प्रहरीले सरकारी कार्यालयहरूलाई बिचौलियाबाट मुक्त गराउने उद्देश्यसहित देशव्यापी अभियान सञ्चालन गरेको छ। यस क्रममा सरकारले देशभरिका सबै प्रहरी कार्यालयहरूलाई निर्देशन पत्र पठाएर आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ भने केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक अबिनारायण काफ्लेले जानकारी दिनुभएको छ। सरकारी सेवा प्राप्त गर्दा बिचौलियाले कुनै रूपमा बाधा पुर्याउने प्रयास गरेमा १०० नम्बर वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन सुझाव दिइएको छ। त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि बुधबार सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै देशभरिका नापी र मालपोत कार्यालयहरूमा बिचौलियाको प्रवेशमा रोक लगाउने तथा निर्देशन जारी गरेको छ। नयाँ सरकारले १०० बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेपछि सरकारी निकायहरूले प्रशासन सुधारका लागि ठोस पहल अघि बढाएको बताइएको छ।
यातायात, राहदानी, मालपोत, नापी कार्यालय लगायतका स्थानहरूमा बिचौलियाको प्रभावका कारण सेवाग्राहीहरूले असुविधा भोगिरहेका छन्। प्रहरी कार्यालयदेखि अन्य सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीहरूको चहलपहल हुने ठाउँमा बिचौलियाहरूले “सहयोग गर्ने” बहानामा गैरकानुनी रूपमा रकम असुल्ने प्रवृत्ति देखिएको प्रहरी अधिकारीहरूले स्वीकार गरे। “यसकारण ती स्थानहरूमा निगरानी, पक्राउ र नियन्त्रण गरी कानुन अनुसार कारबाही सुरु गरिएको छ,” प्रवक्ता काफ्लेले बताउनुभयो। प्रहरी कार्यालयहरूसँगै अन्य सेवा कार्यालयहरूमा पनि बिचौलियाको प्रवेश रोक्न र संलग्नलाई नियन्त्रणमा राखेर कारबाही गर्ने परिपत्र बुधबार जारी गरिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो।
“सरकारी कार्यालयमा सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गरी ती विद्यमान गतिविधिहरूलाई निरुत्साहित गरिरहेका छौँ,” प्रवक्ता काफ्लेले थप्नुभयो। प्रहरी मुख्यालयले जारी गरेको परिपत्रका मुख्य बुँदाहरू यस्ता छन्: प्रहरी कार्यालयहरूको मुख्यद्वार र वरिपरि सीसीटिभी क्यामेरा जडान गरी अनुगमन गर्ने; सेवा लिन आउनेहरूको अभिलेख राख्ने र बिचौलियाको प्रवेश रोक्ने; मुद्दा मामिलामा संलग्न कार्यालयमा अनावश्यक भिडभाड र व्यक्तिहरूको प्रवेशमा रोक लगाउने। तराई मधेश क्षेत्रमा गैरकानुनी पञ्चायतीबाट मुद्दा मिलाउने प्रचलनलाई पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउने; प्रत्यक्ष सेवा दिने अन्य कार्यालयहरूमा बिचौलिया वा असुविधा गर्नेलाई पत्ता लगाई पक्राउ गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्ने। “कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रिया अनुसार निष्पक्ष, पारदर्शी तथा गुनासोमुक्त सेवा प्रदान गर्न सबैलाई परिपत्र गरिएको छ,” प्रहरी प्रवक्ता काफ्लेले भने।
