प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक चैत १९ गते बस्नेछ र सोही दिन सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया थालनी गरिनेछ। सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन पहिलो बैठकपछि १५ दिनभित्र सम्पन्न गरिनुपर्ने व्यवस्था छ। सभामुख र उपसभामुख फरक दलका तथा फरक लिङ्गका व्यक्ति हुनुपर्ने नियम भए पनि यदी एकल उम्मेदवार हुने हो भने एउटै दलका पनि हुन सक्ने सम्भावना राखिएको छ।
१७ चैत, काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकबाट सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन तयारी भइरहेको छ। उक्त बैठक यही चैत १९ गते बस्ने छ। संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार, पहिलो बैठक पर्नासाथ १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। त्यसकारण सभामुखको निर्वाच प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा छलफल जारी छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ७ ले सभामुख निर्वाचनसम्बन्धी प्रावधान समेटेको छ। सो नियम अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछिको सभामुख निर्वाचन ज्येष्ठ सदस्यले तोकेको मिति र समयमा हुनेछ र त्यसबारे सूचना महासचिव वा अनुपस्थित अवस्थामा सचिवले प्रकाशित गर्ने छन्। सोही अनुसार कुनै सदस्यले अर्को सदस्यलाई सभामुखको लागि प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ। यदि प्रस्ताव एकल छ भने तीन जना समर्थक सदस्यको अनुमोदनपछि निर्विरोध सभामुख घोषणा गरिनेछ। तर एकभन्दा बढी उम्मेदवार भएमा दर्ताक्रम अनुसार प्रस्ताव र समर्थन पेश गरी संक्षिप्त छलफलपछि अध्यक्षले औपचारिक निर्णयका लागि पेस गर्नेछन्। बहुमतले पारित प्रस्तावित सदस्य सभामुख बन्न मानिनेछ।
प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सिट संख्या १८२ रहेको छ। नेपाली कांग्रेसको सिट ३८, नेकपा एमालेको २५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको १७, श्रम संस्कृति पार्टी ७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ५ र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्। यस Parliamentary composition अनुसार रास्वपाले सभामुख पाउने स्थिति छ। रास्वपाभित्र उपसभामुख डिपी अर्याललाई सभामुख बनाउने चर्चा चलिरहेको छ।
सभामुखको निर्वाचनपछि उपसभामुख निर्वाचन हुने छ, जुन सभामुखले तोकेको मिति र समयमा हुनेछ। संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार सभामुख र उपसभामुख भरक दल र फरक लिङ्गका व्यक्ति हुनु पर्ने प्रावधान छ। ‘सभामुख र उपसभामुख फरक दल र फरक लिङ्गका व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान छ,’ उनले बताए, ‘तर एकल उम्मेदवार आएमा एउटै दलका पनि हुन सक्नेछन्।’ रास्वपाका नेताहरूका अनुसार उपसभामुख सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै ठोस छलफल भएको छैन। प्रतिनिधिसभामा रास्वपा सहित जम्मा ६ दल छन्।
निर्वाचनपछि सभामुखले राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ भने उपसभामुखले राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा सभामुख समक्ष शपथ ग्रहण गर्नेछन्। सभामुख र उपसभामुख दुवै संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुनुपर्ने सिफारिसले उपसभामुख पदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई विशेष महत्त्व दिइन्छ। नेपालको संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद् कार्यरत हुन्छ जसले प्रधानन्यायाधीश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायत निकायहरूमा योग्य उम्मेदवारहरूको सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद्को सिफारिस संसदीय सुनुवाई समितिद्वारा स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित पदमा नियुक्ति गरिने छ।
