडौं, २६ कात्तिक। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायुजन्य विपद्बाट हुने जनधनको क्षति कम गर्न प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन कोप–३१ का क्रममा आयोजित ‘सबैका लागि प्रारम्भिक चेतावनी’ विषयक उच्चस्तरीय कार्यक्रममा उनले विशेषगरी पहाडी र हिमाली समुदायको जीवन रक्षाका लागि समयमै पूर्वसूचना दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
नेपालले विपद्को सुरुवाती चरणमा लाखौँ एसएमएस पठाएको र तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायलाई स्थानीयस्तरबाट पनि सचेत गराएको अनुभव खनालले सुनाए। ती प्रयास अझै पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै उनले जोखिममा रहेका समुदायले बुझ्ने स्थानीय भाषा र सहज माध्यमबाट चेतावनी दिनुपर्ने बताए।
उहाँले पूर्वानुमानका आधारमा विपद् आउनुअघि नै आवश्यक कदम चाल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए। खनालले उच्च हिमाली क्षेत्रमा मौसम र जलवायुको नियमित अवलोकन विस्तार गर्नुपर्ने बताए। त्यसका लागि वास्तविक समयमै तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने प्रणाली, उपग्रहबाट गरिने अवलोकन र हिमनदी तथा हिमावरणसहितको हिममण्डलको अनुगमन विस्तार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’को अवधारणा अघि सार्दै खनालले सीमापार तथ्याङ्क आदानप्रदानलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। उहाँले जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि कहिले र कति रकम उपलब्ध हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्न सकिने, सहज पहुँच भएको र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त आवश्यक रहेको बताए। बढ्दो जलवायुजन्य विपद्सँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ थियो।

सम्बन्धित खबर










