‘दलित’ भनिने समुदायमाथिको विभेदप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा नवनिर्वाचित सांसद रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा माफी माग्नु सकारात्मक कदम भएको तर त्यसलाई राज्यको औपचारिक माफीको रूपमा हेर्न नमिल्ने कतिपय दलित अभियन्ता र अध्येताहरूले बताएका छन्। बिहीबार सदनमा बोल्दै सांसद लामिछानेले “पूरे पार्टी, प्रधानमन्त्री [बालेन्द्र शाह] र सरकारको तर्फबाट” दलित समुदायसँग माफी मागेका थिए। उक्त दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा ‘नयाँ सरकार प्रमुखको पहिलो सम्बोधनमा’ उक्त समुदायसँग माफी माग्ने उल्लेख गरेका थिए। सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको सय दिने कार्यसूचीमा ‘१५ दिनभित्र राज्यको तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना गर्ने र सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने’ भनिएको छ।
“उहाँहरूले ‘औपचारिक रूपमा राज्यको तर्फबाट क्षमायाचना गर्ने’ भन्नुभएको छ। पार्टी प्रमुखले माफी माग्नु पार्टीको प्रतिबद्धता हो, त्यो राज्यको तर्फबाट भएको होइन,” नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा अध्येता मानबहादुर विश्वकर्माले बताए, “राज्यले गर्ने भनेको ‘हेड अफ स्टेट’ अर्थात् राष्ट्रपतिले गर्ने हो, भलै त्यसमा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका हुन्छन्।” “संसदमा प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव राख्ने, छलफल हुने, पारित हुने र राष्ट्रपतिले संसदमा आएर सम्बोधन गर्ने, अथवा सार्वजनिक सम्बोधनबाट क्षमायाचना गर्ने अनि सो कुरा राजपत्रमा प्रकाशित नभई राज्यको तर्फबाट माफी मागिएको मान्न सकिँदैन,” उनले थपे।
त्यस्तै अर्का दलित अभियन्ता भोला पासवानले पनि “माफी माग्ने प्रक्रिया नमिलेजस्तो आफूलाई लागेको” बताए। “राज्यको तर्फबाट माफी माग्ने भन्ने शब्द नै त्यहाँ [सय दिने कार्यसूचीमा] प्रयोग गरिएको छ। रविजीले पार्टीको हिसाबले बोल्नुभयो। सरकार प्रमुख त बालेन हुन् नि! राज्यले प्रक्रिया पूरा गरी मात्र गर्नुपर्छ।” पन्ध्र दिनभित्र उक्त प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावनाबारे सोध्दा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रेस संयोजक सुरेन्द्र बजगाईंले “त्यसबारे बुझेर खबर गरिने” बताएका थिए। तर त्यसयता प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन।
