१६ चैत, काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनेर्जी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले अपूरो प्रतिवेदन पेश गरेको छ। आयोगले २३ गतेको घटनाको अनुसन्धान गरी दोषी किटानी मात्र गरेन, उनीहरूलाई कुन कसुरमा कारबाही गर्ने सम्मको निष्कर्ष सुनाए तर २४ गतेको त्यति ठूलो विध्वंसबारे ठोस रूपमा केही भन्न सकेन। आफ्नो क्षमता र समय सीमाका कारण उक्त दिनको घटनाबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्न नसकेको भन्दै कार्की आयोग पन्छिएपछि सार्वजनिक रूपमा उक्त प्रतिवेदनको कडा आलोचना भइरहेको छ। २४ भदौको ठूलो विध्वंसबाट सरकार पनि भाग्न लागेको आरोप लागेपछि गत शनिबार सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० वटा कार्यसूचीमा भदौ २४ गतेको घटनाको छानबिनका लागि एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने कुरा पनि समेटिएको छ। एक साताभित्र त्यस्तो समिति बनाउने भनिएको छ। ‘उक्त समितिलाई घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी निश्चित समयसीमाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिने तथा समितिको सिफारिसका आधारमा आवश्यक थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने’ भनिएको छ। सरकारले कार्की आयोगको अपूरो प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठेपछि भदौ २४ गतेको घटनाबारे छुट्टै छानबिन गर्ने भन्दै प्राथमिकता दिने प्रयास गरेपनि यो छानबिन समिति कस्तो हुनेछ भन्ने निश्चित छैन। जाँचबुझ आयोगले गरेको काम समेत अपूरो रहेको अवस्थामा त्यति ठूलो घटनाबारे कस्तो छानबिन समिति बनाउने भन्ने स्पष्ट छैन। यदि कार्यकारीप्रति नै वफादार हुने खालको समिति बने त्यसले पनि भदौ २४ का पीडितलाई न्याय नपाउने विज्ञहरूको भनाइ छ। ‘यस्तो छानबिन समिति कसरी बनाइन्छ त्यसमा यसको निष्पक्षता भर पर्छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले भने, ‘यदि न्यायिक प्रकृतिको आयोग भयो भने त्यसले बढी विश्वसनीयता आर्जन गर्न सक्छ।’ अहिले जाँचबुझ आयोगभन्दा कमजोर खालको छानबिन समिति बनाउन खोजिएको आशंका छ। ‘यति ठूलो घटनाको न्यायिक छानबिन नै हुनुपर्छ। यदि कार्यकारीलाई रिपोर्ट गर्ने खालको भयो भने प्रश्न उठ्न सक्छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको भनाइ छ। उनका अनुसार यस घटनाको सम्बन्धमा मानव अधिकार आयोगले पनि एउटा छुट्टै रिपोर्ट तयार पारेको छ, जुन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। यदि त्यो रिपोर्टमा नै २४ गतेको घटनाको राम्ररी तथ्यसहित छानबिन भएको रहेछ भने त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिने उनको धारणा छ। ‘अहिले भन्दा कमजोर खालको आयोग वा समिति बन्यो भने त्यसले यो मुद्दा डाइल्यूट हुन्छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी बताउँछन्। कार्की नेतृत्वको आयोग जाँचबुझ ऐनअन्तर्गत गठन गरिएको थियो। यो आयोगले छानबिन गर्न स्रोतसाधन नभएको, समय अभाव रहेको, कतिपय सरकारी निकायहरूबाट सूचना पाउन मुस्किल भएको लगायत समस्याहरू देखाएको थियो। शक्तिशाली मानिएको आयोगले नै यस्तो समस्या झेलिरहेको अवस्थामा त्यसभन्दा कमजोर खालको छानबिन समिति बने त्यो औपचारिकता मात्र हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। जवाफदेही निगरानी समूहका अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं भन्छन्, ‘अब छानबिन गर्ने हो भने दलीय प्रभाव नहोस्। स्वतन्त्र विज्ञहरू हुनुपर्छ।’
